Marathi e-Batmya

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जनतेची लूट करण्याची एकही संधी सोडत नाही. जनता आधीच महागाईने त्रस्त असताना आता वाहनधारकांच्या खिशावर सरकारची नजर पडली आहे. वाहनांच्या हायसेक्युरिटी नंबर प्लेटच्या नावाखाली भरमसाठ शुल्क आकारले जात आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील दर दुपटीपेक्षा जास्त असून हे शुल्क नाही तर ‘जिझिया’ करच आहे असा आरोप …

बीएमसीमधील उघड भ्रष्टाचाराच्या आणखी एक उदाहरण समोर आले असून त्यात बीएमसीने प्रतिबंधात्मक पद्धती आणि निवडक अटी वापरून मिठी नदी गाळ काढण्याच्या निविदेत फेरफार केल्यामुळे बीएमसीचे ९० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे, त्याचबरोबर एसआयटीकडून चौकशी सुरु असताना हा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेना उबाठाचे विधान परिषदेतील गटनेते अनिल परब यांनी आज …

इस्लामी कॅलेंडरचा नववा महिना, रमजान, जगभरातील मुस्लिमांसाठी एक विशेष काळ आहे. हा महिना उपवास, प्रार्थना आणि चिंतनाचा आहे, जो लोकांना त्यांच्या श्रद्धेच्या जवळ आणतो. या वर्षी, चंद्रकोर दिसण्याच्या आधारावर रमजान १ मार्च रोजी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. उपवास हा या महिन्याचा एक महत्त्वाचा भाग असला तरी, काही परिस्थितींमध्ये लोकांना तो …

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारपासून कॅनडा आणि मेक्सिकोवर कर लादण्याची योजना जाहीर केली, तसेच चीनमधून आयात होणाऱ्या आयातीवरील १०% सार्वत्रिक कर दुप्पट केला. गुरुवारी ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये, ट्रम्प यांनी अमेरिकेत फेंटानिलसह बेकायदेशीर औषधांची तस्करी “अस्वीकार्य पातळीवर” होत असल्याचे नमूद केले, असा युक्तिवाद केला की आयात कर वाढल्याने इतर राष्ट्रांना …

गुरुवारी सलग सातव्या सत्रात निफ्टी५० घसरणीसह बंद झाला, ज्यामुळे आयटी, ऑटो आणि कॅपिटल गुड्स समभागांमधील तोट्यामुळे पुनर्प्राप्तीची आशा धूसर झाली. रेंज बाउंड हालचालींसह निफ्टीसाठी अल्पकालीन दृष्टीकोन कमकुवत आहे, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, सलग दुसऱ्या सत्रात सेन्सेक्स किंचित वाढून बंद झाला, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान मर्यादित झाले. चालू सत्रात, सेन्सेक्स १० …

भारतीय राज्यांच्या थकित कर्जात गेल्या पाच वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे, जे आर्थिक आव्हानांमध्ये वाढत्या कर्जाचे प्रतिबिंब आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आकडेवारीनुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या (UT) एकूण थकित देणी २०१९ मध्ये ४७.९ लाख कोटी रुपयांवरून २०२४ मध्ये ८३.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहेत, जी ७४% …

आयटीआर कर निर्धारण वर्ष २०२५-२६ साठी आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) दाखल करणे १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणार आहे. आयकर विभाग करदात्यांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही फाइलिंग पर्यायांची सुविधा देतो, ज्यामध्ये ऑनलाइन पद्धत विशेषतः जलद आणि अधिक सोपी आहे. आयटीआर दाखल करणे ही भारतातील व्यक्ती आणि व्यवसायांसाठी एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे, …

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी कायदा आणि सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत अटक आणि खटल्याच्या तरतुदींची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. परंतु अटकेसह जबरदस्तीच्या कृतींपासून संरक्षण प्रदान केले. तज्ञांनी अधोरेखित केले की हा निर्णय कर अंमलबजावणीतील एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे आणि कर दहशतवादाला आळा घालण्यास मदत करेल. मुख्य न्यायाधीश संजीव …

साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले. स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील …

मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या फहीम अन्सारीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) मिळावे, अशी मागणी अन्सारीने याचिकेतून केली आहे. विशेष न्यायालयाने मे २०१० मध्ये या प्रकरणातील एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला दोषी ठरवले होते. परंतु, पुराव्याअभावी या प्रकरणातील …