Marathi e-Batmya

देशातील ८८ टक्के लोकसंख्या असलेल्या दलित, मागास आदिवासी, ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व मीडिया, न्यायपालिका, प्रशासनासह सर्वच क्षेत्रात अत्यंत कमी आहे. नरेंद्र मोदी स्वतःला ओबीसी म्हणवतात पण ते ओबीसी नाहीत, ते जनरल कोट्यातले होते, गुजरात सरकारने कायदा बदलला त्यानंतर ते ओबीसी झाले. पण महत्वाचा प्रश्न आहे की, नरेंद्र मोदींनी ओबीसी समाजासाठी काय …

देशातील पहिल्या एलएनजी (लिक्व‍िफाइड नॅचरल गॅस) इंधनावर रूपांतरीत करण्यात येणाऱ्या एस.टी महामंडळाच्या वाहन प्रकल्पाचे उद्घाटन आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वर्षा निवासस्थानी करण्यात आले. कार्यक्रमास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, एस टी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, महाव्यवस्थापक नंदकुमार कोलारकर, वैभव …

राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांच्या सन्मान निधीत अकरा हजारांवरून वीस हजार रुपये अशी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात अनेक पत्रकार आणि पत्रकार संघटनांनी केलेल्या मागणीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला. वयोवृद्ध पत्रकारांची हेळसांड थांबविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. यासंदर्भात गेल्या वर्षीच्या अधिवेशनात विधानपरिषदेत राज्य …

इलेक्टोरल बाँड संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल महत्वपूर्ण आहे. भारतीय जनता पक्षाला इलेक्टोरल बाँडमधून ६ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. ज्या कंपन्यांवर ईडी, आयकर, सीबीआयची कारवाई झाली त्या कंपन्यांनी कारवायानंतर इलेक्टोरल बँड घेतले आहेत त्याचा फायदा कोणत्या पक्षाला झाला हे स्पष्ट आहे. तसेच ज्या कंपन्यांना मोठ्या कामाची कंत्राटे मिळाली त्या …

केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडी आणि सीबीआयने इलेक्टोरल बाँण्डची खरेदी किती वाढली आणि या दोन तपास यंत्रणा संबधित कंपन्या किंवा मालकांवर धाडी टाकण्यापूर्वी किती इलेक्टोरल बाँण्डची विक्री झाली याची संख्यात्मक माहिती एसबीआयने जाहिर केली नाही. त्यामुळे एसबीआय अर्थात स्टेट बँके ऑफ इंडियाला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात …

लोकसभा संसदेचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला असल्याने देशातील राजकिय पक्षांकडून अपेक्षित उमेदवार, आघाड्या आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना जाहि करण्याकडे केंद्र सरकारबरोबरच त्या पक्षाच्या राज्य सरकारकडून सुरु करण्यात आला आहे. त्यातच केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निवडणूक आयुक्त अरूण गोयल यांनी दोन दिवसापूर्वी राजीनामा दिल्यानंतर निवडणूकीचा कार्यक्रम आणि मतदान कार्यक्रमाच्या निश्चितीचा …

माजी आयएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू यांची १४ मार्च रोजी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी करून या नियुक्त्यांची घोषणा केली. आदल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने त्यांच्या नावांची शिफारस करण्यासाठी बैठक घेतली. बैठकीनंतर लगेचच त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांना …