राज्यभर प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व तत्सम अन्नपदार्थ विक्रेत्यांवर १९५ धाडी १ कोटी ९९ लाख १८ हजार ४७५ रुपयांचा प्रतिबंधित साठा जप्त, १९२ व्यक्तींना अटक

राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाची प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व तत्सम अन्नपदार्थांविरुद्धची विशेष मोहीम प्रभावीपणे सुरू आहे. १ ते ५ जून २०२६ या कालावधीत करण्यात आलेल्या कारवाईत तब्बल १९२ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. या पाच दिवसांच्या कालावधीत राज्यभर १९५ धाडी टाकण्यात आल्या असून या कारवाईत १ कोटी ९९ लाख १८ हजार ४७५ रुपयांचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने कळविले आहे.

अवैध उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक व विक्रीस आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. भारतीय न्याय संहिताचे कलम १२३, २२३, २७४, २७५ तसेच अन्न सुरक्षा मानके कायद्याचे कलम २६, २७, ३०(२) (a) आणि कलम ५९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरुद्ध व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे.

मोहिमेत ३ जून २०२६ रोजी सोनगीर, जि. धुळे येथे टाकण्यात आलेल्या धाडीत २३ लाख ५० हजार रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला आहे.

४ जून २०२६ रोजी समृद्धी महामार्गावर सावंगी टोल नाका येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत ६० लाख ५० हजार रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा व वाहन तर नांदेड येथे करण्यात आलेल्या धडक कारवाईत १७ लाख ५२ हजार ४५० रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा व वाहन जप्त करण्यात आले. तसेच मोशी, पिंपरी-चिंचवड येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत ६ लाख १९ हजार ९८२ रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा जप्त करून सहा व्यक्तींविरुद्ध चिखली, पिंपरी-चिंचवड या पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

५ जून २०२६ रोजी प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा साठा असल्याच्या संशयावरून करण्यात आलेल्या कारवाईत १ कोटी २ लाख ६७ हजार २६३ रुपये किंमतीचा साठा परांडा, ता. परांडा, जि. धाराशिव येथे जप्त करण्यात आला असून दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे.

बृहन्मुंबई क्षेत्रात ३० धाडीमध्ये ३ लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत ३० व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. पुणे क्षेत्रात ७९ धाडीमध्ये ८ लाख १९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून ७८ व्यक्तींना अटक केली आहे, असे सह आयुक्त (अन्न) महेश ना. चौधरी यांनी कळविले आहे.

About Editor

Check Also

रामदास आठवले यांची मागणी, जातनिहाय जनगणना होईपर्यंत अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करु नये सर्वोच्च न्यायालयाची मात्र राज्यांना निर्णय घेण्याची मोकळीक

अनुसुचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल होता. अलिकडे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या राज्यांना …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *