Marathi e-Batmya
Related Articles
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) साडेतीन वर्षांहून अधिक काळानंतर पहिल्यांदाच व्याजदर वाढवल्यानंतर काही दिवसांतच, सप्टेंबरमध्ये भारताचा मुख्य महागाई दर (हेडलाईन इन्फ्लेशन रेट) ऑगस्टच्या ४.८३% वरून वाढून ५.५४% वर पोहोचला. एकूणच किमतींमध्ये महिन्या-दर-महिन्याला वाढ झाली असली, तरी ‘प्रतिकूल बेस इफेक्ट’नेही (base effect) मुख्य महागाई दर वाढवण्यात भूमिका बजावली.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये अन्नधान्य महागाई दर ऑगस्टच्या ५.९७% वरून वेगाने वाढून ७.७४% झाला. परिणामी, २०२४ हे आधारभूत वर्ष (base year) असलेल्या नवीन आकडेवारीच्या मालिकेत, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित महागाई दर नवनवीन उच्चांक गाठत आहे.
CPI महागाई दर २-६% च्या मर्यादेत आणि ४% च्या पातळीवर राखणे हे रिझर्व्ह बँकेचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. मात्र, महागाई दर ४% च्या वर राहण्याचा हा सलग चौथा महिना आहे. गेल्या आठवड्यात ‘पॉलिसी रेपो रेट’ २५ बेसिस पॉइंट्सने (bps) वाढवून ५.५% करणारी मध्यवर्ती बँक असा अंदाज वर्तवत आहे की, CPI महागाई दर जुलै-सप्टेंबरमध्ये सरासरी ४.९%, ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये ६%, जानेवारी-मार्च २०२७ मध्ये ५.७% आणि एप्रिल-जून २०२७ मध्ये ५.६% राहील.
गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने आपल्या चलनविषयक धोरणाची भूमिका ‘तटस्थ’ (neutral) वरून बदलून ‘मोजमापपूर्वक कडक’ (calibrated tightening) अशी केली. बँकेने इशारा दिला की, आता “महागाईच्या अपेक्षा वाढल्याची आणि महागाई सर्वत्र पसरल्याची (generalisation) काही चिन्हे दिसत आहेत.” तरीही, बँकेने असेही नमूद केले की “पुरवठा-बाजूच्या (supply-side) दबावाचा परिणाम किमती ठरवण्याच्या प्रक्रियेवर झाल्याची मर्यादित चिन्हेच दिसून येत आहेत.”
“त्याचप्रमाणे, मागणी-बाजूच्या (demand-side) दबावाचे पुरावे मर्यादित असले, तरी चलन आणि पतपुरवठ्याच्या (monetary and credit aggregates) आकडेवारीतील जोरदार वाढीमुळे काही धोके अस्तित्वात आहेत,” असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते. कर्ज वितरणात वेगाने वाढ होत आहे आणि त्याच वेळी भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे; एप्रिल-जून या कालावधीत जीडीपी (GDP) वाढीचा दर ७.८% राहिला, जो अंदाजापेक्षा अधिक होता. यामुळे अनेक जागतिक संस्था आणि एजन्सींनी चालू आर्थिक वर्षासाठीचा आपला विकासदराचा अंदाज वाढवून तो सुमारे ७% इतका केला आहे. खुद्द आरबीआयनेही (RBI) गेल्या आठवड्यात असाच निर्णय घेत २०२६-२७ या वर्षासाठीचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७% वरून ७.१% पर्यंत वाढवला.
आरबीआयच्या धोरणात्मक बदलांमुळे आगामी काळात व्याजदरात अनेकदा वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, रेपो दर ६% ते ६.२५% पर्यंत वाढवल्याशिवाय मध्यवर्ती बँकेची ‘मौद्रिक धोरण समिती’ (MPC) कदाचित थांबणार नाही. सोमवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबरमध्ये महागाईत झालेली वाढ या अंदाजांना अधिक बळकटी देणारी ठरेल.
