Tag Archives: pending cases

‘सर्वांसाठी न्याय.. जलद न्याय ‘ या तत्वावर राज्य शासन काम करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आणि मार्गदर्शनाखाली जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी न्यायदान साखळीतील कमतरता दूर करण्यात येत आहे. नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत जलद न्यायाला प्राधान्य दिले असून त्यानुसार न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येत आहे. त्यामुळे …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (पोक्सो कायदा) अंतर्गत खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी समर्पित अधिक न्यायालये स्थापन करण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले [मुलांवर बलात्काराच्या घटनांमध्ये नोंदवलेल्या संख्येत चिंताजनक वाढ]. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी आणि प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (६ मार्च) सर्व उच्च न्यायालयांना जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील सर्व प्रलंबित फाशीच्या याचिकांची माहिती मागविण्याचे निर्देश दिले. अंमलबजावणी न्यायालये योग्य आदेश देण्यासाठी तीन ते चार वर्षे घेत आहेत, ज्यामुळे डिक्रीधारकाच्या बाजूने असलेला संपूर्ण डिक्री निष्फळ होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले. न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना प्रलंबित फाशीच्या …

प्रत्यक्ष कर विवादापासून विश्वास योजना २०२४ (VSV 2.0) ची दुसरी आवृत्ती १ ऑक्टोबरपासून कार्यान्वित होईल, असे वित्त मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे. आयकराशी संबंधित खटले कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. “वित्त (क्रमांक २) अधिनियम, २०२४ (२०२४ चा १५) च्या कलम ८८ च्या उप-कलम (2) द्वारे प्रदान …