Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

राजपाल यादव यांच्या विरुद्धच्या ‘चेक बाऊन्स’च्या (check bounce) अनेक प्रकरणांमध्ये रक्कम भरण्याचे आश्वासन देऊनही ते न पाळल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादव यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली [राजपाल नौरंग यादव आणि इतर विरुद्ध मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड]. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. …

‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका अलीकडील वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाच्या (ECI) तीनपैकी दोन आयुक्तांनी विरोध दर्शवूनही आयोगाने मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रियेबाबत अनेक निर्णय घेतले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार, भारतीय निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेश …

निवडणूक आयोगाद्वारे (ECI) मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’ मध्ये (जो पहिल्यांदाच मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींकडून भरला जातो) कोणत्याही बदलास आपण मंजुरी दिलेली नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तोंडी नोंदवले. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी करणाऱ्या जनहित …

महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम-२०२५ मध्ये सुधारणा करून प्रत्येक कारागृहात अभ्यागत मंडळ (Board of Visitors) ची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठीकत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक कारागृहात अभ्यागत मंडळाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या अभ्यागत मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. जिल्ह्याचे …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार, आरबीआय (RBI) आणि एनपीसीआय (NPCI) यांच्याकडून काही विशिष्ट यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू करण्याच्या कायदेशीर आधाराबाबत स्पष्टीकरण मागितले. या शुल्कातून कोणाला उत्पन्न मिळेल आणि त्या पैशांचे वाटप कसे केले जाईल, याची माहितीही न्यायालयाने विचारली. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ (व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याकडे …

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, सीबीएसई (CBSE) बोर्डांतर्गत सध्या इयत्ता ६ वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही, इयत्ता ७ वी, ८ वी आणि ९ वीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच ‘अनिवार्य त्रि-भाषा धोरणा’तून (mandatory three-language policy) सूट देण्यात यावी. भाषेच्या निकषांमधील अचानक झालेल्या बदलांमुळे आणि विशेषतः या धोरणाचा फटका बसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नसल्यामुळे पालकांनी …