अमेरिकेने १९९० मध्ये विशेष व्यवसायांमध्ये परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी एच-१बी व्हिसा सुरू केला, ज्यामुळे अनेक स्थलांतरितांसाठी “अमेरिकन स्वप्न” सुरू झाले. २१ सप्टेंबरपासून अमेरिकेने नवीन एच-१बी अर्जदारांवर १००,००० डॉलर्सचा एक-वेळचा शुल्क आकारला आहे, ज्यामुळे जगभरातील कुशल व्यावसायिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, या व्हिसामुळे तंत्रज्ञान आणि व्यवसायातील अनेक प्रमुख व्यक्तींना अमेरिकेत …

सोमवारपासून, भारतातील कार खरेदीदारांना प्रत्येक प्रमुख ऑटो ब्रँड आणि सेगमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात किमतीत कपात दिसून येईल. जीएसटी २.० सुधारणा लागू केल्यामुळे, हे गेल्या काही वर्षातील सर्वात मोठ्या कर-चालित ऑटो किंमत सुधारणांपैकी एक आहे – हॅचबॅकवर ₹८५,००० ते प्रीमियम एसयूव्ही आणि लक्झरी कारवर ₹३० लाखांपेक्षा जास्त सूट. जीएसटी २.० अंतर्गत नवीन …

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवीन एच-१बी व्हिसा अर्जांवर $१००,००० शुल्क लादण्याच्या घोषणेनंतर, व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी एक तपशीलवार तथ्य पत्रक जारी केले ज्यामध्ये व्यापक कार्यक्रम गैरवापर, अमेरिकन नोकऱ्या गमावणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतांना आवश्यक प्रतिसाद म्हणून या निर्णयाचे समर्थन केले गेले. तथ्य पत्रक नवीन आर्थिक अडथळ्यासाठी प्रशासनाची बाजू मांडते, असा युक्तिवाद …

भारतीय करदात्यांना, विशेषतः आयटीआर-३ आणि आयटीआर-४ अंतर्गत दाखल करणाऱ्यांसाठी कर ऑडिटवरील गोंधळ हा वारंवार येणारा आव्हान आहे. एक्स (पूर्वी ट्विटर) वरील स्पष्टीकरणात्मक पोस्टमध्ये, सीए नितीन कौशिक यांनी उलाढालीच्या मर्यादा, देय तारखा आणि ऑडिट आवश्यकतांभोवतीचे नियम मोडले, ज्यामुळे व्यावसायिक आणि व्यवसाय मालक दोघांसाठीही अनुपालन स्पष्ट झाले. कौशिक यांनी आर्थिक वर्ष (आर्थिक …

देशातील जीएसटी दरांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले बदल म्हणजे सर्वसामान्य माणूस, महिला भगिनी आणि छोट्या दुकानदारांना मोठा दिलासा देणारे निर्णय असून मोदींचा हा खरा मास्टर स्ट्रोक असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे. जीएसटी दरांमध्ये केलेल्या बदलामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरामध्ये मोठे बदल होणार असून त्यामुळे लोकांच्या बचतीत …

इस्त्रायलकडून पॅलेस्टाईनमधील गाझा पट्टीत हल्ले करत तेथील नागरिकांना हुसकावून लावले. तसेच अनेक निष्पाप नागरिकांचे प्राण घेतले. नागरी वसाहतींवर हल्ले करून नागरिकांना बेघर केले. इस्त्रायलच्या विरोधात जागतिक स्तरावर नाराजी पसरली. त्यातच संयुक्त राष्ट्रसंघाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालत इस्त्रायलकडून गाझा पट्टीत नरसंहार करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या सगळ्या …

फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) परीक्षेसाठी खाजगी विद्यार्थी नाव नोंदणी अर्ज (फॉर्म नंबर १७) नियमित शुल्कासह ऑनलाईन स्वीकारण्याच्या तारखेस ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र …

भायखळा मधील‘उर्दू शिक्षण केंद्र’चा निर्णय संबंधितांची बैठक घेवून करण्यात येईल, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांनी दिले असतानाही महापालिका आणि पालकमंत्री यांनी ‘उर्दू शिक्षण केंद्रचा भूखंड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला देवून विधानसभा अध्यक्ष आणि लोकप्रतिनिधी यांचा अवमान केला असून या प्रकरणी संबंधित लोकप्रतनिधींची बैठक बोलावावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पुन्हा एकदा आपल्या सवयीप्रमाणे जीएसटी GST दर कपातीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. २०१७ मध्ये मोदीजींनीच स्वतः प्रचंड वाढीव दराने जीएसटी GST आणून देशातील उद्योग, व्यापारी आणि सामान्य नागरिक यांना त्रस्त केले, त्यांची प्रचंड आर्थिक लूट केली. तेच मोदीजी आज जीएसटी GST …

सर्व राज्यांमध्ये २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात वेतन, पेन्शन आणि व्याज देयकांवरील वचनबद्ध खर्च २.४९ पटीने वाढून १५,६३,६४९ कोटी झाला आहे, जो २०१३-१४ मधील ६,२६,८४९ कोटी होता, असे कॅगच्या राज्य वित्त अहवालात म्हटले आहे. महसूल खर्चाचा मोठा वाटा एकतर वचनबद्ध आहे किंवा बंधनकारक आहे. पगार, पेन्शन आणि सार्वजनिक कर्ज आणि दायित्वांवरील …