Marathi e-Batmya
Related Articles
आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या आठवड्याच्या शेवटी सादर होणार्या चलनविषयक धोरण बैठकीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवू शकते. याचा अर्थ रिटेल आणि कॉर्पोरेट कर्जदारांसाठी व्याजदर स्थिर राहू शकतात. असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक ४ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. या बैठकीचा निकाल शुक्रवारी (६ ऑक्टोबर) जाहीर होणार आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने मे २०२२ मध्ये पॉलिसी रेट वाढवण्यास सुरुवात केली आणि या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये तो ६.५ टक्क्यांवर पोहोचला. तेव्हापासून, मागील सलग तीन द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण आढावा बैठकांमध्ये रेपो दर स्थिर ठेवण्यात आला.
बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले, या वेळी चलनविषयक धोरण विद्यमान दर रचनेसह तसेच धोरणात्मक भूमिकेसह चालू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला जाईल. ते म्हणाले की किरकोळ महागाई अजूनही ६.८ टक्क्यांच्या उच्च पातळीवर आहे आणि सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये त्यात घट होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु खरिपाच्या उत्पादनाबाबत काही शंका आहेत ज्यामुळे किंमती वाढू शकतात.
आरबीआयने रेपो दरात बदल न केल्यास ही सलग चौथी बैठक असेल ज्यामध्ये रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मागील बैठकांमध्ये, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आणि बाजाराची स्थिती राखण्यासाठी आरबीआयने व्याजदर स्थिर ठेवले होते.
