Marathi e-Batmya
Related Articles
एनडीए सरकारमध्ये एकाच मुद्द्यावरून दोन केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये मतभेद होणे हे एक दुर्मिळ दृश्य आहे. शनिवारी, हिंदूस्तानी अवामी मोर्चा एचएएम (सेक्युलर) पक्षाने आरक्षण धोरणाचा आढावा घेण्याची मागणी केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी त्यांचे सहकारी जीतन राम मांझी यांचा राजीनामा मागितला, ज्यामुळे एनडीएमध्ये फूट पडल्याच्या चर्चांना सुरुवात झाली. दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आरक्षणविरोधी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचा वाद पुन्हा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला असतानाच ही घडामोड समोर आली आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला जीतनराम मांझी यांच्या एचएएम पक्षाने विद्यमान आरक्षण प्रणालीमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी उप-आरक्षणाचे समर्थन केल्यावर बिहारच्या या दोन नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू झाली. मांझी यांचे पुत्र आणि बिहारचे मंत्री संतोष कुमार सुमन म्हणाले की, आरक्षणाचे फायदे सर्वात असुरक्षित आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित समुदायांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी आढावा घेणे आवश्यक आहे.
“आम्ही आरक्षण संपवण्याबद्दल बोलत नाही आहोत. आम्ही आरक्षण अधिक न्याय्य, प्रभावी बनवण्याबद्दल आणि ते खरोखरच वंचितांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्याबद्दल बोलत आहोत,” असे संतोष कुमार सुमन म्हणाले.
चिराग पासवान यांचा एलजेपी (राम विलास) आणि एचएएम(एस) हे दोन्ही पक्ष बिहारमध्ये तसेच केंद्रात एनडीएचे सहयोगी आहेत. जीतन राम मांझी हे सर्वात मागासलेल्या दलित गटांपैकी एक असलेल्या मुशहर गटाचे आहेत.
एचएएमने असा दावा केला आहे की, दलित आरक्षणाचे फायदे पासवान आणि रविदांसारख्या काही मोजक्याच समुदायांपुरते मर्यादित राहिले आहेत, तर इतर अनेक समुदायांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. सुमन यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, त्यांच्या मुशहर समुदायातील एकही व्यक्ती आयएएस अधिकारी बनलेली नाही.
या वादाची मुळे २०२४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालात आहेत.
त्या वर्षीच्या एका मोठ्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचे उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली, जेणेकरून या गटांमधील अधिक मागासलेल्या जातींना आरक्षणाचे फायदे मिळतील.
गेल्या महिन्यात, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभांमधून वगळण्याची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील श्रीमंत कुटुंबे आरक्षणाच्या लाभांवर मक्तेदारी गाजवत आहेत.
२०२४ च्या निकालाचा हवाला देत, याचिकेत म्हटले आहे की, घटनापीठाच्या सातपैकी चार न्यायाधीशांनी ‘क्रिमी लेयर’चे तत्त्व या गटांना लागू करण्याची सूचना केली होती.
मात्र, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ‘क्रिमी लेयर’ची संकल्पना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना लागू केली जाऊ शकत नाही. हे तत्त्व केवळ इतर मागासवर्गीयांना (OBC) लागू करण्यात आले आहे.
एचएएम (HAM) पक्षाला प्रत्युत्तर देताना, चिराग पासवान यांनी ठामपणे सांगितले की, जर पक्षाला अनुसूचित जाती आरक्षणात उप-आरक्षण आणि ‘क्रिमी लेयर’ हवा असेल, तर मंत्री असलेल्या मांझी आणि सुमन या दोघांनीही राजीनामा द्यावा.
“क्रिमी लेयर का नसावा असे विचारणाऱ्यांनी आधी आरक्षणाचे फायदे सोडून द्यावेत. जर जीतन राम मांझी यांचा क्रिमी लेयरच्या संकल्पनेवर विश्वास असेल, तर त्यांनी आधी राजीनामा द्यावा. त्यांच्या मुलानेही राजीनामा द्यावा,” असे चिराग पासवान यांनी पत्रकारांना सांगितले.
ज्यांच्या पक्षाने नेहमीच उप-आरक्षणाला विरोध केला आहे, त्या चिराग पासवान यांनी अधोरेखित केले की अनुसूचित जातींमधील सर्व समुदाय एकजूट राहिले आहेत. अनुसूचित जातींचे आरक्षण आर्थिक निकषांवर ठरवण्याची तरतूद संविधानात नाही.
आपल्या विरोधाचे स्पष्टीकरण देताना चिराग पासवान म्हणाले की, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उप-आरक्षण किंवा क्रिमी लेयर आणल्यास सामाजिक न्यायाचा मूळ उद्देशच धोक्यात येऊ शकतो.
“अन्यथा, ज्या प्रकारे समाज विभागला जाईल, त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला अर्थ उरणार नाही. दलितांना भेदभावाला सामोरे जावे लागत राहील,” असे चिराग पासवान म्हणाले.
“जर त्यांना अजूनही आर्थिक निकषांवर आधारित क्रिमी लेयर हवा असेल, तर त्यांनी (मांझी) सर्वात आधी बाजूला व्हावे,” असेही ते पुढे म्हणाले.
