Marathi e-Batmya
Related Articles
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत देशाचे नाव उज्ज्वल केलेले ऑलिम्पियन कविता राऊत, दत्तू भोकनळ, अंजना ठमके यांच्यासह अनेक खेळाडू अद्यापही शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यासाठी आपला सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून शासनाने पहिल्यांदा देशाचे नाव उज्ज्वल केलेल्या खेळाडूंना नोकरी देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना न्याय द्यावा असे मत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
गोविंदांना नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला राज्यातील स्पर्धा परिक्षा देणारे विद्यार्थी तसेच समाजातील विविध स्तरातून विरोध होत आहे. याबाबत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, राज्य शासनाने गोविंदांना नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आपला विरोध नाही. मात्र याबाबत कुठले निकष लावावे हा संभ्रम आहे. गोविंदांची नोंदणी कशी ठेवणार ? तालुका, जिल्हा व राज्यस्तर अशा कोणत्या मंडळाच्या गोविंदाना पात्र ठरविणार ? असे प्रश्न आहेत. तसेच राज्यातील खेळाडूंना शासकीय तसेच निमशासकीय क्षेत्रात नोकरी देताना खेळाला महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता असावी, तसेच स्पर्धेचे आयोजन राज्य ऑलिम्पिक संघटनेस संलग्न असलेल्या खेळाडूंच्या संघटनेने केलेले असावे. त्या खेळाची नोंदणीकृत राज्य संघटना अधिकृत राज्य क्रीडा संघटनेशी संलग्नता असावी. असेही नियमांत स्पष्ट आहे. शिक्षण न झालेल्या गोविदांना कोणती नोकरी देणार ? १४ ते १८ वयोगटातील गोविंदांना वाऱ्यावर सोडणार का ? असा सवाल केला.
ते म्हणाले की, अगोदरच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळात प्राविण्य मिळविलेले अनेक खेळाडू नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे. महाराष्ट्र शासनाने अद्याप त्यांना शासकीय सेवेत नोकरी दिली नाही. असे असतांना केवळ भावनेच्या भरात एखाद्या विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठी निर्णय घेणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोविंदा पथक हा केवळ एकदिवसीय साहसी खेळ न राहता नियमित सराव करून याचा मनोरे रचण्याच्या साहसी खेळात समावेश करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानंतर याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. पंजाबमधील खेळाडूना पंजाब सरकारने विविध ठिकाणी नोकरीत संधी दिल्या आहे. आपल्याकडे मात्र अटी नियमांमध्ये अडकवून निर्णय घेण्यास विलंब केला जात आहे. यामध्ये काही झारीतील शुक्राचार्य देखील असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
नाशिक ग्रामीण पोलिस अधिक्षकांना पिंपळगाव टोल नाका येथे कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या बेशिस्त वागणुकीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर बोलतांना ते म्हणाले की, टोल प्रशासनाला काम करण्यासाठी शासनाकडून नियमावली ठरवून दिलेली असते. त्याचे त्यांनी तंतोतन पालन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्याकडून कुठल्याची प्रकारचा बेशिस्तपणा होता कामा नये. यासाठी टोल चालकांनी शिस्तबद्ध कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी. अन्यथा शासनाडून देखील त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते असे मत छगन भुजबळ व्यक्त केले.
