Tag Archives: maratha reservation

 मुंबई : प्रतिनिधी सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या प्रलंबित नोकर भरती प्रक्रियेचा मुख्य सचिव येत्या सोमवारपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांकडून आढावा घेणार असून, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केले. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक …

मुंबई : प्रतिनिधी मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षातील काही मंडळी मराठा समाजाला चिथावणी देत असल्याची माहिती समोर येते आहे. राज्यातील कोरोनाचे संकट लक्षात घेता सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणारा पश्चिम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे …

मुंबई: प्रतिनिधी भाजप आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आरक्षण कायद्याच्या विरोधात व मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी दोन्ही बाजुने खेळतेय असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर आज महाविकास आघाडी सरकारची संयुक्त …

पुणे-नागपूर: प्रतिनिधी मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले असून आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे. यामुळे मराठा तरूण तरुणींच्या आयुष्यात अंधार निर्माण झाला असून मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही, अशी …

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निकाल जरी निराशाजनक असला तरी अद्याप लढाई संपलेली नाही असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे मागासप्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांना आहेत. त्यानुसार आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिणार असून आवश्यकता असेल तर आपण …

मुंबई : प्रतिनिधी “सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे. …

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अयोग्य ठरवित एखाद्या जातीला आणि जमातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे ठरविण्याचे अधिकार १०२ व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्य सरकारला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने ३:२ या मताने निर्णय दिला. त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण आता संपुष्टात आले. …

मुंबई: प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला देत भाजपाचेच खासदार असलेले छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून …

मुंबई : प्रतिनिधी कोणत्याही राज्यांना आरक्षण कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याची स्पष्टोक्ती सॉलिसिटर जनरल के.के.वेणूगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याने राज्यातील मराठा समाजाला देण्याविषयीचा राज्य सरकारने केलेला कायदाच बेकायदेशीर ठरला. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण आता मिळणार कि नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीवेळी भारतीय जनता पक्षाच्या …

मुंबई : प्रतिनिधी महावितरण कंपनीद्वारे २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींच्या अनुषंगाने विद्युत सहाय्यक, उपकेंद्र सहाय्यक व पदवीधर शिकाऊ अभियंता- स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता- वितरण/स्थापत्य या पदांच्या भरतीसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ घेण्याचा पर्याय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारामुळे शासनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला …