कृषी

ऑक्टोंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील २५ लाख हेक्टरवर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली. या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे लवकरच या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करू,असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. राज्यातील शेतकऱ्यांना पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी …

राज्यात आजपर्यंत लम्पी चर्मरोगामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या २,५५२ पशुपालकांच्या खात्यांवर नुकसान भरपाईपोटी रु. ६.६७ कोटी रक्कम जमा करण्यात आली असल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली. सिंह म्हणाले, लम्पी चर्मरोगाच्या विषाणूच्या जनुकीय परीक्षणांतर्गत जिनोम क्रमवारीता तपासणीसाठी (Genome sequencing) आवश्यक नमुने राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था पुणे (National Institute of Virology …

अखिल भारतीय किसान सभेचे २३वे महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अकोले, जि. अहमदनगर येथे आयोजित केले आहे. तीन दिवसीय अधिवेशनाची सुरुवात ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी भव्य जाहीर सभेने होणार असून ओल्या दुष्काळ प्रश्नी राज्यव्यापी आरपार लढ्याचे नियोजन अकोले अधिवेशनात करण्यात येणार आहे. राज्य अधिवेशनापूर्वी किसान …

नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम जमा करण्याचा शुभारंभ आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. आज एकाच वेळी राज्यातील ६ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे २५०० कोटी रुपये जमा करण्यात आले. अशा प्रकारे …

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ येाजनेचा शुभारंभ २० ऑक्टोबर, २०२२ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. सुमारे …

अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता सुधारित धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण केले जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारतांना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो. मात्र, …