Marathi e-Batmya
Related Articles
कराड: प्रतिनिधी
कोरोना महामारीच्या लॉकडाउन मुळे निर्माण झालेल्या गंभीर आर्थिक परिस्थितीत केंद्र शासनाने १ फेब्रुवारी ला सादर केलेले वार्षिक अंदाजपत्रक पूर्णपणे कोलमडले आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ करीता अंदाजित केलेले राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) कर व कराशिवाय महसूल, कर्जाद्वारे उभा करावयाचा निधी तसेच विकास कामांवरील नवीन प्राधान्यक्रम अशा सर्वच आकड्यांचे संदर्भ बदलले असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात नव्याने पुरवणी अर्थसंकल्प सादर करावा अशी मागणी काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
२२ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी संबोधित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भारताचा आर्थिक विकासदर उणे राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. गोल्डमन सॅक्स, नोमुरा यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी सुद्धा यावर्षी भारताचा आर्थीक विकासदर उणे ५-७ टक्के असेल असे अंदाज वर्तविले आहेत.
लॉकडाऊन सुरू होण्या पूर्वीपासूनच भारताची अर्थव्यवस्था सतत घसरत होती. २०१९-२० आर्थीक वर्षातील अर्थव्यवस्थेचा विकासदर फक्त ४.२% नोंदवला गेला आहे, जो या दशकातील नीचांकी विकासदर आहे. हे सर्व लक्षात घेता संसदेच्या जूनमध्ये सुरु होणाऱ्या अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी नवीन अर्थसंकल्पाची फेरमांडणी करून बदललेल्या परिस्थितीत महसूलाची स्थिती, कर्ज काढण्याबद्दलचे अंदाज तसेच खर्चाची प्राथमिकता, विकासखर्चात संभाव्य कपात ही सर्व माहिती संसदेसमोर सादर केली पाहिजे आणि संसदेची नव्याने मंजूरी घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
