Marathi e-Batmya
Related Articles
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि कर्मचारी पेन्शन योजनेत (ईपीएस) अनिवार्य समावेशासाठी वेतन मर्यादा सध्याच्या १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्याची शक्यता आहे, असे या घडामोडींची माहिती असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. लाखो अतिरिक्त कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या जाळ्यात आणू शकणाऱ्या या निर्णयावर ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाकडून डिसेंबर किंवा जानेवारीमध्ये होणाऱ्या पुढील बैठकीत विचार केला जाण्याची अपेक्षा आहे.
सध्या, दरमहा १५,००० रुपयांपर्यंत मूळ वेतन मिळवणारे कर्मचारी ईपीएफ आणि ईपीएस अंतर्गत अनिवार्य आहेत, तर या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवणारे कर्मचारी यातून बाहेर पडू शकतात. या योजनांअंतर्गत वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी नियोक्त्यांना कायदेशीररित्या करण्याची आवश्यकता नाही. वेतन मर्यादेत प्रस्तावित वाढ – २०१४ नंतरची ही पहिलीच सुधारणा – ही पात्रता मर्यादेची प्रचलित पगार पातळीशी जुळवून घेण्याचा उद्देश आहे, विशेषतः शहरी भागात जिथे वेतनात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
कामगार मंत्रालयाच्या मूल्यांकनाशी परिचित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने मनीकंट्रोलला सांगितले की वेतन मर्यादेत १०,००० रुपयांची वाढ केल्याने १ कोटींहून अधिक अतिरिक्त कामगारांसाठी ईपीएफ आणि ईपीएस योगदान अनिवार्य होऊ शकते. “वेतन मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे, विशेषतः कामगार संघटनांकडून, कारण सध्याची मर्यादा आता महानगरे आणि मोठ्या औद्योगिक केंद्रांमधील वास्तविक वेतन परिस्थिती प्रतिबिंबित करत नाही,” असे अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले.
विद्यमान नियमांनुसार, नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघेही कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या १२ टक्के ईपीएफ आणि ईपीएसमध्ये दरमहा योगदान देतात. कर्मचाऱ्याचा संपूर्ण १२ टक्के ईपीएफ खात्यात जातो, तर नियोक्त्याचा वाटा विभागला जातो – ३.६७ टक्के ईपीएफ आणि ८.३३ टक्के ईपीएस. उच्च वेतन मर्यादेमुळे कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक सुरक्षा कव्हर वाढेलच, शिवाय दीर्घकालीन पेन्शन आणि व्याज उत्पन्न मजबूत होऊन ईपीएफ आणि ईपीएस दोन्हीमध्ये मोठा निधी निर्माण होईल.
ईपीएफओ सध्या सुमारे ७.६ कोटी सक्रिय सदस्यांसह सुमारे २६ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण निधीचे व्यवस्थापन करते. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की प्रस्तावित सुधारणा भारतातील कामगारांसाठी सामाजिक संरक्षणाचा विस्तार करण्याच्या आणि वाढत्या आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक प्रगतीशील पाऊल आहे.
ते असे नमूद करतात की जरी यामुळे नियोक्त्यांसाठी वैधानिक खर्च वाढू शकतो आणि अनुपालन आवश्यकतांमध्ये किंचित वाढ होऊ शकते, तरी या बदलामुळे टाळाटाळ करण्याच्या पद्धती कमी होतील आणि अधिक वेतन पारदर्शकता वाढेल.
तथापि, या प्रस्तावाला कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांकडून काही विरोध देखील दिसू शकतो, जे बहुतेकदा भविष्य निर्वाह निधी योगदानासाठी वाढलेल्या कपातीपेक्षा जास्त घरपोच पगार पसंत करतात – विशेषतः वाढत्या महागाई आणि राहणीमानाच्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर.
