मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला दम, “फक्त अर्जंट केसेस आणा नाही तर…” वकील आणि याचिकाकर्त्यांना दिला इशारा

Related Articles

एनआयएने दाखल केले आरोपपत्र, लाल किल्ल्यावरील स्फोट हा आत्मघातकी हल्ला ७,५०० हजार पानाचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल

1 hour ago

तामिळनाडूमध्ये टीव्हीकेच्या नेतृत्वाखालील युतीला नवे नाव सेक्युलर सोशल जस्टीस व्हिक्टरी अलायन्स आघाडीत टिव्हीके, व्हीसीके, एमडीएमके, आययुएमएल

2 hours ago

पंतप्रधान मोदी यांचा दावा, भारतावरील जगाचा विश्वास वाढला फिनटेक यूपीआयच्या पलीकडे, सेवांचा विस्तार पतपुरवठा आणि विमा क्षेत्रात ७.८% जीडीपी वाढ आर्थिक पाया आणि धोरणांचे यश दर्शवते

23 hours ago

मराठी ई-बातम्या टीम

दिल्लीतील वाढत्या कोरोना केसेसच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाईन पध्दतीने याचिकांवर सुणावनी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यासाठी फक्त अर्जंट आणि महत्वाच्या याचिकांच्या सुणावनी घेण्याचा निर्णयही घेतला. त्याधर्तीवर मुंबईतील वाढत्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने याच पध्दतीने निर्णय घेतला. परंतु सुणावनीसाठी अनेक वकीलांकडून कमी महत्वाच्या याचिका आणण्यात येत असल्याचे दिसून येवू लागल्याने न्यायालयाने सरळ वकीलांसह याचिका कर्त्यांना दम दिला असून फक्त अर्जंट केसेस सुणावनीस आणा अन्यथा मोठा दंड आकारून लांबच्या तारखा देवू असा इशाराच दिला. त्यामुळे वकीलांना चांगलाच दणका बसला आहे.

यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी यासंदर्भातील नोटीस काढली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन सुणावनी घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर फक्त महत्वाचे आणि अर्जंट याचिकांवरच सुणावनी घेण्याचे जाहीर केले. तसा सूचना न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांनाही देण्यात आल्या. परंतु काही वकील आणि याचिकाकर्त्ये न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून याचिका ऑनलाईन पध्दतीने सुणावनी आणत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी नोटीस काढत इशारा दिला.

याचिकाकर्त्ये आणि वकीलांनी सुणावनी घेण्यावर मर्यादा का आणल्या हे नीट समजून घ्या असे सांगत न्यायालयाच्या कामकाजाचे तास आणि मर्यादीत मनुष्यबळ व गर्दी कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.परंतु अनेक वकील आणि याचिकाकर्त्ये महत्वाचे किंवा अर्जंट नसलेल्या याचिका लिस्टींग करत असून त्याचा दबाव कर्मचाऱ्यांवर आणि न्यायालयाच्या विभागांवरही वाढत आहे.

त्यामुळे फक्त अर्जंट आणि महत्वाच्या असलेल्या याचिकाच सुणावनी आणा नाहीतर मोठा दंड आकारून लांबच्या तारखा देवू असा इशाराही त्यांनी नोटीशीद्वारे वकील आणि याचिकाकर्त्यांना दिला.

त्यामुळे आता वकीलांकडून फक्त महत्वाच्या आणि अर्जट असलेल्या याचिकाच सुणावनीसाठी न्यायालयाच्या यादीत समाविष्ट करतील अशी अपेक्षा उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

Justice Gautam Patel of #BombayHighCourt issues notice that “if any matter not urgent are circulated, then heavy costs will be imposed or matters may be adjourned for a long date” pic.twitter.com/X73vI0cWpT

— Bar and Bench (@barandbench) January 14, 2022