Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या सध्याच्या कार्यकारिणीच्या काही सदस्यांच्या कार्यपद्धतीवर शंका घेऊन केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि विधान परिषदेतील आमदार संदीप जोशी यांनी काल पत्रकार परिषदेत केलेले सर्व आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाने आज सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन फेटाळून लावले.
अजित पवार म्हणाले की, सन २०१३ पासून आपण महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचा अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे.या कालावधीत खेळाचा दर्जा सुधारावा, खेळाडूंना उच्च दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात, म्हणून सर्वांना सोबत घेऊन आपण काम केले. आम्ही कार्यभार घेण्याआधी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्र राज्य सातव्या- आठव्या स्थानावर होते.पण सलग मागील तीन राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्र आता प्रथम क्रमांकावर असल्याचे सांगितले.
अजित पवार म्हणाले की, या यशाबद्दल महाराष्ट्राच्या खेळाडूंच्या पथकाचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीमध्ये सत्कारही झाले आहेत. प्रदीप गंधे,संजय शेटे, स्मिता शिरोळे, नामदेव शिरगावकर, धनंजय भोसले आधी सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि खेळाडूंच्या मेहनतीमुळे हे सगळं शक्य झालं.असं असतानाही केवळ निवडणुकांवर डोळा ठेऊन काही राजकीय व्यक्ती,संघटनेच्या एका विशिष्ट व्यक्तीला टार्गेट करण्यासाठी विविध आरोप राजकीय हेतूने करत आहेत, हे वागणे महाराष्ट्राच्या क्रीडा संस्कृतीला शोभणारे नाही. खेळाडूंची अशी कोणतीही तक्रार नसून,असे आरोप कोणत्याही खेळाडूने अद्याप केलेले नाहीत, असेही असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले की, १३ कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा राजकीय आरोप ज्या पदाधिकाऱ्यावर केला आहे, तो पदाधिकारी खजिनदारही नाही.संघटनेकडे जो निधी येतो तो कोणा एका पदाधिकाऱ्याच्या हातामध्ये नसतो. संपूर्ण एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिल त्याच्यावर देखरेख करत असते. तिच्या मान्यतेने तो खर्च होतो.या खर्चाचा हिशेब खजिनदार ठेवतात.संघटनेचे खजिनदार म्हणून धनंजय भोसले यांच्या अखत्यारीमध्ये त्याचे हिशोब होते. प्रत्येक राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये विविध खेळांसाठी महाराष्ट्राचे साधारणतः ८०० ते १००० खेळाडू सहभागी होतात. या सर्व सहभागी खेळाडूंना स्पर्धेच्या ठिकाणी जाण्या- येण्यासाठी विमान प्रवासाची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली. आवश्यक प्रशिक्षण शिबिरे घेण्यात आली होती असेही सांगितले.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र ऑलम्पिक संघटनेच्या रचनेनुसार संलग्न विविध खेळांच्या ३० संघटनांकडून देखील शासनाकडून आलेल्या निधीतील बराचसा निधी वापरला जातो आणि त्याचा हिशोब त्यांच्याकडून आल्यानंतर तो एकत्रित करून क्रीडा विभागाला तो सादर करण्यात येतो. त्या संघटनांनी हिशेब दिल्याशिवाय ऑलिंपिक असोसिएशनला शासनाला एकत्रित हिशेब देणे शक्य होत नाही. *तेव्हा खऱ्या दोषी या हिशोब न देणाऱ्या संघटना असतात.* अशा *दोषी* संघटनांमध्ये मोहोळ यांची संघटना व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या ५ – ६ संघटना आहेत. त्यांनी त्वरित हिशोब द्यावेत. त्यांनी हिशोब न दिल्याने असोसिएशनला हिशोब देणे शक्य झाले नाही,हे विचारात घेऊनच शासनाने हिशोब सादर करण्यास दोन महिने मुदतवाढ दिली आहे.प्रत्येक राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी शासन चार ते पाच कोटी रुपयांचे अनुदान देते.हे अनुदान महाराष्ट्र ऑलम्पिक असोसिएशन त्यांच्या संलग्न ३० संघटनांच्या माध्यमातून खर्च करत असते.या सर्व हौशी,विश्वस्त संस्था असल्यामुळे त्यांच्याकडे शासकीय यंत्रणेप्रमाणे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्यामुळे हिशोब येण्यास उशीर होतो. ही एक फार महत्त्वाची बाब आहे,याकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या प्रसिद्ध पत्रकातून लक्ष वेधले आहे.
३६ व्या आणि ३७ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचा हिशोब क्रीडा विभागाला असोसिएशनकडून याआधीच सादर झालेला आहे. ३८ व्या स्पर्धेचा हिशोब मात्र वेगवेगळ्या टप्प्यावर प्रक्रियेमध्ये असून सदस्य संघटनांकडून तो अद्याप प्राप्त झालेला नाही. मोहोळांच्या संघटनेकडून आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या अन्य पाच सहा संघटनांकडून देखील अद्याप हिशोब सादर करण्यात आलेले नाही. त्याचबरोबर अन्य दहा-बारा संघटनांचा देखील हिशोब आलेला नाही. तो एकत्रित करून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया सुरू असताना केवळ हिशोब सादर झाला नाही म्हणून त्यांनी भ्रष्टाचार केला, असे म्हणणे योग्य नाही असे प्रा. चंद्रजित जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन ही धर्मादाय संस्था आहे. तेव्हा या संस्थेविरुद्धच्या तक्रारी धर्मादाय आयुक्तांकडे होणे आवश्यक होते.असे न करता,केवळ हिशोब सादर केले नाही म्हणून राजकीय दबावापोटी पहाटे तीन वाजता ऑलिंपिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. क्रीडा संघटनाच्या निवडणुकांमध्ये राजकारण नको म्हणून आपण हे सर्व सहन केले. कुठलेही राजकीय भाष्य अद्यापपर्यंत केले नाही. पण आता तेच जर पत्रकार परिषद घेऊन आरोप करत असतील,तर त्याला उत्तर देणे आवश्यक आहे,म्हणून आपण हे स्पष्टीकरण देत असल्याचे अजित पवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या संस्थेला राज्यस्तर कुस्ती स्पर्धेसाठी शासनाने अनुदान म्हणून सन २०२३- २०२४ साठी दिलेल्या १ कोटी एवढ्या रकमेचा हिशोब अद्याप शासनास सादर केलेला नाही.अजूनही बऱ्याच संघटनांना हिशोब सादर करणे शक्य झालेले नाही.म्हणजे त्यांनी भ्रष्टाचार केला असे होत नाही.हिशोब सादर केले नाही, म्हणून या सर्वांवर पोलीस केस दाखल करावी का ? वा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप करावेत का ? … असे करणे मला योग्य वाटत नाही. खेळात खिलाडूपणा पाहिजे.सुडाची भावना नको,या मताचे आम्ही आहोत. मोहोळांच्या संघटनेसह प्रत्येक संघटनेने आपापले हिशोब वेळेत द्यावेत,म्हणजे आमच्या असोसिएशनला वेळेत हिशोब सादर करता येतील,अशी विनंतीही अजित पवार यांनी केली आहे.
या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे माजी उपाध्यक्ष अशोक पंडित, प्रा. चंद्रजित जाधव, समीर मुणगेकर, शिला कानुनगो आदी उपस्थित होते.
