Marathi e-Batmya
Related Articles
गुरुवारी मांडण्यात आलेल्या वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ वरील संयुक्त समितीच्या अहवालावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एनडीए आणि विरोधी खासदारांमध्ये मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांनी निषेध नोंदवला, खासदारांनी दावा केला की अंतिम अहवालातून असहमतीच्या नोट्सचे काही भाग काढून टाकण्यात आले आहेत.
लोकसभेत, वक्फ मालमत्तेची नोंदणी सुलभ करण्याच्या उद्देशाने विधेयकावरील अहवाल संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) च्या अध्यक्ष आणि भाजपा खासदार जगदंबिका पाल यांनी ‘जय श्री राम’ च्या घोषणांमध्ये मांडला. तथापि, विरोधी इंडिया आघाडीच्या निदर्शनांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत एकत्र जमत सरकारच्या विरोधात घोषणा करत एकच गदारोळ केला.
घोषणाबाजी आणि गोंधळ करणाऱ्या इंडिया आघाडीच्या खासदारांना शांत करण्यासाठी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, असहमतीच्या नोट्स जोडल्या गेल्यास सरकारला कोणताही आक्षेप नाही.
पुढे बोलताना अमित शाह म्हणाले की, काही विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे, कारण त्यांचे वाद पूर्णपणे समाविष्ट केलेले नाहीत. माझ्या पक्षाच्या वतीने, मी विनंती करतो की विरोधी पक्षांचे वाद संसदीय प्रक्रियेत योग्यरित्या समाविष्ट केले जावेत. माझ्या पक्षाला यावर कोणताही आक्षेप नसल्याचे सांगितले.
राज्यसभेत, विधेयकावरील अहवाल भाजपा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी मांडला आणि तो सभागृहाने स्वीकारला. मात्र अहवालातील तरतूंदीसंदर्भात इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी नोंदवलेल्या हरकतीचे मुद्दे हटविण्यावरून गोंधळ घातला. अखेर ते मुद्दे काय अहवालात समाविष्ट न करण्यावरून सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात सभागृहात घोषणाबाजी करत अहवालावरील चर्चेदरम्यान अखेर राज्यसभेतून इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, विरोधी पक्ष “आमच्या विचारांना धक्का पोहोचवणारे” “खोटे अहवाल” स्वीकारणार नाही. प्रमुखांनी हा अहवाल संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) कडे परत पाठवावा आणि पुन्हा सादर करावा अशी मागणी केली.
वक्फ बोर्ड की JPC में अनेक सांसदों ने अपने Dissent notes दिए हैं, लेकिन उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया गया।
यह अलोकतांत्रिक है। ये सदन इस फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानेगा।
मेरा अनुरोध है कि अगर इसमें Dissent notes हटाए गए हैं तो रिपोर्ट को वापस JPC में भेजा जाए और इसमें संसद… pic.twitter.com/Z0ZB2nnkBc
— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 13, 2025
पुढे बोलताना मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, जेपीसी अहवालात, अनेक सदस्यांचा असहमती अहवाल आहे. त्या नोट्स काढून टाकणे आणि आमचे विचार दाबून टाकणे योग्य नाही. हे लोकशाहीविरोधी आहे… आम्ही असे बनावट अहवाल कधीही स्वीकारणार नाही. जर अहवालात असहमतीचे विचार नसतील तर ते परत पाठवून पुन्हा सादर करावा, अशी मागणीही केली.
विरोधी पक्षांमधील एकतेचे दर्शन घडवून आणताना, इंडिया आघाडीच्या खासदारांनीही मल्लिकार्जून खर्गे यांना पाठिंबा दिला. सेना (यूबीटी) खासदार अरविंद सावंत यांनी दावा केला की, जेपीसीच्या बैठकीत कधीही कलम-दर-कलम चर्चा झाल्या नाहीत. यामुळे, आम्ही असहमतीची नोंद दिली. त्यांनी आम्ही दिलेली असहमतीची नोंद काढून टाकल्याचे राज्यसभेच्या निदर्शनास आणून दिले.
मल्लिकार्जून खर्गे यांच्या दाव्यांना विरोध करताना, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, असहमतीची नोंद अहवालाच्या परिशिष्टात जोडण्यात आली आहे आणि विरोधक सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करत अहवालातून कोणताही मुद्दा हटवणे किंवा काढून टाकणे नाही… विरोधी पक्षाचे सदस्य अनावश्यक मुद्दा निर्माण करत असल्याचा दावा केला.
इंडिया आघाडीवर टीका करताना, केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा म्हणाले की, काही जण भारताशी लढण्याचा प्रयत्न करत आहेत” – गेल्या वर्षी राहुल गांधींच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा हा संदर्भ आहे. गेल्या वर्षी, राहुल गांधी म्हणाले होते की काँग्रेस केवळ भाजपा आणि आरएसएसशीच नाही तर “भारतीय राज्याशी अर्थात हिंदूत्ववादी राज्यांच्या” विरोधात देखील लढत आहे.
या कायद्यात वक्फ बोर्डांच्या कारभाराची संपूर्ण फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव आहे, जे मुस्लिम समुदायाने धार्मिक आणि धर्मादाय उद्देशांसाठी दान केलेल्या मालमत्तांवर देखरेख करतात.
या विधेयकातील प्रमुख तरतुदींमध्ये राज्य वक्फ बोर्डांवर किमान दोन बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश आणि एखादी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्याकडून मध्यस्थी करणे समाविष्ट आहे.
संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अंतिम अहवाल ३० जानेवारी रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर अनेक महिन्यांच्या चर्चेनंतर सादर करण्यात आला. सुधारित सुधारित विधेयक २९ जानेवारी रोजी पॅनेलने स्वीकारले. सत्ताधारी एनडीए सदस्यांनी प्रस्तावित केलेल्या १४ सुधारणांना मान्यता देण्यात आली, तर विरोधी खासदारांनी सुचवलेले बदल फेटाळण्यात आले.
