Marathi e-Batmya
Related Articles
मध्य प्रदेशात भाजप सरकारच्या काळात व्यापम घोटाळा झाला, त्याची पुनरावृत्ती भाजपाशासित प्रत्येक राज्यातील परीक्षेमध्ये होत आहे. नीट पेपरफुटी, टीईटी पेपरफुटी, तलाठी पेपरफुटी, CBSE पेपर फुटी नंतर आता MPSC कडून घेतलेल्या औषध निरीक्षक परिक्षेचा पेपरही फुटल्याचे सिद्ध झाले आहे. पेपरफुटी झाल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली असतानाही परीक्षा प्रक्रिया रेटून नेण्यात आली. आता MPSC नेच पेपर फुटल्याचे मान्य करत, ही भरती प्रक्रियाच रद्द केली आहे. हा प्रकार हजारो तरुणांच्या स्वप्नावर बुलडोझर फिरवण्याचा असून एकही परीक्षा व्यवस्थित घेऊ न शकणाऱ्या भाजपा सरकारने लाज आणली आहे, असा घणाघाती हल्लाबोल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.
पेपरफुटीवर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, एमपीएससी MPSC कडून २२ मार्च २०२६ रोजी औषध निरीक्षक पदासाठी ऑफलाईन परीक्षा घेण्यात आली, या परिक्षेचा पेपर फुटल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली होती पण एमपीएससी MPSC अथवा राज्य सरकार यापैकी कोणीही त्याची दखल घेतली नाही, ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करून ४८८ उमेदवारांची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. आता या परिक्षेचा पेपर फुटला होता हे तपासात सिद्ध झाल्याने संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करून फेरपरिक्षा घेण्याचा निर्णय एमपीएससी MPSC ने जाहीर केला आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नावर, मेहनतीवर पाणी फेरणारा आहे. परिक्षेत घोटाळा झाल्याची तक्रार आल्यानंतरही एमपीएससीने भरती प्रक्रिया पूर्ण का केली?
हर्षवर्धन सपकाळ पुढे बोलताना म्हणाले की, एमपीएससी MPSC ही स्वायत्त संस्था आहे, पण मागील काही वर्षातील या संस्थेचा कारभार पाहता त्यांच्या कार्यालयाला टाळे का ठोकू नये असा प्रश्न उपस्थित होतो. एमपीएससी MPSC ने कारभार सुधारावा यासाठी पुण्यासह अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी सातत्याने आंदोलने केली, काँग्रेस पक्षानेही विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला पण एमपीएससी MPSC चा कारभार काही सुधारलेला नाही. एमपीएससी MPSC स्वायत्त संस्था आहे असे म्हणून सरकार हात झटकू शकत नाही. हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या संस्थेला वठणीवर आणा. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या पुण्यातील छात्रों की गुंज कार्यक्रमातही एका विद्यार्थ्यानीने औषध निरीक्षक परिक्षेचा पेपर फुटल्याची तक्रार केली होती. आती ही भरती प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी चालवलेला खेळ थांबवावा अन्यथा ही तरुणाई रस्त्यावर उतरली तर सरकारची ‘पळता भुई थोडी’ होईल.. असा इशाराही दिला.
लोकशाहीत आंदोलन करण्यावर मज्जाव..
पुढे बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, लोकशाही व्यवस्थेत संविधानाने अन्याय, अत्याचार वा सरकारला जाब विचारण्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. परंतु सत्तेत असलेले भाजपा महायुती सरकारला आंदोलकांचा आवाज दडपायचा आहे. सरकारला कोणी जाब विचारू नये असे त्यांना वाटते म्हणूनच त्यांनी आंदोलन करण्यावर जाचक अटी लादून निर्बंध आणले आहेत, त्याचा काँग्रेस पक्ष निषेध करत आहे. मुंबईत आंदोलन फक्त आझाद मैदानावरच करा, शासकीय कामकाजाच्या दिवशीच आंदोलन करा, आंदोलन एकच दिवस आणि तेही सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ या वेळतच करा, असा फतवा काढला आहे. सरकारने घालून दिलेले हे नियम दडपशाहीचा प्रकार असून ते तात्काळ रद्द करावेत, अशी मागणीही यावेळी केली.
