Marathi e-Batmya
Related Articles
नागीनाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्याबद्दल केलेल्या टिप्पणीवरून ‘SC/ST (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात, युट्यूबर्स आणि आरक्षण-सुधारणा कार्यकर्ते अजित भारती यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अटकपूर्व जामीन नाकारला.
न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांनी निरीक्षण नोंदवले की, या कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) आणि ३(१)(एस) अंतर्गत गुन्हे प्रथमदर्शनी (prima facie) सिद्ध होत आहेत आणि त्यामुळे अटकपूर्व जामीन मिळण्यावर असलेली कायदेशीर बंदी येथे लागू होते. कायदेशीर बातम्या देणाऱ्या ‘बार अँड बेंच’ (Bar and Bench) या पोर्टलने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने भारती यांची याचिका ‘सुनावणीस पात्र नाही’ (not maintainable) असे ठरवून फेटाळून लावली; या निर्णयाचा सविस्तर आदेश अद्याप येणे बाकी आहे.
अटक टाळण्यासाठी संरक्षण मिळवण्याच्या प्रयत्नात भारती यांना बसलेला हा दुसरा मोठा धक्का आहे.
यापूर्वी ७ सप्टेंबर रोजी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर यांनी त्यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला होता. त्यावेळी त्यांनी निरीक्षण नोंदवले होते की, भारती यांची टिप्पणी ही जाती-श्रेणी आणि विवाहाच्या संदर्भातील जाती-आधारित ‘शुद्धतेच्या’ संकल्पनांना अधोरेखित करणारी होती. तथापि, दिल्ली सत्र न्यायालयाने हे स्पष्ट केले होते की, ही निरीक्षणे केवळ जामीन अर्जावर निर्णय घेण्यापुरती मर्यादित होती आणि ती भारती दोषी आहेत की निर्दोष, याबद्दलचा अंतिम निष्कर्ष नव्हता.
भारतातील जाती-आधारित आरक्षण प्रणालीमध्ये सुधारणांची मागणी करणारे आणि यूजीसीच्या (UGC) ‘समता नियमावलीला’ (equity regulations) – ज्यांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे – विरोध करणारे एक प्रमुख व्यक्तिमत्व म्हणून ३८ वर्षीय अजित भारती समोर आले आहेत. त्यांनी २१ ऑगस्ट रोजी जंतर-मंतर येथे ‘उच्च जातींच्या’ (upper-castes) वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनात सहभाग घेतला आणि भाषण केले. तसेच, आरक्षण, कोट्यांतर्गत उप-वर्गीकरण आणि ‘क्रीमी लेयर’ तत्त्वाच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करणारा सरकारी ‘श्वेतपत्रिका’ (white paper) जारी करण्याची मागणी केली.
तथापि, भारती यांची भूमिका ‘नीट’ (NEET) परीक्षेचा उमेदवार हर्ष दुबे याच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी होती. दुबे याने ‘आरक्षण सुधारणा आंदोलन’ (Reservation Reform Andolan) चालवले होते आणि त्यानंतर भाजप नेत्यांशी चर्चा केली होती. दुबे आणि इतर कार्यकर्त्यांनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतल्यानंतर, भारती यांनी या संवादाला “वाटाघाटींचे नाटक” असे संबोधले. त्यांनी असा आरोप केला की भाजप दुबे यांना आपला “प्रायोजित” (planted) नेता म्हणून हाताळत आहे. तसेच, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्या भेटीदरम्यान सादर केलेल्या निवेदनात “आरक्षण” हा शब्दही नव्हता, अशी तक्रारही त्यांनी केली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला भारती यांनी दिलेल्या आव्हानाला फेटाळून लावले. न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांनी निरीक्षण नोंदवले की, एससी/एसटी (SC/ST) कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) आणि ३(१)(एस) अंतर्गत प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होत आहे. ‘बार अँड बेंच’च्या वृत्तानुसार, कलम ३(१)(आर) हे एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तीचा अपमान करण्याच्या किंवा त्यांना धमकावून अपमानित करण्याच्या उद्देशाशी संबंधित आहे, तर कलम ३(१)(एस) हे एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तीला त्यांच्या जातीच्या नावाने शिवीगाळ करण्याशी संबंधित आहे.
या कायद्यातील तरतुदी प्रथमदर्शनी लागू होत असल्याने, न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की अटकपूर्व जामीन न मिळण्याबाबतची कायदेशीर बंदी येथे लागू होईल.
भारती यांचे वकील जय अनंत देहादराय यांनी असा युक्तिवाद केला की, भारती हे जातीभेदाच्या विरोधात आहेत आणि त्यांनी केलेली टिप्पणी आझाद यांच्या जातीमुळे त्यांच्यावर केलेली नव्हती.
“सोशल मीडियावर माझ्या बहिणीचा अपमान करण्यात आला होता, त्याला मी प्रत्युत्तर दिले. काही लोकांना ते कदाचित आवडले नसेल, पण माझा उद्देश कोणाची बदनामी करण्याचा नव्हता… मी आझाद यांच्या जातीचा उल्लेखही केलेला नाही. हीच मुख्य बाब आहे,” असे भारती यांचे म्हणणे देहादराय यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
दिल्ली पोलिसांनी या याचिकेला विरोध केला. पोलिसांचा युक्तिवाद असा होता की, या विधानांमुळे एका विशिष्ट जातीचा अपमान झाला आहे आणि ती विधाने सोशल मीडियावर सार्वजनिकरीत्या करण्यात आली होती.
हा वाद २२ ऑगस्ट रोजी भारती यांनी केलेल्या ‘SB79: Reservation Hatao Andolan Nautanki & More | Saptahik Bakaiti’ या युट्यूब लाइव्हस्ट्रीमशी संबंधित आहे. जंतरमंतर येथे आरक्षणाविरोधात झालेल्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी हा कार्यक्रम झाला होता.
चंद्रशेखर आझाद यांच्या ‘आझाद समाज पार्टी (कांशी राम)’ चे दिल्ली राज्य अध्यक्ष बालकराम बौद्ध यांच्या तक्रारीवरून २३ ऑगस्ट रोजी दिल्लीच्या नॉर्थ ॲव्हेन्यू पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला. भारती यांच्यावर एससी/एसटी कायदा, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे (IT Act) कलम ६७ आणि भारतीय न्याय संहितेची कलमे १९६(१)(सी) व ३५१(३) अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले.
भारती यांच्या लाइव्हस्ट्रीमदरम्यान एका प्रेक्षकाने अशी सूचना केली होती की, त्यांच्या बहिणीने चंद्रशेखर आझाद यांच्याशी लग्न करावे आणि त्यानंतर आरक्षण संपेल. भारती यांनी या टिप्पणीला उत्तर दिले होते; त्यांच्या या प्रतिसादातील जात आणि आझाद यांच्याशी संबंधित भाग तक्रारीचे मुख्य कारण ठरले.
भारती म्हणाले होते, “कोणत्याही सवर्ण (सर्वसाधारण प्रवर्ग) व्यक्तीच्या मुलीचा हात मागण्याइतपत स्वतःला पात्र बनवण्याची जबाबदारी चंद्रशेखर यांची असेल.” आपल्या कुटुंबाबद्दल केलेल्या एका प्रक्षोभक आणि अपमानजनक टिप्पणीला आपण प्रत्युत्तर देत होतो, असे भारती यांनी स्पष्ट केले आहे; तसेच आपली विधाने जातीविषयक पूर्वग्रहातून केली गेली होती, हा आरोपही त्यांनी फेटाळला आहे.
भारती यांच्या अर्जाबाबत सत्र न्यायालयाने प्रथमदर्शनी वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारला. उच्च जातीतील तरुणीशी विवाह करण्यासाठी आझाद यांनी स्वतःला ‘योग्य’ (किंवा पात्र) बनवले पाहिजे, या भारती यांच्या विधानाचा न्यायालयाने विशेषतः विचार केला.
“उच्च जातीतील तरुणीशी विवाह करण्यासाठी संबंधित खासदाराने [चंद्रशेखर आझाद] स्वतःला ‘योग्य’ बनवले पाहिजे, हे विधान जातीचा स्पष्ट उल्लेख करणारे आणि अपमानजनक आहे. कारण, अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) समुदायातील कोणत्याही व्यक्तीशी विवाह करण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीला उच्च जातीतील तरुणीशी विवाह करण्यासाठी काहीतरी ‘अतिरिक्त’ किंवा ‘अधिक’ पात्रता सिद्ध करावी लागते, असे हे विधान सुचवते,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
त्यानंतर भारती यांनी त्या अर्थाला (व्याख्येला) आव्हान दिले आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सत्र न्यायालयाच्या निकालानंतर ते म्हणाले, “पण ‘मोदी कायदा’ लागू झाल्यापासून, माझ्या ‘त्याला पात्र व्हावे लागेल’ या विधानावर आक्षेप घेतला जात आहे. मी हे विधान जातीय पूर्वग्रहातून केले होते—म्हणजेच ‘रावण’ला (चंद्रशेखर आझाद यांना) कोणत्याही मुलीसाठी ‘पात्र’ बनावे लागेल, असे मी म्हणालो होतो—असा दावा केला जात आहे.”
“थोडक्यात सांगायचे तर, आता ‘पात्रता’ ही आर्थिक स्थिती, सौंदर्य, गुण किंवा शिक्षण यांवर अवलंबून राहिलेली नाही, तर ती पूर्णपणे वेगळ्याच गोष्टीवर आधारित आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
उच्च न्यायालयानेही आता भारती यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रतीक्षा आहे; या आदेशात ‘एससी/एसटी’ (SC/ST) कायद्यातील तरतुदी प्रथमदर्शनी कशा लागू होतात, याचे स्पष्टीकरण दिले जाण्याची शक्यता आहे.
