अंजली दमानिया यांनी कागदपत्रे दाखवत जमिन घोटाळ्याचा पार्थ पवार यांच्यावर केला आरोप अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची केली मागणी

गेल्या दोन दिवसांपासून अजित पवार यांच्यावर करण्यात येत असलेल्या जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांची जोरदार चर्चा पहायला मिळत आहे. पार्थ पवार यांच्या नावे झालेल्या मोठ्या जमिन व्यवहारात व्यवहाराचं मूल्य स्टॅम्प ड्युटी चुकविण्यासाठी कमी दाखविण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या संदर्भात एका वृत्तवाहिनीने वृत्त दाखविल्यानंतर त्यावर राजकिय वर्तुळात तर्क-वितर्क सुरु झाले. दरम्यान अंजली दमानिया यांनी यासंदर्भातील कागदपत्रे दाखवित थेट अजित पवार यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. तसेच अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली.

अंजली दमानिया यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर या प्रकरणासंदर्भात काही पोस्ट केल्या आहेत. अंजली दमानिया पुढे म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांना सारखं फुकटं, सारख माफ लागत म्हणणारे अजित पवार.. पण पोराच्या १८०४ कोटींचे डील. त्यावर १२५ कोटींची स्टॅम्प होते. पण हे डील ३०० कोटींचे दाखवून त्यावरचे २१ कोटी देखील माफ केले. ही माफी फुकट नव्हती का असा सवाल अजित पवार यांना यावेळी केला.
पार्थ पवार यांच्या जमिनीचे नेमके कारण काय असा सवालही यावेळी केला.

अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणाबाबत एका पोस्टमध्ये सविस्तर माहिती दिली. अजित पवार यांची ही केस एकनाथ खडसे यांच्या सारखीच नाही का असा सवाल करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लाडके उपमुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करणार का असा सवालही यावेळी केला. पार्थ पवार हे संचालक असलेल्या अमडेया होल्डींग एलएलपी नावाच्या कंपनीने १८०४ कोटींची महार वतनाची जमिन ३०० कोटीला घेतली, या व्यवहारात २ दिवसात स्टॅम्प ड्युटी देखील माफ करण्याचे आदेश आले, असा मुद्दाही अंजली दमानियांनी पोस्टमध्ये उपस्थित केला.

पुढे अंजली दमानिया यांनी आपल्या पोस्टमध्ये अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत म्हणाल्या की, महार वतनाची जमिन बॉम्बे इनफेरीअर व्हिलेज वतनस् अबोलिशन अॅक्ट १९५८ कलम ५ (३) नुसार सरकारच्या परवानगी शिवाय विकता, हस्तांतरीत करता किंवा गहाण ठेवता येत नाही म्हणजे कायद्याने वतनाची जमिन सरकारची परवानगी न घेता विकता येत नाही. जर परवानगी न घेता विक्री झाली तर ती बेकायदेशीर ठरते. अशा वेळी जमिन सरकारकडे जाऊ शकते. मग महसूल मंत्री ही जमिन जप्तीचे आदेश कधी देणार असा सवालही यावेळी अंजली दमानिया यांना केला.

About Editor

Check Also

शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांचा निर्णय, शासकीय निवासस्थानांच्या चटई क्षेत्रफळात वाढ सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना मोठ्य़ा आकाराची घरे मिळणार

राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या शासकीय निवासस्थानांच्या चटई क्षेत्रफळात सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *