बाजार नियामक सेबी SEBI ने मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (MOFSL) वर स्टॉक ब्रोकिंगच्या नियमांचे एकाधिक उल्लंघन केल्याबद्दल ७ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. चुकीचे मार्जिन रिपोर्टिंग आणि क्लायंट फंड आणि सिक्युरिटीजचा चुकीचा अहवाल देणे ते स्टॉक ब्रोकर आणि डिपॉझिटरी सहभागी नियमांचे पालन न करण्यापर्यंतचे उल्लंघन. योग्य पुस्तके आणि नोंदी …
Read More »आगामी अर्थसंकल्पात करप्राप्त उत्पन्नात बदल होण्याची शक्यता मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
२०२५ च्या अर्थसंकल्पापर्यंत, पगारदार करदात्यांना त्यांच्या पगाराच्या उत्पन्नामुळे लादलेला आर्थिक भार कमी करण्यात मदत करण्यासाठी अतिरिक्त कर सवलत मिळण्याच्या शक्यतेची उत्सुकतेने अपेक्षा आहे. मागील अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर व्यवस्था निवडणाऱ्या पगारदार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मानक कपात वाढवून प्रति वर्ष ७५,००० रुपये केली. तथापि, जुन्या राजवटीतील …
Read More »परप्लेक्सिटी एआयच्या प्रश्नांची मर्यादा आता ५०० पर्यंत वाढवली डिपसीक आर१ च्या प्रश्नांची मर्यादेत केली वाढ
परप्लेक्सिटी एआय Perplexity AI ने जाहीर केले आहे की त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील डिपसीक DeepSeek R1 प्रश्नांची दैनंदिन मर्यादा आता ५०० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शिवाय, यापैकी कोणतीही क्वेरी सेन्सॉरशिपच्या अधीन होणार नाही किंवा प्रॉम्प्ट चीनला जाणार नाही, असे एआय AI फर्मचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद श्रीनिवास यांनी सांगितले. . श्रीनिवासने यापूर्वी …
Read More »आयआरडीएआयचा ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा प्रिमियम प्रकरणी दिलासा वर्षाकाठी १० टक्केपेक्षा जास्त प्रिमियम वाढविता येणार नाही
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण दिलासा म्हणून, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वार्षिक आरोग्य विमा प्रीमियमवर मर्यादा लागू केली आहे. नियामकाने म्हटले आहे की विमा कंपन्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रीमियम १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवू शकत नाहीत. नियामकाने ३० जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की विमा कंपन्यांनी …
Read More »कॉर्पोरेट कर्जदारांचा डेटा मिळविण्यासाठी पॅन आवश्यक कर्जदारांची रिअल टाईम माहिती, कर्जाच्या नोंदी मिळण्यासाठी मदत
भारतीय दिवाळखोरी मंडळाने (IBBI) आता कॉर्पोरेट कर्जदारांची माहिती घेऊ इच्छिणाऱ्या वापरकर्त्यांची ओळख पडताळण्यासाठी पॅन किंवा इतर कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रांचा वापर करण्यासाठी माहिती उपयुक्तता (IU) ला अनिवार्य केले आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत, IU ला कोणत्याही सीडीच्या कर्जाच्या नोंदी, ताळेबंद आणि रोख प्रवाह विवरणपत्र, मालमत्ता इत्यादींच्या माहितीचा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस …
Read More »मूडीजचा अंदाज, २०२५ मध्येही भारतीय अर्थव्यवस्था धिमीच महागाई आणि मागणीत घट यामुळे अर्थव्यवस्था धिमी राहणार
भारताची अर्थव्यवस्था २०२५ मध्ये मंदीसाठी तयार आहे, प्रामुख्याने सततच्या चलनवाढीच्या दबावामुळे आणि देशांतर्गत मागणीत घट झाल्यामुळे, असे मूडीजने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) एका त्रिकोणी संकटात सापडली आहे, तिला वाढ, चलनवाढ आणि चलन स्थिरता संतुलित करण्याची आवश्यकता आहे. उच्च व्याजदर कायम राहिल्याने, वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत …
Read More »आर्टीफिशियल इंटेलिजन्सची लढाई तीव्रः अलिबाबाची क्वेन उतरली बाजारात अलिबाबा उद्योगाने अचानक लॉन्च केले एआय
कृत्रिम बुद्धिमत्तेची अर्थात आर्टीफिशियल इंटेलिजन्सची शर्यत आता अधिक तीव्र झाली आहे. चिनी ई-कॉमर्स कंपनी अलिबाबाने त्यांचे नवीनतम एआय मॉडेल, क्वेन २.५-मॅक्ससह मैदानात उतरले आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत प्रतिस्पर्धी डीपसीक आणि जागतिक स्तरावरील दिग्गज कंपन्या ओपनएआय आणि मेटा यांच्याविरुद्ध तीव्र टक्कर होण्याची शक्यता आहे. चंद्राच्या नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी अलिबाबाने केलेली अचानक …
Read More »महाकुंभ मेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विमान भाडे नियंत्रणात ठेवा ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला आदेश
महाकुंभमेळ्यातील प्रवाशांच्या गर्दीत विमान भाडे वाढल्याने, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने हस्तक्षेप केला आहे आणि विमान कंपन्यांना किंमती नियंत्रणात ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी प्रयागराज विमानांच्या तिकिटांचे दर “अत्यंत जास्त” असल्याचे म्हटले आहे आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) हस्तक्षेप करण्यास सांगितले आहे. नागरी विमान वाहतूक …
Read More »एमएसएमईसाठी केंद्र सरकार देणार १०० कोटींचे कर्ज केंद्र सरकारची म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी स्किम
एमएसएमई (एमसीजीएस-एमएसएमई) साठी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी स्किम सुरू करण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. ही योजना नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) कडून सदस्य कर्ज देणाऱ्या संस्थांना उपकरणे/यंत्रसामग्री खरेदीसाठी पात्र एमएसएमईंना मंजूर केलेल्या १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या क्रेडिट सुविधांसाठी ६०% हमी कव्हर प्रदान करेल. ही योजना पात्र एमएसएमईंना देण्यात येणाऱ्या १०० …
Read More »शहरी भागातील ग्राहकांची खरेदी वाढविण्यासाठी कर कमी करा अनेक अर्थतज्ञांच्या मते कर कमी करणे हाच उपाय
शहरी मागणीतील मंदी रोखण्यासाठी, केंद्राने आर्थिक वर्ष २६ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक लक्ष्यित उपाययोजना जाहीर कराव्यात, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकर दर कमी करावेत जेणेकरून व्यक्तींना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल; तर काहींचे म्हणणे आहे की महागाई रोखण्यासाठी आणि नंतर वापर …
Read More »
Marathi e-Batmya