Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ मधील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली; यामध्ये २०१८ च्या सुधारणेद्वारे अधिक कडक करण्यात आलेल्या तरतुदींचाही समावेश होता. कायद्याचा संभाव्य गैरवापर रोखण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा कवच आधीच अस्तित्वात आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि या सुधारणेचे समर्थन करणाऱ्या आपल्या पूर्वीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास नकार दिला.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ब्रिजभूषण सैनी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली.
या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, SC/ST कायद्यातील तरतुदी संविधानाच्या कलम १४, २१ आणि २२ अन्वये हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात. तसेच, यात मनमानी अटकेपासून आणि कायद्याच्या कथित गैरवापरापासून संरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती.
कलम १४, २१ आणि २२ हे एकत्रितपणे कायद्यासमोर समानता, जगण्याचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि मनमानी अटक व स्थानबद्धतेपासून संरक्षण यांची हमी देतात.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना वकील हरी शंकर जैन यांनी असा युक्तिवाद केला की, SC/ST कायद्यातील कठोर तरतुदींमुळे अटक आणि कथित द्वेषपूर्ण खटले (malicious prosecution) दाखल होण्याचे प्रकार घडले आहेत.
त्यांनी अटकपूर्व जामिनावर असलेल्या कायदेशीर निर्बंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि असा युक्तिवाद केला की, या तरतुदींमुळे खोट्या एफआयआर (FIR) दाखल करण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते.
जैन यांनी SC/ST कायद्यांतर्गत नुकसानभरपाई म्हणून ४९३ कोटी रुपये वाटप केल्याचाही उल्लेख केला आणि अशा देयकांमागील कायदेशीर आधारावर प्रश्न उपस्थित केले. अशा तरतुदी म्हणजे “उलट भेदभाव” (reverse discrimination) असून त्या “समाजात आणखी फूट पाडत आहेत”, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
मात्र, खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले की, उपस्थित केलेले मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच विचारात घेतले आहेत.
२०१८ ची सुधारणा ही ‘डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या खटल्यातील न्यायालयाच्या २०१८ च्या निकालानंतर करण्यात आली होती. त्या निकालात अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी आणि काही विशिष्ट परिस्थितीत मंजुरी घेण्यासारखी सुरक्षा कवच लागू करण्यात आली होती, तसेच योग्य प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामीन मंजूर केला जाऊ शकत असल्याचे नमूद केले होते.
त्यानंतर संसदेने २०१८ च्या सुधारणेद्वारे ‘कलम १८-ए’ (Section 18A) समाविष्ट केले. याद्वारे एफआयआर नोंदवण्यापूर्वीची प्राथमिक चौकशीची अट रद्द करण्यात आली, अटकेसाठीची पूर्वमंजुरीची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आणि अटकपूर्व जामिनावर असलेली कायदेशीर बंदी पुन्हा लागू करण्यात आली. १० फेब्रुवारी २०२० रोजी ‘पृथ्वी राज चौहान विरुद्ध भारत सरकार’ (Prithvi Raj Chauhan v Union of India) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या सुधारणेची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती.
सध्याच्या खंडपीठाने नमूद केले की, त्या निकालात आधीच आवश्यक सुरक्षा उपाय निश्चित करण्यात आले आहेत, त्यामुळे त्या निकालाचा फेरविचार करण्याची विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती बागची यांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की, विशेष कायद्यांतर्गत होणाऱ्या अटकेच्या वेळीही सामान्य फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार अटकेबाबतचे संरक्षण उपाय लागू राहतील.
‘अनेश कुमार’ (Arnesh Kumar) खटल्यातील तत्त्वांचा संदर्भ देत त्या म्हणाल्या, “जेव्हा जेव्हा विशेष कायद्यांतर्गत अटक केली जाईल, तेव्हा बीएनएसएस (BNSS) मधील कलम ३५ चा विचार करणेही महत्त्वाचे ठरेल.”
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यावरही भर दिला की, वैयक्तिक प्रकरणांची तपासणी करण्याचा अधिकार न्यायालयांकडे कायम आहे. न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, “किमान ‘प्रथमदर्शनी खटला’ (prima facie case) तयार होतो की नाही, हे तपासण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे”; तर न्यायमूर्ती मोहना यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार (case-to-case basis) एससी/एसटी (SC/ST) कायद्यांतर्गत दाखल झालेली एफआयआर (FIR) रद्द केली जाऊ शकते.
जेव्हा जैन यांनी असा युक्तिवाद केला की अटकपूर्व जामिनावर असलेली कायदेशीर बंधने कलम २१ चे उल्लंघन करतात, तेव्हा न्यायमूर्ती बागची म्हणाल्या की, अशा कायदेविषयक बाबी संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. “आम्ही कायदेकर्त्याच्या भूमिकेत बसू शकत नाही,” असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
अखेरीस, विद्यमान न्यायालयीन सुरक्षा उपाय पुरेसे आहेत असे मानून खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
या निर्णयामुळे २०१८ ची सुधारणा आणि त्यातील कठोर तरतुदी कायम राहिल्या आहेत, तर गैरवापर किंवा बेकायदेशीर अटकेच्या वैयक्तिक आरोपांची वस्तुस्थिती तपासून पाहण्याचा अधिकार न्यायालयांकडे कायम आहे.
