Marathi e-Batmya
७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी (GST) परिषद अंमलबजावणीच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या बदलांचा विचार करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कर अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार काढून घेणे आणि कोणत्याही अटकेसाठी न्यायालयीन मंजुरी अनिवार्य करणे यांसारख्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. हे प्रस्तावित बदल सरकारच्या ‘नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी’ (पुढील पिढीतील जीएसटी) सुधारणांचा भाग आहेत आणि यामुळे कर अंमलबजावणीच्या …
Read More »जीएसटी कायद्यात बदलः अटकेचे अधिकार आता न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच अधिकाऱ्यांना असलेले अटकेचे अधिकार काढून आता न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच
