Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

आगामी लोकसभा निवडणूकीला आता काही महिने शिल्लक राहिलेले असताना आणि राज्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणूका लागण्याची शक्यता लक्षात घेत पुन्हा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर …

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व निवृत झालेल्या कामगारांना जास्तीची पेन्शन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मात्र देशातील सर्व निवृतधारकांना जास्तीचे निवृत्तीवेतन मिळावे यासाठी अर्ज सादर करण्यासाठी आणि त्याचे ऑनलाईन दाखल करण्यासाठी आणखी पाच महिन्यांचा कालावधी वाढविण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंदर सिंग यांनी दिली. यापूर्वी निवृत्तीवेतन धारकांना त्यांच्या वाढीव …

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दाखल केलेली क्युरेटीव्ह पिटीशन स्विकारली असून या याचिकेवर २४ जानेवारी न्यायालयाने सुनावणी ठेवली आहे. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने भक्कमपणे बाजू मांडू आणि न्यायालयात सांगू की मराठा समाज हा कसा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे ते अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आऱक्षणासंदर्भात …

२०१९ साली केंद्रातील मोदी सरकारने जम्मू व काश्मीर राज्याला कलम ३७० कलमान्वये देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापाठीने आज योग्य ठरविला. सर्वोच्च न्यायालयात चार वर्षापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या या संदर्भातील याचिकेवर आज मुख्य सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र …

काल निवडणूक आयोगात पार पडलेल्या सुनावणीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज सुनावणी आपली प्रतिक्रिया दिली. निवडणूक आयोग आमचे मुद्दे ग्राह्य धरेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. याबाबत सविस्तर बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, आमचे सर्व मुद्दे कागदावर आहेत. विरोधी गटाने १० वर्षांच्या मुलांचे, झोमॅटो डिलिव्हरी …

नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन मोदी सरकारने बोलावित देशभरातील महिला वर्गाला खुश करण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करवून घेतले. मात्र हा कायदा २०२४ च्या लोकसभा निवडणूका झाल्यानंतर जणगणना आणि मतदारसंघांची पुर्नरचना झाल्यानंतर लागू करण्याची घोषणा केली. त्या विरोधात काँग्रेसच्या नेत्या डॉ जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल …

सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करण्यात आलेल्या याचिकांवरील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात झालेल्या सुनावणीदरम्यान समलिंगी संबंधांना मान्यता देण्याबाबत अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. मात्र समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास नकार दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका महिलेला २६ महिन्यावरील गर्भधारणा संपुष्ठात आणण्याची देण्यात येणारी परवानगी नाकारली असून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकालाचा दाखला दिला आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकार बाळाच्या जन्मानंतर त्या बाळाची पूर्ण काळजी घेऊ शकते. २६ आठवड्यांवरील गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी एम्सला निर्देश देण्याची परवानगी मागणाऱ्या …