Marathi e-Batmya
Related Articles
अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या रिलायन्स पॉवर लिमिटेड आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांनी अधिकृत निवेदने जारी करून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) काही मालमत्तांवर तात्पुरती जप्ती केल्यानंतर कोणत्याही कामकाजात व्यत्यय आल्याचे नाकारले आहे. ७,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची चौकशी आणि मालमत्ता जप्ती असूनही व्यावसायिक क्रियाकलाप सामान्यपणे सुरू राहतील याची पुष्टी करून या कंपन्यांनी कर्मचारी, भागधारक आणि व्यापक बाजारपेठेतील चिंता कमी करण्यासाठी जलद गतीने पाऊल उचलले आहे.
स्टॉक एक्सचेंजेसमध्ये अलिकडेच दाखल केलेल्या फाइलिंगमध्ये, रिलायन्स पॉवरने मालमत्ता जप्तीबाबत स्पष्ट केले आहे की कंपनी योग्य कायदेशीर मार्गांनी या प्रकरणाचा सक्रियपणे सामना करत आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, “रिलायन्स पॉवरने म्हटले आहे की कंपनीच्या काही मालमत्ता ईडीने तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. तथापि, त्यांनी यावर जोर दिला की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि योग्य कायदेशीर मंचांसमोर आव्हान दिले जात आहे. कंपनीने पुढे आश्वासन दिले की त्यांचे व्यवसाय ऑपरेशन्स प्रभावित राहणार नाहीत आणि ते सामान्य मार्गाने सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण करत राहतील.”
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने चालू कार्यवाही आणि त्यांच्या सध्याच्या व्यवस्थापनात स्पष्ट फरक केला आहे, यावर भर देत अनिल डी. अंबानी यांनी साडेतीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ बोर्ड पद भूषवले नाही. कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने स्पष्ट केले की ईडीने पीएमएलए अंतर्गत उल्लंघनाचा आरोप करणाऱ्या काही मालमत्ता जप्त केल्या आहेत परंतु याचा त्यांच्या कामकाजावर किंवा भागधारकांच्या हितावर कोणताही परिणाम होत नाही यावर भर दिला आहे. कंपनीने असेही निदर्शनास आणून दिले की अनिल डी. अंबानी साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बोर्डावर नाहीत, त्यांच्या सध्याच्या व्यवस्थापनाला चालू कार्यवाहीपासून दूर ठेवत आहेत.”
दोन्ही कंपन्यांनी कायदेशीर पालन आणि पारदर्शकतेसाठी त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला, अधोरेखित केले की ते सर्व लागू कायद्यांचे पूर्णपणे पालन करतात आणि अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत आहेत. अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांशी संबंधित व्यापक चौकशीशी कंपन्यांना जोडणाऱ्या वाढत्या तपासणीच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करण्यासाठी ही विधाने तयार केली गेली आहेत.
अहवालांनुसार, ईडीच्या ताज्या कारवाईत नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) कॉम्प्लेक्समधील सुमारे १३२ एकर जमीन जप्त करणे समाविष्ट आहे, ज्याची किंमत अंदाजे ४,४६२ कोटी रुपये आहे. हे पाऊल कथित आर्थिक अनियमितता आणि मनी लाँडरिंगच्या चालू चौकशीचा एक भाग आहे.
अंमलबजावणी संस्थेचा व्यापक तपास रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड यांच्याशी संबंधित बँक फसवणुकीच्या प्रकरणांवर केंद्रित आहे. यापूर्वी, एजन्सीने याच प्रकरणाच्या संदर्भात ४२ मालमत्ता जप्त केल्या होत्या, ज्यांची अंदाजे ३,०८३ कोटी रुपये होती – ज्यामुळे जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य सुमारे ७,५०० कोटी रुपये झाले.
चौकशीचा एक महत्त्वाचा भाग रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल) यांनी उभारलेल्या सार्वजनिक निधीचे कथित वळण आणि लाँडरिंगवर आहे. २०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेने आरएचएफएल RHFL मध्ये २,९६५ कोटी रुपये आणि आरसीएफएल RCFL मध्ये २,०४५ कोटी रुपये गुंतवले. डिसेंबर २०१९ पर्यंत, आरएचएफएल RHFL चे १,३५३.५० कोटी रुपये आणि आरसीएफएल RCFL चे १,९८४ कोटी रुपये थकीत राहिले कारण ही गुंतवणूक अनुत्पादक ठरली.
सेबी SEBI च्या हितसंबंधांच्या संघर्षाच्या नियमांनुसार, माजी रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडने अनिल अंबानी समूहाच्या वित्त कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यास परवानगी नसल्याचे ईडीला आढळून आले आहे. एजन्सीचा आरोप आहे की म्युच्युअल फंडाद्वारे लोकांकडून मिळणारा निधी अप्रत्यक्षपणे येस बँकेच्या गुंतवणुकीद्वारे पाठवला जात होता, जो शेवटी अनिल अंबानी समूहाशी जोडलेल्या संस्थांपर्यंत पोहोचला.
