Tag Archives: भारतीय रिझर्व्ह बँक

आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी २०२६) सांगितले की, प्रमुख धोरणात्मक दर दीर्घकाळासाठी कमी पातळीवर राहतील आणि ते आणखी खाली येऊ शकतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात मध्यवर्ती बँकेने आपल्या द्वैमासिक पतधोरणात रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आणि धोरणात्मक भूमिका तटस्थ ठेवल्यानंतर …

आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कर्जदारांना त्यांच्या मालकांनी ईएमआय EMI (समान मासिक हप्ते) चुकवल्यास स्मार्टफोन दूरस्थपणे लॉक करण्याची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे, असे आरबीआय RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी १ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या एमपीसी MPC नंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. कर्ज बुडवल्यास हप्त्यावर खरेदी केलेले फोन लॉक …

आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) AU स्मॉल फायनान्स बँकेला (AU SFB) एका लघु वित्त बँकेतून एका सार्वत्रिक बँकेत रूपांतरित करण्यास ‘तत्त्वतः’ मान्यता दिली आहे, जी कर्ज देणाऱ्या कंपनीच्या उत्क्रांतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या मंजुरीमुळे AU SFB ही भारतातील ही पहिली लघु वित्त बँक बनली आहे जी हे बदल …

आयडीबीआय बँकेच्या भागभांडवल विक्रीचा शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश होत असताना, परदेशी संस्थांकडून व्यवहारात योग्य प्रमाणात व्याज मिळाल्याने, सरकार बँक मालकी नियम शिथिल करण्याचा विचार करू शकते अशी अपेक्षा वाढत आहे. सूत्रांनुसार, सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेत या विषयावर काही चर्चा झाल्या आहेत, परंतु अद्याप कोणताही ठोस प्रस्ताव नसल्याने ते सुरुवातीच्या टप्प्यात …

आर्थिक गतीला चालना देण्यासाठी एक धाडसी पाऊल उचलत, रिझर्व्ह बँकेने अर्थात आरबीआयने रेपो दर ५० बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ५.५०% केला आहे आणि कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) १०० बेसिस पॉइंट्सने कमी केला आहे. या दुहेरी सुलभीकरणाच्या उपायामुळे टप्प्याटप्प्याने बँकिंग प्रणालीमध्ये २.५ लाख कोटी रुपये येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे बाँड बाजाराला …

जागतिक बँकेने २०२५-२६ साठी भारताच्या वाढीचा अंदाज ४० bps ने कमी करून ६.३% केला आहे, कारण आर्थिक सुलभता आणि नियामक सुव्यवस्थितपणामुळे खाजगी गुंतवणुकीचे फायदे जागतिक आर्थिक कमकुवतपणा आणि धोरणातील अनिश्चिततेमुळे भरपाई मिळण्याची अपेक्षा आहे. मंगळवारी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने उच्च व्यापार तणाव आणि जागतिक अनिश्चिततेचा हवाला देत FY26 साठी भारताच्या …

२५ जुलै २०२४ रोजी, रिझर्व्ह बँकेने बेसल III लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) फ्रेमवर्कमध्ये बदल प्रस्तावित करणाऱ्या मसुदा परिपत्रकाद्वारे बँकिंग लिक्विडिटी मानदंडांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी पाया रचला. भागधारकांकडून अभिप्राय मागवल्यानंतर, मध्यवर्ती बँकेने आता अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्याचा उद्देश जागतिक बेंचमार्कशी सुसंगत राहून तरलता मानके मजबूत करणे आहे. …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्थात आरबीआय सुवर्ण कर्जाच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक मसुदा चौकट जारी केली आहे, ज्यामध्ये जोखीम व्यवस्थापन वाढवणे आणि कर्ज देण्याच्या पद्धतींचे मानकीकरण करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या हालचालीचा परिणाम बँका, बिगर-बँक वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी), सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबी) यासह विविध वित्तीय संस्थांवर …