अर्थविषयक

विक्री करात ३ टक्के वाढ झाल्यानंतर कर्नाटकात डिझेलच्या किमती वाढणार आहेत, जो १ एप्रिलपासून लागू होईल. राज्य सरकारने मंगळवारी (१ एप्रिल) एक अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये डिझेलवरील कर्नाटक विक्री कर (KST) १८.४ टक्क्यांवरून २१.१७ टक्के करण्यात आला, असे अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार. अखिला कर्नाटक पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनच्या मते, डिझेलच्या किमती प्रति …

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी SEBI ने अल्गोरिथमिक ट्रेडिंगमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या सहभागाशी संबंधित नियम लागू करण्यासाठीची अंतिम मुदत १ मे पर्यंत वाढवली आहे. नियामकाच्या प्रस्तावित नियमांसाठी अंमलबजावणी मानके मंगळवारपर्यंत ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स फोरमने अंतिम करणे अपेक्षित होते. सेबीने फेब्रुवारीमध्ये काढलेल्या परिपत्रकाचा प्रत्यक्ष परिणाम १ ऑगस्टपासून होईल. शेअर …

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींच्या एका नवीन अहवालात भारताने लादलेल्या अनेक टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे, तरीही तज्ञांनी अधोरेखित केले आहे की भारताच्या अनेक आयात मार्गदर्शक तत्त्वे देशांतर्गत आर्थिक गरजा आणि सामाजिक नीतिमत्तेशी सुसंगत आहेत. “शेती, डिजिटल प्रशासन आणि सार्वजनिक आरोग्य यासारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रस्तावित अनेक बदलांमुळे भारताच्या लहान …

मार्च २०२५ मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे, जो १.९६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ही वर्षानुवर्षे ९.९% ची प्रभावी वाढ आहे, जी देशभरातील आर्थिक क्रियाकलापांना बळकटी देत ​​आहे हे अधोरेखित करते. वसुलीत झालेली वाढ ही आर्थिक स्थितीचे सकारात्मक सूचक आहे आणि ग्राहक आणि …

बेंगळुरूस्थित व्यवस्थापित कार्यस्थळ समाधान पुरवठादार इंडीक्यूबला भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) कडून प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग अर्थात आयपीओ IPO द्वारे ८५० कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवल उभारण्याची मान्यता मिळाली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल करणाऱ्या कंपनीला २४ मार्च २०२५ रोजी सेबीचे निरीक्षण पत्र मिळाले, ज्यामध्ये सार्वजनिक ऑफरिंगसाठी …

भारत २०४७ मध्ये ‘विकसित भारत’ (Viksit Bharat 2047) होण्याच्या दिशेने पुढे जात असताना, अर्थव्यवस्थेतील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि समावेशक वित्तीय प्रणाली आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बॅंक भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ  राहणार आहे. भारताला डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा मोठा वाटा आहे. मजबूत बँकिंग प्रणाली, वित्तीय नवउपक्रम आणि ग्राहकांचा …

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ अर्थात सीबीडीटीने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये भारतीय करदात्यांसोबत १७४ आगाऊ किंमत करार केले. ही संख्या एजन्सीसाठी एक नवीन विक्रम प्रस्थापित करते आणि त्यात एकतर्फी एपीए APA, द्विपक्षीय एपीए APA आणि बहुपक्षीय एपीए APA यांचा समावेश आहे. यामुळे कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून स्वाक्षरी केलेल्या एपीए APA ची एकूण …

१ एप्रिल रोजी तुम्हाला आर्थिक आणि कर नियमांमध्ये काही मोठे बदल दिसतील. यातील बहुतेक बदल गेल्या काही महिन्यांत जाहीर करण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलिकडच्या अर्थसंकल्पात आयकराशी संबंधितआर् अनेक बदलांची घोषणा केली आणि ते १ एप्रिल २०२५ पासून लागू केले जातील. प्रमुख आर्थिक आणि कर बदलांमध्ये १२ लाख …

रेनॉल्ट त्यांच्या भारतीय उत्पादन शाखेचा पूर्ण ताबा घेत आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या ऑटो बाजारपेठांपैकी एकामध्ये आपली उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल उचलत, फ्रेंच ऑटो दिग्गज कंपनीने त्यांच्या भारतीय संयुक्त उपक्रम – रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव्ह इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (RNAIPL) मधील निसानचा ५१% हिस्सा खरेदी करण्याची घोषणा केली. या कराराचे …

७.५ कोटी सदस्यांसाठी भविष्य निर्वाह निधी प्रवेश सुलभ करण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नात, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) त्यांच्या प्रगत दाव्याच्या प्रणाली अंतर्गत ऑटो-सेटलमेंट मर्यादा पाच पट वाढवत आहे – ₹१ लाख वरून ₹५ लाख. लाखो लोकांसाठी “इज ऑफ लिव्हिंग” वाढवण्याच्या उद्देशाने, या हालचालीला कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमिता डावरा …