Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी आयडीबीआय (IDBI) बँकेतील ६०.७२% हिस्सा कॅनेडियन वित्तीय सेवा कंपनी ‘फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज’च्या (Fairfax Financial Holdings) उपकंपनीला ५२,८७८.०८ कोटी रुपयांना विकण्यास मंजुरी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समिती’ने (CCEA) या बँकेसाठी ‘फेअरफॅक्स’ची धोरणात्मक खरेदीदार (strategic buyer) म्हणून निवड करण्यास मान्यता दिली. या व्यवहारामध्ये सरकारचा ३०.४८% आणि ‘लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’चा (LIC) ३०.२४% हिस्सा विकला जाणार आहे.
हा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर, सरकारकडे बँकेचा १५% हिस्सा राहील, तर एलआयसीकडे (LIC) १९% हिस्सा असेल. त्यांची एकत्रित हिस्सेदारी ३४% इतकी असेल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, हा व्यवहार पूर्ण झाल्यावर तो भारतातील वित्तीय क्षेत्रातील सर्वात मोठी ‘परकीय थेट गुंतवणूक’ (FDI) ठरेल.
ही विक्री प्रक्रिया दोन टप्प्यांतील स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे पार पडली. या प्रक्रियेवर ‘आंतर-मंत्रालयीन गट’ (Inter-Ministerial Group), ‘निर्गुंतवणुकीवरील सचिवांचा मुख्य गट’ (Core Group of Secretaries on Disinvestment) आणि ‘मंत्रिमंडळाचा अधिकारप्राप्त गट’ (Empowered Group of Cabinet Ministers) यांसारख्या विविध सरकारी संस्थांचे देखरेख व नियंत्रण होते.
आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीची घोषणा सर्वप्रथम २०२२ मध्ये करण्यात आली होती, परंतु नियामक आणि प्रक्रियात्मक अडथळ्यांमुळे त्याला विलंब झाला. सरकारी अपेक्षांनुसार बोली न मिळाल्यामुळे मार्च महिन्यात ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती.
दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणामुळे भारतातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रावर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रालयाने पुढे नमूद केले की, यामुळे बँकेला सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता निधी उभारणे शक्य होईल. तसेच, धोरणात्मक खरेदीदार खाजगी भांडवल, नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्तम व्यवस्थापन पद्धती आणेल, ज्यामुळे बँकेचा व्यवसाय बळकट होईल आणि कर्ज व ठेवी वाढवण्याची तिची क्षमता सुधारेल.
