राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (NCDC) मार्जिन मनी कर्जासाठी सहकारी साखर कारखान्यांची शिफारस करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एका मंत्रीस्तरीय समितीची आवश्यकता संपुष्टात आणून ही जबाबदारी अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी जारी केलेल्या शासकीय ठरावात म्हटले आहे की, “एनसीडीसीकडे शिफारस करण्यात येणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव आर्थिकदृष्ट्या …
Read More »
Marathi e-Batmya