अर्थविषयक

हिंदुस्तान युनिलिव्हरने मिनिमलिस्टमधील ९०% हिस्सा २,९५५ कोटी रुपयांना खरेदी केला आहे. २०२० मध्ये मोहित यादव आणि राहुल यादव यांनी स्थापन केलेल्या या प्रीमियम ब्युटी ब्रँडचा वार्षिक महसूल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि सुरुवातीपासूनच हा व्यवसाय नफा कमावणारा आहे. एचयूएल पुढील दोन वर्षांत उर्वरित ९.५% हिस्सा विकत घेण्याची योजना आखत …

परप्लेक्सिटी एआयचे संस्थापक आणि सीईओ अरविंद श्रीनिवास यांना वाटते की भारताने मोठ्या भाषा मॉडेल्स (एलएलएम) वर एआयसाठी वापर केसेस तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी “जगाला दाखवून दिले पाहिजे की ते एआयसाठी इस्रोसारखे पराक्रम करण्यास सक्षम आहे”. एक्स (औपचारिकपणे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये, श्रीनिवास यांनी लिहिले, “मी एआयच्या संदर्भात भारताला पुन्हा …

भारत मॉरिशस, सिंगापूर आणि सायप्रस यासारख्या काही कर करार असलेल्या देशांमधील मागील गुंतवणूक मागे घेईल आणि आयकर विभाग या चौकशीसाठी पुन्हा उघडणार नाही. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने एका नवीन परिपत्रकात ही भूमिका स्पष्ट केली आहे जिथे त्यांनी कराराचा गैरवापर रोखून महसूल गळती रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रिन्सिपल पर्पज टेस्ट (पीपीटी) च्या …

टाटा मोटर्सचे मुख्य व्यावसायिक अधिकारी विवेक श्रीवत्स म्हणाले की, कंपनी यावर्षी धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करून आणि रिफ्रेश करून छोट्या कार किंवा हॅचबॅक विभागात बाजारपेठेतील वाटा पुन्हा मिळवण्याची योजना आखत आहे. “या वर्षी हॅचबॅकमध्ये आव्हाने आहेत. मला वाटते की ईव्ही आणि एसयूव्हीच्या नवीन मॉडेल्सच्या वेगाने सादरीकरणामुळे, आम्ही हॅचबॅकसाठी पुरेसा वेळ देऊ …

जानेवारी दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये इतिहास घडला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात महाराष्ट्राने आजच्या दुसऱ्या दिवशीपर्यंत १५.७० लाख कोटी गुंतवणुकीच्या एकूण ५४ सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या आहेत. यातून १५.९५ लाख रोजगारनिर्मिती होईल. आजच्या सामंजस्य करारांपैकी सर्वांत मोठ्या गुंतवणुकीचा करार हा रिलायन्स समूहाचा असून, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिस्टर, नवीनीकरणीय ऊर्जा, बायोएनर्जी, हरित …

ग्रे मार्केटमधील कृतींना आळा घालण्यासाठी, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) एका नियंत्रित ट्रेडिंग यंत्रणेवर काम करत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) मध्ये शेअर्स वाटप झाल्यानंतर त्यांची विक्री करता येईल, असे अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांनी मंगळवारी सांगितले. माधवी पुरी बुच म्हणाले की, ‘जेव्हा सूचीबद्ध’ सुविधा लागू …

कार्यरत भांडवल मुक्त करण्यासाठी आणि व्यवसायांचा भार कमी करण्यासाठी, कर तज्ञांनी सरकारला विनंती केली आहे की जर कोणताही व्यवसाय आयकर मागणीला स्थगिती मिळवू इच्छित असेल तर प्री-डिपॉझिट रक्कम सादर करण्याच्या तरतुदी शिथिल कराव्यात. तज्ञांचे म्हणणे आहे की प्री-डिपॉझिट रक्कम, जी कधीकधी शेकडो कोटी रुपयांची असते, कंपनीच्या आर्थिक तरलतेवर परिणाम करते, …

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दुसरे अध्यक्षपद जागतिक व्यापारात मोठे बदल घडवून आणू शकते, ज्यामध्ये भारत कदाचित क्रॉसफायरमध्ये अडकण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ब्रिक्स राष्ट्रांविरुद्ध पुन्हा मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादल्याने चिंता निर्माण झाली आहे. “जर ब्रिक्स राष्ट्रांनी डॉलरचे मूल्य कमी करणे सुरू ठेवले तर त्यांना १००% शुल्क आकारले जाईल,” ट्रम्प यांनी त्यांच्या उद्घाटन …

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मंगळवारी सांगितले की, मोदी सरकार पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे परंतु रोजगार निर्मिती हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. “मोदी सरकार पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत खूप चांगले आहे आणि त्यांनी भारताच्या पायाभूत सुविधांमध्ये बरीच वाढ केली आहे,” असे राजन यांनी दावोस २०२५ मध्ये झालेल्या …

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शपथ घेतल्यानंतर लगेचच एका कार्यकारी आदेशात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून सीमापार कर टाळण्याला परावृत्त करण्याचा उद्देश असलेल्या ओईसीडी OECD च्या जागतिक कर करारातून अमेरिकेला बाहेर काढले आहे. या कृतीसह, अमेरिकेने कर करार निलंबित ॲनिमेशनमध्ये ठेवला आहे परंतु भारतावर परिणाम कमी दिसत आहे. “मागील प्रशासनाच्या काळात समर्थित ओआसीडी …