ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची राष्ट्रपतींकडे धाव राष्ट्रपती भवनाबाहेर विरोधकांचे धरणे आंदोलन

मतदार याद्यांमधील कथित अनियमिततेमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारे निवेदन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना देण्यासाठी ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या नेत्यांचे १० सदस्यांचे शिष्टमंडळ शुक्रवारी राष्ट्रपती भवनात पोहोचले. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेपासून मोर्चा काढला आणि त्यातील एका गटाने विजय चौकात धरणे आंदोलन केले, जिथे पोलिसांनी त्यांना अडवले.

ज्या नेत्यांची नावे राष्ट्रपती भवनाला कळवण्यात आली होती, ते नेते निवेदन देण्यासाठी राष्ट्रपतींची भेट घेण्यास पुढे गेले.

या शिष्टमंडळात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूलच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, सीपीआय (एम) चे सरचिटणीस एम.ए. बेबी, सीपीआयचे डी. राजा, समाजवादी पक्षाचे नेते राजीव राय, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) च्या नेत्या सुप्रिया सुळे, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, आरजेडीचे खासदार मनोज झा आणि व्हीसीके (VCK) नेते थोल थिरुमावलवन यांचा समावेश होता.

‘लोकशाही वाचवा’ (Save Democracy) असा मोठा फलक घेऊन ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांनी रात्री ८ च्या सुमारास संसद भवनापासून राष्ट्रपती भवनाकडे मोर्चा काढला. पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून हा मोर्चा विजय चौकात अडवला, त्यानंतर अनेक विरोधी नेत्यांनी तिथे धरणे आंदोलन केले.

या आंदोलनात काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, काँग्रेसचे खासदार के.सी. वेणुगोपाल, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांच्यासह इतरांचाही सहभाग होता.

आंदोलनाच्या ठिकाणी बोलताना काँग्रेसचे खासदार पवन खेडा म्हणाले की, १० सदस्यांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करेल आणि त्याच वेळी बाहेर आंदोलन सुरू राहील.

“निवेदन देण्यासाठी १० सदस्य आत जात आहेत. शांततापूर्ण आंदोलन सुरूच राहील. आमचा लढा चालू राहील; जोपर्यंत आम्ही आमचे उद्दिष्ट साध्य करत नाही, तोपर्यंत तो थांबणार नाही,” असे खेरा म्हणाले.

विरोधी पक्षांच्या मागण्या मांडताना खेडा यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची, मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची आणि १३.८ कोटी लोकांची नावे मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी केली. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवल्याने प्रश्न सुटणार नाही; त्याऐवजी त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जावी.

“जोपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जात नाही, त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले जात नाही, तोपर्यंत त्यांना केवळ पदावरून हटवल्याने ही समस्या सुटणार नाही,” असे बॅनर्जी म्हणाले.

तसेच, पुढील काही वर्षांत भारतात पुन्हा ज्ञानेश कुमार यांच्यासारखी व्यक्ती येणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

काँग्रेसचे खासदार राजीव शुक्ला यांनी सांगितले की, विरोधी पक्ष निवडणुकीतील कथित गैरप्रकारांबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शांततापूर्ण मार्गाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत.

“आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने लोकांपर्यंत जात आहोत आणि त्यांना सांगत आहोत की, निवडणूक आयोगाकडून केली जाणारी ही ‘चोरी’ तुम्ही थांबवली पाहिजे. भाजपला सत्तेत टिकवून ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोग लोकांची मते चोरत आहे. याविरोधात संपूर्ण देशात जागरूकता वाढत आहे,” असे शुक्ला म्हणाले.

विरोधी पक्षांनी पुढे अशी मागणी केली की, निवडणुका बॅलेट पेपर्सद्वारे (मतपत्रिका) घेतल्या जाव्यात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आजीवन संरक्षण (इम्युनिटी) देणारी तरतूद रद्द केली जावी; खेरा यांच्या मते ही तरतूद संसदेत मंजूर करण्यात आली होती.

याआधी, ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या खासदारांनी ‘संविधान सदन’च्या सेंट्रल हॉलमध्ये बैठक घेतली. यात ‘मत चोरी’च्या कथित प्रकारावरून आंदोलन तीव्र करण्याच्या आणि ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याच्या मागणीबाबतच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली.

खासदारांना संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी दावा केला की, विरोधी पक्षांच्या आंदोलनांनी सरकारचा “पाया हादरवून सोडला” आहे आणि सत्ताधारी वर्ग आता घाबरला आहे.

“ज्ञानेश कुमार यांच्या पलीकडे जाऊन ही समस्या अधिक खोलवर आहे. यासाठी हे सरकार बरखास्त करणे आवश्यक आहे,” असे गांधी यांनी खासदारांना सांगितले.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका वृत्तानंतर विरोधी पक्षांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. या वृत्तात म्हटले होते की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील १० महिन्यांत किमान १४ वेळा अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले होते; हे आक्षेप प्रामुख्याने मतदार याद्यांच्या ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांबाबत होते.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, संस्थात्मक चर्चेदरम्यान भिन्न मते आणि निरीक्षणे असणे ही सामान्य बाब आहे आणि आयोगाचे आदेश प्रस्थापित कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच दिले जातात.

निवडणूक आयोग आणि सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडीने ‘एसआयआर’ (SIR) मुद्द्यावर संयुक्त कृती आराखडा जाहीर केला आहे; यामध्ये रॅली आणि ‘लोकशाही वाचवा’ (Save Democracy) मोर्चांचा समावेश आहे.

राष्ट्रपतींना भेटल्यानंतर काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी सांगितले की, आमची राष्ट्रपती मॅडम यांच्याशी भेट झाली. आमच्या मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर केले. त्यानंतर मतचोरी आणि इतर आवश्यक पुरावे समोर सादर करण्यास राष्ट्रपती यांनी सांगितले आहे. त्यानुसार आम्ही ते पुरावे गोळा करण्याचे काम करण्यास सुरुवात केली असल्याचे सांगितले. तसेच ती सर्व कागदपत्रे राष्ट्रपतींना सादर करू असे सांगितले.

त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनीही मतचोरीच्या संदर्भातील मुद्दा उपस्थित करत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याचे सांगत या प्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले.

त्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सांगितले की, राष्ट्रपती मॅडम यांच्यासमोर सर्व वस्तुस्थिती सादर केल्यानंतर मत चोरी होत असल्याच्या घटनेबाबत माहिती असल्याचे सांगितले. आम्हाल वाटले की त्या या गोष्टी नकारतील. मात्र त्यांनी या गोष्टी मान्य केल्याअसून यासंदर्भातील सर्व पुरावे सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार आम्ही मतचोरीचे पुरावे राष्ट्रपतींना सादर करणार असल्याचे सांगितले.

About Editor

Check Also

अर्थशास्त्रातील नोबेल रॉबर्ट ई हॉल आणि मायकेल वुडफोर्ड या दोन अर्थशास्त्रज्ञांना जाहिर या वर्षी जाहिर होणारा शेवटचा नोबेल पुरस्कार

२०२६ चा अर्थशास्त्रातील नोबेल स्मृती पुरस्कार रॉबर्ट ई. हॉल आणि मायकेल वुडफोर्ड यांना स्थूल आर्थिक …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *