जुलै २०२३ मध्ये जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र अव्वल अर्थ मंत्रालयाकडून संकलनाचे आकडे जाहीर

माहे जुलै २०२३ मध्ये जीएसटी संकलनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या पाच राज्यांमध्ये अव्वल ठरले आहे. देशात जुलै २०२३ मध्ये जीएसटी संकलन १,६५,१०५ कोटी रुपये झाले असून, राज्यात २६ हजार ६४ कोटी रुपये कर महसूल संकलित झाला आहे , जे मागील वर्षाच्या तुलनेत १८ टक्क्यांनी वाढले आहे.

अर्थ मंत्रालयाकडून जीएसटी संकलनाबाबत जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, माहे जुलै २०२३ मध्ये देशात संकलित झालेला सकल वस्तू आणि सेवा कर महसूल १,६५,१०५ कोटी रुपये असून त्यापैकी २९,७७३ कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, ३७,६२३ कोटी रुपये राज्य वस्तू आणि सेवा कर, तर ८५,९३० कोटी रुपये एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (वस्तूंच्या आयातीतून संकलित केलेल्या ४१,२३९ कोटी रुपयांसह) आणि ११,७७९ कोटी रुपये उपकर (वस्तूंच्या आयातीतून संकलित केलेल्या ८४० कोटी रुपयांसह) रुपात संकलित करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने, एकात्मिक वस्तू आणि सेवा करापैकी ३९,७८५ कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर तसेच ३३,१८८ कोटी रुपये राज्य वस्तू आणि सेवा कर रुपात मंजूर केले आहेत. नियमित मंजूरीनंतर, जुलै २०२३ मध्ये केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल सीजीएसटी (CGST) साठी ६९,५५८ कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर तसेच ७०,८११ कोटी रुपये राज्य वस्तू आणि सेवा कर इतका आहे.

देशातील जुलै २०२३ चा महसूल मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील वस्तू आणि सेवा कर महसुलाच्या तुलनेत ११% ने अधिक आहे. या महिन्यात, देशांतर्गत व्यवहारातून (सेवांच्या आयातीसह) महसूल गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात या स्रोतांमधून मिळालेल्या महसुलाच्या तुलनेत १५% ने अधिक आहे. तर, महाराष्ट्राच्या वस्तू आणि सेवा कर संकलनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 18 टक्क्याने वाढ झाली असून जुलै २०२३ मध्ये २६०६४ कोटी रुपये कर महसूल संकलित झाला आहे. महाराष्ट्रात जुलै २०२२ मध्ये २२,१२९ कोटी रुपये वस्तू आणि सेवा कर संकलित झाला होता.

माहे जुलै २०२३ मध्ये जीएसटी संकलनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या ५ राज्यांमध्ये अव्वल आहे. या यादीत ११.५०५ कोटींच्या संकलनासह कर्नाटक दुसऱ्या तर तामिळनाडू १०,०२२ कोटींच्या संकलनासह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

About Editor

Check Also

जीएसटी कायद्यात बदलः अटकेचे अधिकार आता न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच अधिकाऱ्यांना असलेले अटकेचे अधिकार काढून आता न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच

७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी (GST) परिषद अंमलबजावणीच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या बदलांचा विचार करण्याची शक्यता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *