Marathi e-Batmya
Related Articles
भाजपा सरकारच्या काळात पेपरफुटीने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळखंडोबा करून ठेवला आहे. पेपरफुटीने त्रस्त विद्यार्थ्यांना MPSC च्या भोंगळ कारभाराचाही फटका बसला आहे. एमपीएससीच्या कारभाराविरोधात लाखो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले तरीही सरकारला जाग येत नाही. राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप करून MPSC चे अध्यक्ष व सचिव यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी होत आहे, पण अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांचे खास असल्यानेच त्यांच्यावर कारवाई होत नाही का, असा संतप्त सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपस्थित केला आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, एमपीएससीच्या गोंधळावर काँग्रेस पक्षाने सातत्याने विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देत आवाज उठवला आहे. पण कारभार काही सुधारत नाही. एमपीएससीच्या या भोंगळ कारभाराला कंटाळून निराशेतून धाराशीव जिल्ह्यातील प्रथमेश देशमुख या विद्यार्थ्याने आपले जीवन संपवले, ही घटना संताप आणणारी आहे, प्रथमेश देशमुख यांनी आत्महत्या केली नसून हा सरकार व MPSC च्या अनास्थेचा बळी आहे. या हत्येस जबाबदार असलेल्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली आहे. एमपीएससी मध्ये प्रचंड अनागोंदी असतानाही सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही आणि एमपीएमसीचे अध्यक्ष राजीनामा देत नाहीत. माझा पेपरफुटीशी संबंध नाही, असे उत्तर ते देत आहेत, हा निर्ढावलेपणा आहे.
SIR एक भस्मासूर; ३ कोटी मतदार वगळले ?
हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने SIR मोहिम राबवून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम केलेले आहे. भाजपाच्या मदतीसाठी निवडणूक आयोग काम करत आहे हे एसआयआरमधून स्पष्ट होत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ९१ लाख मतदार वगळले होते, आता हाच बंगाल पॅटर्न महाराष्ट्रातही राबविला जात आहे. राज्यातील SIR मोहिमेतून तब्बल ३ कोटी पेक्षा जास्त मतदारांची नावे विविध कारणाने वगळली आहेत. यामध्ये २ कोटी ६ लाख मतदार, गैरहजर, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार मतदार (ASDD) म्हणून वगळले आहेत. १ कोटी २२ लाख मतदार हे अॅनामोली व अनमॅप्ड या नावाखाली संदिग्ध स्वरुपात टाकून दिले आहेत. यातील बहुतांश मतदारांची नावे वगळले जाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे ९ कोटी ७८ लाख मतदारांपैकी ३ कोटी २८ लक्ष मतदार आपला मतदानाचा हक्क गमावणार आहेत, असे सध्याचे चित्र आहे. १ कोटी २२ लाख मतदारांना अॅनामोली व अनमॅप्ड यादीत टाकले आहे, ती यादी निवडणूक आयोग जाहीर करत नाही. भाजपा निवडणूक आयोगाच्या मदतीने व्होट चोरी करत आहे या काँग्रेसच्या आरोपात तथ्य आहे हेच यातून दिसत आहे. ही नावे का वगळली जात आहेत, याचा खुलासा केला पाहिजे.
काँग्रेस पक्षाच्या मागण्या…
पुढे बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी ३० सप्टेंबर पर्यंतची मुदत दिली आहे पण या कालावधीमध्ये राज्यात गौरी गणपतीसह अनेक सण व उत्सव आहेत, सणासाठी अनेक लोक गावी जातात त्यामुळे हरकती सादर करण्यात अडचणी येतात हे लक्षात घेऊन ही मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवावी. अॅनामोली व अनमॅप्ड मतदारांची यादी बुथनिहाय प्रसिद्ध करून ती राजकीय पक्षांना द्यावी. या मतदारांना Whatsapp वर नोटीस न देता प्रत्यक्ष द्यावी. सुनावणी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ३/४ चार ठिकाणी न घेता मतदारकेंद्र स्थानावर घ्यावी. अॅनामोली दुरुस्ती संबंधी यादी जाहीर करावी, या काँग्रेस पक्षाच्या मागण्या आहेत, असेही म्हणाले.
राज्यात दुष्काळ जाहीर करा..
हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगाम पुरता वाया गेला आहे, शेतातील पिके करपली आहेत, शेतकरी हवालदिल झाला आहे. भाजपा सरकारची शेतकरी कर्जमाफी फसवी निघाली असून पीकविम्याचे पैसेही मिळाले नाहीत. शेतकऱ्यांची अवस्था पाहता सरकारने तात्काळ दुष्काळ जाहीर करावा आणि रब्बी हंगामासाठी बी-बियाणे, खते मोफत द्यावीत, अशी मागणीही केली.
आरक्षणाप्रश्नी भाजपा सरकारकडून फसवाफसवी.
शेवटी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, भाजपा महायुती सरकारने मराठा, धनगर, ओबीसी, आदिवासीसह अनेक समाज घटकांची आरक्षणाच्या नावाखाली घोर फसवणूक केलेली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचे जाहीर करून दोनदा गुलाल उधळला, एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जरांगे यांना कोणती आश्वासने दिली होती ती जाहीर करावी. दोनदा गुलाल उधळल्यानंतरही उपोषण करण्याची वेळ का यावी. सरकारची नियत स्वच्छ नाही. काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१४ सालीच मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते पण त्यानंतर आलेल्या भाजपा सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर जातनिहाय जनगणना हाच त्यावरील उपाय आहे, असे म्हणाले.
