अर्थविषयक

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण दिलासा म्हणून, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वार्षिक आरोग्य विमा प्रीमियमवर मर्यादा लागू केली आहे. नियामकाने म्हटले आहे की विमा कंपन्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रीमियम १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवू शकत नाहीत. नियामकाने ३० जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की विमा कंपन्यांनी …

भारतीय दिवाळखोरी मंडळाने (IBBI) आता कॉर्पोरेट कर्जदारांची माहिती घेऊ इच्छिणाऱ्या वापरकर्त्यांची ओळख पडताळण्यासाठी पॅन किंवा इतर कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रांचा वापर करण्यासाठी माहिती उपयुक्तता (IU) ला अनिवार्य केले आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत, IU ला कोणत्याही सीडीच्या कर्जाच्या नोंदी, ताळेबंद आणि रोख प्रवाह विवरणपत्र, मालमत्ता इत्यादींच्या माहितीचा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस …

भारताची अर्थव्यवस्था २०२५ मध्ये मंदीसाठी तयार आहे, प्रामुख्याने सततच्या चलनवाढीच्या दबावामुळे आणि देशांतर्गत मागणीत घट झाल्यामुळे, असे मूडीजने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) एका त्रिकोणी संकटात सापडली आहे, तिला वाढ, चलनवाढ आणि चलन स्थिरता संतुलित करण्याची आवश्यकता आहे. उच्च व्याजदर कायम राहिल्याने, वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत …

कृत्रिम बुद्धिमत्तेची अर्थात आर्टीफिशियल इंटेलिजन्सची शर्यत आता अधिक तीव्र झाली आहे. चिनी ई-कॉमर्स कंपनी अलिबाबाने त्यांचे नवीनतम एआय मॉडेल, क्वेन २.५-मॅक्ससह मैदानात उतरले आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत प्रतिस्पर्धी डीपसीक आणि जागतिक स्तरावरील दिग्गज कंपन्या ओपनएआय आणि मेटा यांच्याविरुद्ध तीव्र टक्कर होण्याची शक्यता आहे. चंद्राच्या नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी अलिबाबाने केलेली अचानक …

महाकुंभमेळ्यातील प्रवाशांच्या गर्दीत विमान भाडे वाढल्याने, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने हस्तक्षेप केला आहे आणि विमान कंपन्यांना किंमती नियंत्रणात ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी प्रयागराज विमानांच्या तिकिटांचे दर “अत्यंत जास्त” असल्याचे म्हटले आहे आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) हस्तक्षेप करण्यास सांगितले आहे. नागरी विमान वाहतूक …

एमएसएमई (एमसीजीएस-एमएसएमई) साठी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी स्किम सुरू करण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. ही योजना नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) कडून सदस्य कर्ज देणाऱ्या संस्थांना उपकरणे/यंत्रसामग्री खरेदीसाठी पात्र एमएसएमईंना मंजूर केलेल्या १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या क्रेडिट सुविधांसाठी ६०% हमी कव्हर प्रदान करेल. ही योजना पात्र एमएसएमईंना देण्यात येणाऱ्या १०० …

शहरी मागणीतील मंदी रोखण्यासाठी, केंद्राने आर्थिक वर्ष २६ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक लक्ष्यित उपाययोजना जाहीर कराव्यात, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकर दर कमी करावेत जेणेकरून व्यक्तींना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल; तर काहींचे म्हणणे आहे की महागाई रोखण्यासाठी आणि नंतर वापर …

रिझर्व्ह बँकेने अर्थात आरबीआय बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता कमी करण्यासाठी सुमारे १.५ लाख कोटी रुपये गुंतवण्याच्या उपाययोजनांमुळे मंगळवारी दिलासा मिळाला. एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि अ‍ॅक्सिस बँक यांसारखे आघाडीचे बँकिंग समभाग सर्वाधिक तेजीत होते, ज्यांनी सेन्सेक्सच्या तेजीत जवळजवळ ९०% वाटा उचलला. त्याच वेळी, दिवसाच्या आत ६ बेसिस पॉइंट्सने घसरल्यानंतर, ट्रेडिंग सत्राच्या …

क्विक कॉमर्स कंपनी झेप्टोने तिच्या आयपीओपूर्वी सिंगापूरहून भारतात आपले बेस हलवले आहे, असे कंपनीचे सह-संस्थापक आणि सीईओ आदित पलिचा यांनी मंगळवारी सांगितले. “आज आम्हाला सिंगापूरच्या न्यायालये आणि भारतातील एनसीएलटीकडून आमचे क्रॉस-बॉर्डर विलीनीकरण पूर्ण करण्यासाठी आणि भारतीय मूळ संस्था बनण्यासाठी औपचारिक मान्यता मिळाली आहे,” असे त्यांनी लिंक्डइन पोस्टमध्ये म्हटले आहे. यासह, …

आयएमएफचे माजी कार्यकारी संचालक सुरजित भल्ला यांनी २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी वैयक्तिक करांमध्ये कपात करण्याचे आवाहन केले आहे. भल्ला यांनी कॉर्पोरेट कर सवलतीपेक्षा वैयक्तिक उत्पन्न कर कपातीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट मत मांडले. “प्रथम, आमचे एफडीआय धोरण बदला. दुसरे, वैयक्तिक उत्पन्न कर दर कमी करा. कर खूप जास्त आहेत. एका मोठ्या …