पवन ऊर्जा क्षमतेत कर्नाटकने भारतातील पहिल्या तीन राज्यांमध्ये आपले स्थान सुरक्षित केले आहे, ज्यामुळे देशाच्या अक्षय ऊर्जा लक्ष्यांमध्ये प्रमुख योगदानकर्ता म्हणून त्याची भूमिका बळकट झाली आहे. कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट लिमिटेड (KREDL) ने X रोजी जाहीर केलेल्या एकूण पवन क्षमतेत राज्य राष्ट्रीय स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मे महिन्यात, केंद्रीय मंत्री …

भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) मंगळवारी जपानी वित्तीय दिग्गज सुमितोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) ला येस बँकेतील २०% हिस्सा खरेदी करण्यास मंजुरी दिली, जो भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या क्रॉस-बॉर्डर करारांपैकी एक आहे. मे महिन्यात झालेल्या या करारात या भागभांडवलाचे मूल्य १.६ अब्ज डॉलर्स होते आणि खाजगी कर्जदात्याच्या मालकीचे आकार बदलण्यासाठी …

अमेरिकेचे लेखक आणि परराष्ट्र व्यवहार समालोचक डेव्हिड इग्नेशियस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तियानजिन येथील शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासमवेत वॉशिंग्टनच्या दीर्घकालीन धोरणाला मोठा धक्का असल्याचे वर्णन केले आहे. डेव्हिड इग्नेशियस पुढे बोलताना म्हणाले की, “टियांजिन येथील शिखर परिषद …

केंद्राने २५ प्राधान्य सेमीकंडक्टर उत्पादनांना अंतिम रूप दिले आहे जे स्वदेशी बौद्धिक संपदा (आयपी) निर्मितीला गती देण्यासाठी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आयएसएम) अंतर्गत समर्थित केले जातील, असे आयटी आणि दळणवळण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, “ही उत्पादने उच्च-मूल्य कमी-खंड, मध्यम-मूल्य मध्यम-खंड आणि उच्च-मूल्य कमी-मूल्य श्रेणींमध्ये येतात. मॅट्रिक्सला …

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील माजी विद्यार्थी उमर खालिद आणि शारजील इमाम यांना जामीन देण्यास नकार दिला. २०२० च्या दिल्ली दंगलीतील कट रचण्याच्या प्रकरणात त्यांची भूमिका प्रथमदर्शनी “गंभीर” असल्याचे नमूद केले आणि घाईघाईने खटला चालवणे आरोपी आणि राज्य दोघांसाठीही “हानिकारक” ठरेल असे निरीक्षण नोंदवले. दिल्ली उच्च …

मागील पाच दिवसापासून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरु केले होते. तसेच मागील तीन-चार वेळेप्रमाणे राज्य सरकार ठोस निर्णय न घेता मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसणार का अशी चर्चा सुरु होती. मात्र राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या नुसत्याच ऐकून नाही घेतल्या तर …

“मराठा समाजाच्या आरक्षणासह इतर मागण्यांबाबत महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक व संवेदनशील भूमिका घेतली होती. आंदोलनकर्त्यांच्या भावनांचा सन्मान राखत आणि त्यांना न्याय मिळावा यासाठी शासनाने सतत प्रयत्न केले. त्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशींवर तातडीने निर्णय घेऊन आज शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. पुढे बोलताना …

राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एस.टी. महामंडळ) ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींच्या व्यापारी तत्त्वावर वापरासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सार्वजनिक -खाजगी भागिदारीतुन विकसित होणाऱ्या प्रकल्पाच्या भाडेपट्टीची मुदत ही ६० वर्षावरून ९८ वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे एस.टी. महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होऊन आर्थिक स्थैर्य साधण्यास मदत होणार आहे, असे प्रतिपादन …

जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात …

राज्यात साजऱ्या होणाऱ्या गणेशोत्सवास २०२५ पासून राज्य उत्सवाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या राज्य उत्सवांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धे’चा या वर्षापासून तालुकास्तरापर्यंत विस्तार करण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदा जिल्हा व राज्यस्तरांसोबतच तालुकास्तरीय पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रभरातील ४०४ मंडळांनी स्पर्धेत सहभाग नोंदविला असून स्पर्धेचे …