Marathi e-Batmya

आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) एक नवीन निर्देश आज (शुक्रवार, ३१ ऑक्टोबर) लागू होत आहे, ज्यामध्ये सर्व बँकांना त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट्स ‘.bank.in’ डोमेनवर स्थलांतरित करण्याची आवश्यकता आहे. या निर्णयाचा उद्देश सायबर सुरक्षा वाढवणे, ग्राहकांना फिशिंग घोटाळ्यांपासून संरक्षण करणे आणि डिजिटल बँकिंगवरील जनतेचा विश्वास मजबूत करणे आहे. नवीन नियमानुसार, फक्त …

नारायणा हेल्थ नेटवर्क चालवणाऱ्या नारायणा हृदयालय लिमिटेडने सुमारे ₹२,२०० कोटी (GBP १८८.७८ दशलक्ष) किमतीच्या करारात यूके-स्थित प्रॅक्टिस प्लस ग्रुप हॉस्पिटल्सचे अधिग्रहण करण्याची घोषणा केली. संपूर्ण रोख व्यवहार म्हणून रचलेल्या या खरेदीमध्ये प्रॅक्टिस प्लस ग्रुप हॉस्पिटल्स लिमिटेडचे ​​१००% इक्विटी शेअर्स खरेदी करणे समाविष्ट आहे. हे अधिग्रहण हेल्थ सिटी केमन आयलंड लिमिटेडची …

अ‍ॅडोबने अ‍ॅडोब एक्सप्रेसमध्ये एआय असिस्टंट (बीटा) सादर केला आहे, जो एक संभाषणात्मक निर्मिती आणि संपादन वैशिष्ट्य आहे जो कोणालाही काही मिनिटांत संकल्पनेपासून पॉलिश केलेल्या सामग्रीकडे जाण्याची परवानगी देतो. एआय असिस्टंट वापरकर्त्यांना पारंपारिक टेम्पलेट्सच्या पलीकडे जाऊन त्यांना हवे असलेले वर्णन करण्यास सक्षम करते, तर अ‍ॅडोबची डिझाइन घटकांची संदर्भात्मक समज प्रत्येक वापरकर्त्याच्या …

१ नोव्हेंबर २०२५ पासून, अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा संपूर्ण भारतातील व्यक्ती आणि व्यवसायांसाठी आर्थिक नियमांना आकार देतील. बँकिंग, आधार, पेन्शन प्रणाली, क्रेडिट कार्ड शुल्क आणि वस्तू आणि सेवा कर (GST) नोंदणी यासारख्या बदलांमुळे कामकाज सुलभ होईल, अनुपालन वाढेल आणि सुलभता सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. बँक ग्राहक, पेन्शनधारक, क्रेडिट कार्ड धारक आणि …

महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या सध्याच्या कार्यकारिणीच्या काही सदस्यांच्या कार्यपद्धतीवर शंका घेऊन केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि विधान परिषदेतील आमदार संदीप जोशी यांनी काल पत्रकार परिषदेत केलेले सर्व आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाने आज सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन फेटाळून लावले. अजित पवार म्हणाले की, सन २०१३ पासून आपण महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचा अध्यक्ष …

कर्जाच्या डोंगराखाली शेतकरी खचला आहे. निसर्ग कोपलाच आहे, त्यात संवदेना नसलेल्या सरकारचा तुघलकी कारभार; अशा अस्मानी आणि सुलतानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा सरकारने लोणकढी थाप मारुन वेळ काढायचा प्रयत्न केला आहे. कर्जमाफीसाठी आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांना जे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे त्यातून पुढील प्रश्नांची उत्तरं मिळतील काय? असा सवाल शिवसेना …

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे दलित, वंचित, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाला न्याय देत नाही. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात दलित अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. सर्वात जास्त दलित अत्याचार आणि गुन्हेगारीच्या घटना नागपूर आणि विदर्भात घडल्या असून भाजपा महायुती सरकार हे दलित विरोधी आहे, असा गंभीर आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष …

शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. समिती शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात …

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्याला तातडीने मदत देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्यासाठी २,५४० कोटी ९० लाख ७९ हजार इतका निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद …

श्रीवर्धनच्या धर्तीवर दिवेआगर समुद्र किनाऱ्याचा पर्यटन दृष्ट्या विकास करण्यात येणार असून, आधुनिक सुविधा, संग्रहालय तसेच स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत हा किनारा लवकरच पर्यटकांसाठी खुला करण्यात येईल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. दिवेआगर समुद्र किनाऱ्याच्या सौंदर्यीकरणासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. मंत्री आदिती …