Marathi e-Batmya
Related Articles
पाश्चात्य देशांकडून होणाऱ्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी रशियासोबतच्या भारताच्या संबंधांचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा भारताची सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडता धोक्यात आली होती, तेव्हा मॉस्कोने नवी दिल्लीची खंबीरपणे साथ दिली होती.
म्युनिक सुरक्षा परिषदेच्या (Munich Security Conference) संदर्भात बोलताना डॉ एस जयशंकर म्हणाले की, या दोन देशांचे ऐतिहासिकदृष्ट्या चांगले संबंध राहिले आहेत आणि तो अनुभव आजही त्यांच्या संबंधांना आकार देत आहे.
“लोक चांगला किंवा वाईट इतिहास विसरत नाहीत,” असे ते म्हणाले.
डॉ एस जयशंकर यांनी रशिया आणि सोव्हिएत युनियनकडून मिळालेल्या पाठिंब्याची आठवण करून दिली; विशेषतः १९५० च्या दशकापासून, जेव्हा जगातील बहुतांश देशांनी पाकिस्तानच्या लष्करी राजवटीला पाठिंबा दिला होता.
या विधानांतून १९७१ मध्ये पाकिस्तानसोबत झालेल्या युद्धादरम्यान सोव्हिएत युनियनने भारताला दिलेल्या पाठिंब्याचा संदर्भ दिला गेला. त्यावेळी वॉशिंग्टनने इस्लामाबादच्या समर्थनार्थ बंगालच्या उपसागरात नौदलाचे एक विशेष पथक (naval task force) पाठवले होते.
मॉस्कोसोबतच्या भारताच्या संबंधांवर पाश्चात्य देशांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना अप्रत्यक्षपणे उत्तर देताना डॉ एस जयशंकर म्हणाले की, प्रत्येक देश आपल्या स्वतःच्या अनुभवावरून संबंधांचे मूल्यमापन करतो.
ज्याप्रमाणे युरोपला रशियाबाबत भारताचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे नवी दिल्लीचे निर्णय हे मॉस्कोसोबतच्या त्यांच्या स्वतःच्या इतिहासाचे प्रतिबिंब आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
डॉ एस जयशंकर म्हणाले की, “भारताचा अनुभव सकारात्मक आणि सातत्याने सकारात्मक राहिला आहे,” म्हणाले.
डॉ एस जयशंकर म्हणाले की, १९७० आणि १९८० च्या दशकांपासून या भागीदारीचा विकास झाला आहे; यात लष्करी आणि अणु-सहकार्यासोबतच व्यापार, ऊर्जा आणि संसाधने यांची भूमिकाही वाढत गेली आहे.
रशियासोबतचे भारताचे संबंध कायम राहिल्याबद्दल, विशेषतः युक्रेन युद्धादरम्यान रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिका आणि युरोपमधून टीका होत असतानाच त्यांची ही विधाने आली आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाने या टीकेला “अयोग्य आणि अतार्किक” म्हटले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, जागतिक बाजारपेठेत स्थिरता आणण्यासाठी वॉशिंग्टनने सुरुवातीला भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यास प्रोत्साहित केले होते.
ज्या दिवशी जयशंकर यांनी रशियासोबत व्यापार, गुंतवणूक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याच्या योजनांबाबत संसदीय सल्लागार समितीला माहिती दिली, त्याच दिवशी त्यांची ही टिप्पणी आली.
त्यांनी समितीला सांगितले की, ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करणे ही भारताची प्राथमिकता आहे. “पुरवठ्याचे अनेक स्रोत कायम राखणे हा आमचा दृष्टिकोन आहे,” असे त्यांनी म्हटल्याचे बैठकीची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले. युक्रेनबाबत, संवाद, मुत्सद्देगिरी आणि वाटाघाटींच्या माध्यमातून युद्ध संपवण्याच्या भारताच्या आवाहनाचा जयशंकर यांनी पुनरुच्चार केला.
त्यांनी सांगितले की, गेल्या काही महिन्यांत नवी दिल्लीने केवळ शांततेचा पुरस्कार करण्यापलीकडे जाऊन रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांशी चर्चा केली आहे. या चर्चांमध्ये काळ्या समुद्रातील जहाजवाहतूक, धान्य आयात, ऊर्जा निर्यात आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांवरील हल्ले यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची भूमिका वारंवार स्पष्ट केली आहे; २०२२ मध्ये त्यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना सांगितले होते की, “आजचा काळ हा युद्धाचा काळ नाही.”
समितीच्या बैठकीत जयशंकर यांनी पुतिन यांना पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या अलीकडील संदेशाचीही आठवण करून दिली, ज्यामध्ये म्हटले होते की, “आता या अखंड चालणाऱ्या युद्धाची जागा युद्धसमाप्तीने घेतली पाहिजे.”
