अतुल लोंढे यांचा सवाल, … चुका मान्य करता, मग गुन्हा दाखल का केला नाही?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करत पास होण्यासाठी पैसे मागितले जात असल्याचा प्रकार नुकताच उघड केला. अकॅडमिक कौन्सिलच्या बैठकीतही चुका झाल्याचे स्पष्टपणे मान्य करण्यात आले आहे तरीही अद्याप संबंधित दोषींवर गुन्हा दाखल केलेला नाही. इंजिनिअरिंग व फार्मसीसारख्या विभागात असा सावळा गोंधळ होत असेल तर कोणतीही कंपनी महाराष्ट्रातील इंजिनिअर व फार्मसिस्टना नोकरीवर घेणार नाही, हे अत्यंत गंभीर आहे, या प्रकरणी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा अन्यथा काँग्रेस आपल्या मार्गाने प्रश्न सोडवेल, असा इशारा प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला.

यासंदर्भात पत्रकारांशी संवाद साधताना अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, इंजिनिअरिंगचे पेपर ऑनलाईन तपासले जातात व ऑनलाईन नापास केले जाते. या नापास विद्यार्थ्यांना पास करण्यासाठी पैसे द्या असे मेसेज टेलिग्रामवरून पाठवले जातात. अकॅडमिक कौंसिलच्या बैठकीत अशा प्रकारच्या चुका झाल्याचे स्पष्टपणे मान्य करण्यात आले आहे पण कारवाई मात्र केलेली नाही. फेरतपासणीचे निकाल लागले नसतानाच दुसरी परिक्षा घेण्यात आली. फेरतपासणीत हे विद्यार्थी पास झाले तर काय करणार ? तुम्ही पास होणार नाही असे विद्यार्थ्यांना सांगितले जाते, म्हणजे विद्यार्थ्यांना ठरवून नापास करता का? आणि फेरतपासणीचा निकाल न लावता परीक्षा कशी घेतली? या विद्यापीठातील जवळपास ११ हजार विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न आहे, एवढ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? संबंधित लोकांवर गुन्हा दाखल का केला नाही? कोणाला वाचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. ऑनलाईन पेपर तपासणाऱ्या खाजगी कंपनीला ब्लॅक लिस्टमध्ये का टाकले नाही? विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळऱ्यांवर काय कारवाई केली? FIR का दाखल केला नाही? याची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.

राज्यपाल महोदय हे कुलपती आहेत, त्यांच्याकडे याप्रश्नी वेळ मागितला आहे, ते विद्यार्थ्यांना न्याय देतील अशी अपेक्षा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने चालवल्या जाणाऱ्या विद्यापीठात असे प्रकार होत आहेत हे अतिशय गंभीर आहे, असे अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.

Academic Council Meeting minitus  

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *