Marathi e-Batmya
Related Articles
राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने सोनिया गांधी यांच्या विरोधात दाखल केलेली पुनरीक्षण याचिका मंजूर केली. नागरिकत्व न मिळवता बनावटगिरीद्वारे त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केल्याच्या आरोपासंदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
सोनिया गांधी यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांनी ३० एप्रिल १९८३ रोजी नागरिकत्व मिळवले, तर त्यांचे नाव १९८० च्या मतदार यादीत समाविष्ट होते. १९८० च्या नवी दिल्ली मतदार यादीत त्यांचे नाव कसे समाविष्ट केले गेले, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, सोनिया गांधी यांचे नाव १९८२ मध्ये मतदार यादीतून वगळण्यात आले आणि ते का वगळण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित केला.
या याचिकेत असाही प्रश्न विचारण्यात आला आहे की, जर त्यांनी १९८३ मध्ये नागरिकत्व मिळवले असेल, तर त्यांचे नाव १९८० च्या मतदार यादीत कसे आणि कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे समाविष्ट केले गेले. बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला होता का, असेही विचारण्यात आले आहे.
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी दंडाधिकारी न्यायालयाचा (एसीजेएम) आदेश रद्द केला.
सोनिया गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका दंडाधिकाऱ्यांनी फेटाळली होती.
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे म्हणाले की, दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात अनेक कायदेशीर त्रुटी होत्या. त्यांनी सांगितले की, या निर्णयामागील कारणे आदेशात देण्यात आलेली नाहीत.
ही घडामोड अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा दिल्लीच्या मसुदा मतदार यादीतून सुमारे ४७ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत आणि ३३.१ लाख मतदारांना त्यांच्या नोंदी जुळत नसल्याबद्दल किंवा “तार्किक विसंगती”बद्दल नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
गेल्या महिन्यात, मसुदा यादीतून शहरातील १.४५ कोटी मतदारांमधून ४७ लाख मतदार वगळण्यात आले होते, म्हणजेच मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणेचा भाग म्हणून दिल्लीतील अंदाजे प्रत्येक तीन मतदारांपैकी एक मतदार वगळण्यात आला होता.
सत्र न्यायालयाने सांगितले की, याचिकाकर्ते एफआयआर नोंदवण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतात.
