Marathi e-Batmya
Related Articles
परदेशी गुंतवणूकदार दलाल स्ट्रीटवरून (भारतीय शेअर बाजारातून) सातत्याने पैसे काढून घेत असताना आणि सरकार आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी करत असतानाच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ (STT) आणि ‘दीर्घकालीन भांडवली नफा कर’ (LTCG) यांचा आढावा घेण्याबाबत केलेल्या विधानांमुळे दिलासा मिळण्याची आशा पुन्हा निर्माण झाली आहे.
भारताने जुलै २०२४ मध्ये सूचीबद्ध समभागांवरील (listed equities) LTCG कराचा दर १०% वरून १२.५% पर्यंत वाढवला होता, तसेच कर-सवलतीची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून १.२५ लाख रुपयांपर्यंत आणि अल्पकालीन भांडवली नफा कराचा (STCG) दर १५% वरून २०% पर्यंत वाढवला होता.
अर्थसंकल्पात इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्जवरील STT मध्येही वाढ करण्यात आली होती आणि हे वाढीव दर १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार होते. परदेशी गुंतवणूकदारांनी बाजारातून पैसे काढून घेणे सुरू ठेवले असूनही, सरकारने त्यानंतरही १२.५% चा LTCG दर कायम ठेवला आहे.
आता या करांचा आढावा घेण्याची शक्यता पुन्हा चर्चेत आली आहे. मंगळवारी नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरम’मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बाजारावरील करांबाबत सुरू असलेल्या चर्चेची दखल घेतली आणि संबंधित घटकांची (स्टेकहोल्डर्सची) मते जाणून घेण्याची तयारी दर्शवली.
STT बाबत “मोठी चर्चा सुरू आहे,” असे त्या म्हणाल्या. त्या पुढे म्हणाल्या, “ही चर्चा होणे आरोग्यदायी आहे आणि मी ती बारकाईने ऐकून घेईन.” मात्र, त्यांनी कोणत्याही बदलाचे ठोस आश्वासन दिले नाही; अर्थसंकल्प जवळ येत असल्याने आपण सावध पावले उचलणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या विधानांना बाजाराकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. मंगळवारी सेन्सेक्स १,१०९ अंकांनी (किंवा १.५४%) वधारून ७३,०३३.७८ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० मध्ये ३५८.६० अंकांची (किंवा १.६०%) वाढ होऊन तो २२,७२१.९५ अंकांवर स्थिरावला.
आयटी (IT) समभागांमधील जोरदार तेजी आणि करांचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता यांमुळे बाजारातील सकारात्मक वातावरण बळकट होण्यास मदत झाली. कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची सततची विक्री सुरू असूनही बाजारात वाढ दिसून आली.
परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPI) मोठ्या प्रमाणावर भांडवल काढून घेतल्यामुळे, भारताची इक्विटी (शेअर) कर रचना बाजाराची स्पर्धात्मकता कमी करत आहे का, यावर चर्चा तीव्र झाली आहे.
एसबीआय (SBI) रिसर्चच्या अलीकडील अहवालातील आकडेवारीनुसार, परदेशी गुंतवणूकदारांनी ऑक्टोबरमध्ये ११ तारखेपर्यंत ४४,१६६ कोटी रुपयांचे भारतीय शेअर्स विकले; यामुळे २०२६ मधील त्यांची एकूण इक्विटी विक्री (भांडवल काढून घेणे) ३.०४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ही रक्कम २०२५ या संपूर्ण वर्षात काढून घेतलेल्या १.६६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
सरकारने अस्थिर भांडवल प्रवाहावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत, या अहवालात शेअर्सवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर रद्द करण्याची आणि त्याच वेळी पात्र होल्डिंग कालावधी (गुंतवणूक टिकवून ठेवण्याचा कालावधी) दोन किंवा तीन वर्षांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
तसेच, परकीय चलनातील इतर आवक अधिक अंदाजयोग्य (predictable) करण्यासाठी बदलांची मागणीही यात करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या विधानापूर्वीच या शिफारशींमुळे कराबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली.
इन्फोमेरिक्स रेटिंग्जचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मनोरंजन शर्मा यांनी सांगितले की, परदेशी पोर्टफोलिओमधून भांडवल बाहेर पडणे, बाजाराची स्पर्धात्मकता आणि इक्विटी गुंतवणुकीवरील एकत्रित कर बोजा या गोष्टी सध्याच्या तात्काळ चिंतेच्या बाबी आहेत.
“कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देताना आर्थिक स्थितीची क्षमता (fiscal headroom), महसुलाच्या शक्यता आणि वितरणात्मक परिणाम यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच, कंपन्यांचे मूल्यांकन (valuations), कमाई किंवा जागतिक परिस्थिती यांऐवजी करप्रणालीच खरोखर गुंतवणूकदारांच्या उत्साहावर मर्यादा आणत आहे का, हे तपासणेही गरजेचे आहे,” असे शर्मा म्हणाले.
हा फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. गुंतवणूक निर्णयामध्ये करप्रणाली हा एक घटक असला, तरी परदेशी गुंतवणूकदार विक्री करत आहेत याचे ते एकमेव कारण नाही. अमेरिकेतील बाँडचे उच्च उत्पन्न (yields), डॉलरचे बळकटीकरण, रुपयाचे अवमूल्यन, कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर आणि जागतिक विकासाबाबतची चिंता या सर्व गोष्टींचा गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर परिणाम झाला आहे.
इंदिरा सिक्युरिटीजचे व्यवस्थापकीय संचालक नेव्ही विजय रामवत यांनी सांगितले की, LTCG, अल्पकालीन भांडवली नफा (STCG) कर आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) मधील बदलांच्या एकत्रित परिणामामुळे बाजारातील सहभागावर कराचा बोजा वाढला आहे. मात्र, FPI कडून होणाऱ्या विक्रीचे मुख्य कारण केवळ करप्रणालीच आहे, असे मानण्याबाबत त्यांनी सावधगिरीचा इशारा दिला.
“परदेशी भांडवलासाठी भारताला इतर बाजारपेठांशी स्पर्धा करावी लागते आणि कंपन्यांचे मूल्यांकन (valuations) महत्त्वाचे ठरते,” असे रामवत म्हणाले. “जेव्हा गुंतवणूकदार आधीच चलनविषयक जोखीम किंवा सापेक्ष मूल्यांकनाबाबत सावध असतात, तेव्हा अधिक करांमुळे भारतात पैसे गुंतवण्याबाबतचा निर्णय कमकुवत होऊ शकतो.” ‘मास्टर कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड’चे संचालक पुनीत सिंघानिया यांनीही असेच मत व्यक्त केले की, भारताची इक्विटी (समभाग) कर रचना ही बाजारातील स्पर्धेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची बाब बनली आहे; विशेषतः हाँगकाँग आणि सिंगापूरसारख्या आर्थिक केंद्रांच्या तुलनेत, जिथे भांडवली नफ्यावर (कॅपिटल गेन्स) सामान्यतः कर आकारला जात नाही.
तथापि, त्यांनी नमूद केले की केवळ करांमधील बदलांमुळे परकीय गुंतवणुकीच्या ओघात मोठी वाढ होईलच असे नाही, जर कंपन्यांचे मूल्यांकन (व्हॅल्युएशन), कमाईतील वाढ आणि रुपयाची स्थिरता प्रतिकूल राहिली.
त्यामुळे, केवळ इक्विटीवरील कर जास्त आहेत की नाही, हाच या चर्चेचा मुख्य मुद्दा नाही. तर, जागतिक परतावा दर (yields), चलनातील चढ-उतार आणि सापेक्ष मूल्यांकन या गोष्टीही भांडवलाच्या प्रवाहावर प्रभाव टाकत असताना, कर कमी केल्यास गुंतवणुकीच्या निर्णयांमध्ये काही लक्षणीय बदल होतील का, हा खरा प्रश्न आहे.
ही सध्याची चर्चा करांमधील दोन महत्त्वपूर्ण फेऱ्यांनंतर होत आहे.
जुलै २०२४ मध्ये, सरकारने वार्षिक कर-मुक्त मर्यादेपेक्षा अधिक नफा झाल्यास, सूचीबद्ध इक्विटी शेअर्स आणि इक्विटी-आधारित म्युच्युअल फंड्सवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कराचा (LTCG tax) दर १०% वरून १२.५% पर्यंत वाढवला.
मर्यादा १ लाख रुपयांवरून १.२५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. विशिष्ट आर्थिक मालमत्तेवरील एसटीसीजी (STCG) कर दर १५% वरून २०% पर्यंत वाढवण्यात आला. सरकारने हे बदल भांडवली नफा कराच्या व्यापक सुसूत्रीकरण आणि सुलभीकरणाचा भाग म्हणून सादर केले.
त्यानंतर २०२६ च्या अर्थसंकल्पात इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्जवरील एसटीटी (STT) वाढवण्यात आला. १ एप्रिल २०२६ पासून, फ्युचर्सवरील दर ०.०२% वरून ०.०५% पर्यंत वाढला, तर ऑप्शन्सच्या विक्रीवरील एसटीटी ०.१०% वरून ०.१५% पर्यंत वाढला. एक्सरसाइज केलेल्या ऑप्शन्सवरील दर ०.१२५% वरून ०.१५% पर्यंत वाढला.
हे दोन्ही कर वेगवेगळ्या प्रकारे काम करतात. एलटीसीजी (LTCG) कर हा प्रत्यक्षात मिळालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर लागू होतो, तर एसटीटी (STT) हा गुंतवणूकदाराला अंतिमतः नफा होतो की तोटा, याची पर्वा न करता विशिष्ट सिक्युरिटीजच्या व्यवहारांवर आकारला जातो. त्यांच्या सहअस्तित्वामुळे बाजारातील सहभागींनी गुंतवणूक आणि व्यापाराच्या एकत्रित खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सिंघानिया यांनी असा युक्तिवाद केला की, दीर्घकालीन भांडवली नफा करात (LTCG) शिथिलता आणण्यापूर्वी एसटीटीमध्ये (STT) टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. ते म्हणाले की, एसटीटी व्यवहारांच्या नफ्या-तोट्याचा विचार न करता लागू होत असल्याने, कपातीमुळे व्यापाराचा खर्च कमी होऊ शकतो आणि किरकोळ व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी तरलता (liquidity) आणि बोली-विचारणा दरांमधील तफावत (bid-ask spreads) संभाव्यतः सुधारू शकते.
शर्मा यांनी देखील दोन्ही करांचा एकत्रितपणे आढावा घेण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले, परंतु त्यांचे वेगवेगळे कर-आधार (tax bases) ओळखले पाहिजेत असा इशारा दिला. ते म्हणाले की, दोन्ही कर इक्विटी बाजारात लागू होतात याचा अर्थ असा नाही की ते समान-आधार दुहेरी कर आकारणी (identical-base double taxation) ठरतात.
त्यांनी आर्थिक वर्ष २०२७ साठी ७३,७०० कोटी रुपयांच्या एसटीटी प्राप्तीचा अंदाज वर्तवला आणि कर-आधार अपरिवर्तित राहिल्यास १०% कपातीमुळे आपोआप ७,३७० कोटी रुपयांची घट होईल असा अंदाज व्यक्त केला. महसुलावरील कोणताही प्रत्यक्ष परिणाम व्यापारातील हालचाली आणि इतर वर्तणुकीतील बदलांवर अवलंबून असेल.
समभागांवरील (equity) करांचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत एक मुख्य आर्थिक अडथळा येतो: दीर्घकालीन भांडवली नफा करातून (LTCG tax) मिळणारा महसूल आता खूप मोठा झाला आहे आणि तो रद्द केल्यास महसुलाचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत गमवावा लागेल.
शर्मा यांनी आर्थिक वर्ष २०२४ मधील ७२,२४९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये समभागांवरील LTCG करातून १,२९,१५८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याचे नमूद केले. त्यांनी सांगितले की, ही रक्कम केंद्र सरकारच्या आर्थिक वर्ष २०२७ च्या अंदाजित एकूण कर महसुलाच्या सुमारे २.९% इतकी आहे. हे आकडे प्रत्यक्ष जमा झालेला महसूल दर्शवतात; हा कर रद्द केल्यास भविष्यात होणाऱ्या महसुलाच्या नुकसानीचा हा अंदाज नाही.
शर्मा यांच्या मते, ही रक्कम मोठी असली तरी ती व्यवस्थापन करण्याजोगी आहे; राज्यांचा वाटा वजा केल्यास निव्वळ आर्थिक परिणाम कमी असेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. करदरात कपात करण्याच्या अंदाजांसाठी करपात्र नफ्याबाबत अद्ययावत माहितीची आवश्यकता असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तथापि, सरकारच्या खर्चाच्या वचनबद्धता आणि वित्तीय शिस्तीची (fiscal consolidation) उद्दिष्टे यामुळे निर्णय घेण्याची सरकारची क्षमता मर्यादित आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३% इतकी ठेवण्याचे उद्दिष्ट असल्याने, महसुलातील मोठी तूट भरून काढण्यासाठी इतर कर, खर्चात कपात किंवा अतिरिक्त कर्ज उभारणी यांचा आधार घ्यावा लागेल.
“हा कर पूर्णपणे रद्द करण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने किंवा मर्यादित स्वरूपात दिलासा देणे अधिक व्यवहार्य वाटते,” असे ते म्हणाले.
एक पर्याय म्हणजे वार्षिक LTCG करमुक्तीची १.२५ लाख रुपयांची मर्यादा वाढवणे. शर्मा म्हणाले की, यामुळे कमी नफा असलेल्या गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल, तर १२.५% करदरात कपात केल्यास मोठ्या पोर्टफोलिओ असलेल्या गुंतवणूकदारांना अधिक फायदा होईल.
त्यांनी तीन किंवा पाच वर्षांसाठी ठेवलेल्या गुंतवणुकीवर मर्यादित सवलती देण्याचेही सुचवले; मात्र, अशा सवलतींचा गैरवापर रोखण्यासाठी योग्य तरतुदी असाव्यात आणि महसुलाच्या निश्चित मर्यादेच्या (revenue ceiling) आधारे त्यांचे मूल्यमापन केले जावे.
‘क्लियरटॅक्स’चे (ClearTax) संस्थापक आणि सीईओ अर्चित गुप्ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, महसुलाचे नुकसान आणि कुटुंबांना त्यांच्या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या नफ्याचा अधिक हिस्सा स्वतःकडे ठेवण्याची संधी मिळणे यातून होणारा फायदा, यांची तुलना केली पाहिजे.
लिंक्डइनवरील एका पोस्टमध्ये गुप्ता यांनी गेल्या तीन वर्षांत डीमॅट खात्यांच्या संख्येत १३.२ कोटींवरून २३.८ कोटींपर्यंत झालेली वाढ अधोरेखित केली. त्यांनी क्लियरटॅक्सच्या आकडेवारीचाही हवाला दिला, ज्यानुसार भांडवली नफा कर भरणाऱ्यांचे प्रमाण त्यांच्या वापरकर्त्यांपैकी १४% वरून ३८% पर्यंत वाढले आहे, तर आयटीआर-२ भरण्यात ७३.८७% आणि आयटीआर-३ भरण्यात ३७५% वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी संपूर्ण कर भरणाऱ्या लोकसंख्येची नसून, कंपनीच्या स्वतःच्या वापरकर्त्यांची आहे.
गुप्ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, दीर्घकालीन भांडवली नफा कराचा (LTCG) परिणाम आता केवळ मोठ्या गुंतवणूकदारांवर न होता, मध्यमवर्गीय कुटुंबे, तरुण व्यावसायिक आणि निवृत्त व्यक्तींवर होतो. त्यांनी सुमारे १.२९ लाख कोटी रुपयांच्या कर संकलनाचा हवाला दिला आणि असा युक्तिवाद केला की, कराचे सुसूत्रीकरण केल्यास कुटुंबांना चक्रवाढ व्याजाद्वारे संपत्ती निर्माण करण्यास मदत होऊ शकते.
“सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या वाढीवर कर लावणे थांबवण्याची हीच वेळ आहे,” असे गुप्ता म्हणाले.
त्यांच्या युक्तिवादातून कौटुंबिक गुंतवणूकदारांसाठी कर सवलतीचे संभाव्य फायदे अधोरेखित होतात. तथापि, किरकोळ गुंतवणूकदारांचा वाढलेला सहभाग आपोआप महसुलातील घट भरून काढणार नाही आणि गुंतवणुकीतील वाढीमुळे इतरत्र पुरेसे अतिरिक्त करपात्र उत्पन्न निर्माण होईल की नाही, याचे मूल्यांकन सरकारला करावे लागेल.
रामावत यांनी असा युक्तिवादही केला की, सरकारच्या खर्चाच्या परस्परविरोधी प्राधान्यक्रमांमुळे संपूर्ण कपात करणे समर्थनीय ठरणार नाही.
वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे तेल विपणन कंपन्यांना होणारा तोटा भरून काढण्यास मदत करण्यासाठी, मार्च २०२६ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील प्रति लिटर १० रुपयांची उत्पादन शुल्क कपात लागू करण्यात आली होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
ते म्हणाले की, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे आयात बिलावर दबाव वाढत आहे, ज्यामुळे सरकारसमोरील वित्तीय तडजोडींमध्ये भर पडत आहे.
इंधन-शुल्काच्या निर्णयावरून हे आपोआप सिद्ध होत नाही की इक्विटी टॅक्समधील सवलत परवडणारी नाही. तथापि, जेव्हा बाह्य धक्क्यांमुळे अर्थव्यवस्थेतील इतर ठिकाणी खर्च वाढतो, तेव्हा सरकारी वित्तव्यवस्थेवरील परस्परविरोधी मागण्या यातून स्पष्ट होतात.
जर संपूर्ण माघार घेणे आर्थिकदृष्ट्या अवघड असेल, तर सरकार मर्यादित बदलांचा विचार करू शकते. यामध्ये एसटीटी (STT) कमी करणे, एलटीसीजी (LTCG) दर कमी करणे, सवलतीची मर्यादा वाढवणे किंवा दीर्घ कालावधीसाठी धारण करण्याकरिता लक्ष्यित सवलती देणे यांचा समावेश असू शकतो.
सिंघानिया म्हणाले की, टप्प्याटप्प्याने केलेला दृष्टिकोन बाजारातील स्पर्धात्मकता आणि महसुलाच्या गरजा यांच्यात संतुलन साधण्यास मदत करू शकतो. एसटीटीमध्ये कपात केल्याने प्रथम व्यवहार खर्च कमी होऊ शकतो, त्यानंतर एलटीसीजी कराचा आढावा घेतला जाऊ शकतो, तथापि या दोन्हीसाठी वित्तीय परिणामांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करणे आवश्यक असेल.
शर्मा यांनी सुचवले की, सोपी अहवालप्रणाली, आधीच भरलेली भांडवली नफ्याची विवरणपत्रे, कमी अनुपालन खर्च आणि अधिक मजबूत गुंतवणूकदार संरक्षण यांमुळे मोठ्या कर सवलतीशिवाय गुंतवणुकीचा अनुभव सुधारू शकतो. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कोणतीही सवलत पुराव्यावर आधारित, अंदाज करण्यायोग्य आणि वेळोवेळी मूल्यांकन करण्यायोग्य असावी.
रामावत म्हणाले की, सूचीबद्ध इक्विटींवरील पूर्वीचा १०% दीर्घकालीन भांडवली नफा दर (LTCG) पुन्हा लागू करणे हा एक संभाव्य प्रस्ताव आहे, परंतु त्यांनी असा इशारा दिला की, जर जागतिक उत्पन्न जास्त राहिले आणि रुपया कमकुवत होत राहिला, तर केवळ कर सवलतीमुळे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) बाहेर जाण्याची शक्यता कमी आहे.
ते म्हणाले, “परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ किती काळ टिकेल हे गुंतवणूकदारांना आकर्षक मूल्यांकन, सुधारणारी कमाई आणि अधिक अनुकूल स्थूल-आर्थिक दृष्टिकोन दिसतो की नाही यावर अवलंबून असेल.”
धोरणात्मक निर्णय होण्यापूर्वी अपेक्षा वाढवण्यातही एक धोका आहे. रामावत म्हणाले की, जर गुंतवणूकदारांनी सवलतीची अपेक्षा करायला सुरुवात केली आणि अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणताही बदल केला नाही, तर निराशा भावनांवर परिणाम करू शकते. कोणत्याही प्रतिक्रियेची तीव्रता बाजाराने आधीच किती सवलतीची अपेक्षा केली आहे आणि व्यापक आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
सीतारामन यांच्या वक्तव्यांमुळे इक्विटी गुंतवणूकदारांवरील कराच्या भाराबाबतची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे, परंतु सरकार एलटीसीजी कर किंवा एसटीटी रद्द करणार आहे किंवा कमी करणार आहे, हे त्यातून सिद्ध होत नाही.
सद्यस्थिती स्पष्ट आहे: परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय इक्विटीमधून मोठ्या प्रमाणात पैसे काढून घेतले आहेत, एसबीआय रिसर्चने एलटीसीजी कर रद्द करण्याची मागणी केली आहे आणि गुंतवणूकदार २०२७-२८ च्या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष ठेवून आहेत. तरीही, कर रचनेत बदल केल्याने महसुली खर्चाचे समर्थन करण्याइतपत भारताचे आकर्षण वाढेल का, हे सरकारने ठरवले पाहिजे.
कर पूर्णपणे मागे घेणे हा एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय निर्णय असेल. अधिक मर्यादित बदल, जसे की सवलतीची उच्च मर्यादा किंवा एसटीटीमध्ये टप्प्याटप्प्याने कपात, हा एक मध्यम मार्ग असू शकतो, तथापि या दोन्ही पर्यायांमुळे सातत्यपूर्ण परदेशी भांडवल आकर्षित होईल याची खात्री नाही.
मंगळवारी बाजाराच्या प्रतिक्रियेवरून हे दिसून आले की, पुनरावलोकनाच्या शक्यतेवर गुंतवणूकदारांनी किती तीव्र प्रतिक्रिया दिली. हा आशावाद धोरणात रूपांतरित होईल की नाही, हे सरकारच्या बाजारातील स्पर्धात्मकतेच्या मूल्यांकनावर, परदेशी भांडवलाच्या वर्तनावर आणि मर्यादित वित्तीय वाव असताना महसूल गमावण्याच्या खर्चावर अवलंबून असेल.
