Marathi e-Batmya
Related Articles
संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या कामकाजाचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे, ज्यामध्ये आधार बायोमेट्रिक पडताळणीच्या उच्च दरासह अनेक चिंता व्यक्त केल्या आहेत ज्यामुळे अनेक लाभार्थी सामाजिक कल्याणकारी योजनांमधून वगळले जाऊ शकतात.
गुरुवारी (१७ जुलै, २०२५) झालेल्या बैठकीत, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) पथकाकडून माहिती मिळाली ज्याने युआयडीएआय UIDAI वर २०२१ चा अहवाल तयार केला. पॅनेलने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे आणि स्वतः युआयडीएआय UIDAI चे तोंडी पुरावे देखील ऐकले. “हा सामान्य माणसाचा मुद्दा आहे. आम्ही विविध समस्या मांडल्या आहेत आणि अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत,” असे वेणुगोपाल यांनी बैठकीच्या शेवटी पत्रकारांना सांगितले.
पक्षीय पातळीवर, समितीतील खासदारांनी असे निदर्शनास आणून दिले की बायोमेट्रिक पडताळणी अपयश ही एक गंभीर समस्या आहे कारण सरकारच्या बहुतेक समाजकल्याण योजना थेट आधारशी जोडल्या जातात. यामुळे अनेक पात्र लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली किंवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यासारख्या योजनांअंतर्गत अन्न रेशन किंवा नोकऱ्या मिळण्यापासून रोखले जात आहे, कारण त्यांचा बायोमेट्रिक डेटा आता युआयडीएआय UIDAI रेकॉर्डशी जुळत नाही.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, युआयडीएआय UIDAI अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की कठोर परिश्रम करणाऱ्या लोकांच्या अनेक प्रकरणांमध्ये, त्यांचे बोटांचे ठसे मशीनद्वारे योग्यरित्या वाचले जात नाहीत. वृद्ध लोकांच्या बाबतीत, अनेकदा बुबुळाचे नमुने जुळवण्यात अपयश येते. तथापि, अधिकाऱ्यांनी असेही आग्रह धरला की युआयडीएआय UIDAI या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी त्यांच्या प्रणाली सतत अपग्रेड करत आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, अनेक खासदारांनी डेटा लीक होण्याचे धोके अधोरेखित करण्यासाठी विविध अहवालांचा उल्लेख केला. युआयडीएआय UIDAI अधिकाऱ्यांनी दावा केला की त्यांचे केंद्रीय संग्रह अभेद्य आहे आणि त्यांच्या तपासातून असे दिसून आले आहे की जे काही लीक झाले आहे ते नोंदणी केंद्रांमधून आले आहे. त्यांनी असेही म्हटले की युआयडीएआय UIDAI ने सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी देखरेख यंत्रणा मजबूत केली आहे.
काही अंदाज असे सूचित करतात की सध्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त आधार कार्ड वापरात आहेत, ज्यामुळे संभाव्य डुप्लिकेशन तसेच मृतांचे कार्ड निष्क्रिय करण्यात विलंब दिसून येतो. युआयडीएआय UIDAI अधिकाऱ्यांनी सांगितले की मृतांच्या बाबतीत, ते स्वेच्छेने निष्क्रिय करण्यावर अवलंबून आहे. पीएसी PAC ने युआयडीएआय UIDAI ला आधार कार्डधारकांची यादी साफ करण्यासाठी सक्रियपणे कार्य करण्याचे निर्देश दिले.
