Tag Archives: bombay high court

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवंगत उद्योगपती रतन टाटा यांना पत्र लिहून, पुण्यातील ‘टाटा पॉवर’च्या जमिनीचा काही भाग “वैदिक पंडितांना मंत्रोच्चार करण्यासाठी” उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर आठ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. दरम्यान, गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा २०२५ मधील तो निर्णय रद्द केला, ज्याद्वारे कंपनीची ८४ हेक्टर …

मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘पर्यावरणपूरक दिवाळी’ मोहिमेवरून निर्माण झालेल्या वादावर तीव्र आक्षेप घेतला. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) ‘फटाकेमुक्त दिवाळी’ मोहिमेचा भाग असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री दिया मिर्झा सहभागी झाली होती. यावरून तिला लक्ष्य करणाऱ्या आणि या मोहिमेला धार्मिक वळण देणाऱ्या राजकीय नेत्यांना न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला …

अभिनेता इम्रान खान याने मुंबईतील ‘एसआयआर’ (SIR – Special Intensive Revision) विरोधी निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितली आहे. ‘ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्डधारक म्हणून त्याला “देशावर टीका करण्याचा अधिकार नाही,” असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला फटकारले होते. सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की, इम्रान खानवर ‘स्पेशल इंटेंसिव्ह …

युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या कथित कोट्यवधी रुपयांच्या कर्ज घोटाळा व कागदपत्रांतील फेरफार प्रकरणात आरोपी असलेल्या अरविंद पाटील निलंगेकरांचा दोषमुक्तीचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळला आहे. त्यामुळे त्यांच्या त्यांच्या विरोधातील न्यायालयीन खटल्याची सुनावणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रकरणाची थोडक्यात माहिती अशी की, सन २००९ मध्ये संभाजी पाटील व …

सार्वजनिक भरती परीक्षा निष्पक्षपणे आणि कोणत्याही गैरप्रकारांशिवाय घेतल्या जातील, याची खात्री करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना नोंदवले [अमित सुपेकर व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर]. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांबाबत पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या …

मुंढवा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी, जमीन खरेदी करणाऱ्या ‘अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ (Amadea Enterprises LLP) या कंपनीत ९९ टक्के हिस्सा असूनही राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना आरोपींच्या यादीतून का वगळण्यात आले, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारला विचारला [सूर्यकांत येवले विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर]. मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील आरोपींपैकी एक असलेले …