अर्थविषयक

आरबीआयचा निर्णय १.५ लाख कोटी गुंतवणार दिवाळखोरी कमी करण्यासाठी आरपीचा निर्णय

रिझर्व्ह बँकेने अर्थात आरबीआय बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता कमी करण्यासाठी सुमारे १.५ लाख कोटी रुपये गुंतवण्याच्या उपाययोजनांमुळे मंगळवारी दिलासा मिळाला. एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि अ‍ॅक्सिस बँक यांसारखे आघाडीचे बँकिंग समभाग सर्वाधिक तेजीत होते, ज्यांनी सेन्सेक्सच्या तेजीत जवळजवळ ९०% वाटा उचलला. त्याच वेळी, दिवसाच्या आत ६ बेसिस पॉइंट्सने घसरल्यानंतर, ट्रेडिंग सत्राच्या …

Read More »

आयपीओच्या पार्श्वभूमीवर झेप्टो भारतात आली सिंगापूरमधील बेस हलविला

क्विक कॉमर्स कंपनी झेप्टोने तिच्या आयपीओपूर्वी सिंगापूरहून भारतात आपले बेस हलवले आहे, असे कंपनीचे सह-संस्थापक आणि सीईओ आदित पलिचा यांनी मंगळवारी सांगितले. “आज आम्हाला सिंगापूरच्या न्यायालये आणि भारतातील एनसीएलटीकडून आमचे क्रॉस-बॉर्डर विलीनीकरण पूर्ण करण्यासाठी आणि भारतीय मूळ संस्था बनण्यासाठी औपचारिक मान्यता मिळाली आहे,” असे त्यांनी लिंक्डइन पोस्टमध्ये म्हटले आहे. यासह, …

Read More »

आयएमएफच्या माजी संचालकांचा सल्ला, अर्थसंकल्पात कर कमी करा… आगामी अर्थसंकल्पात कर कमी करण्याचे केले आवाहन

आयएमएफचे माजी कार्यकारी संचालक सुरजित भल्ला यांनी २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी वैयक्तिक करांमध्ये कपात करण्याचे आवाहन केले आहे. भल्ला यांनी कॉर्पोरेट कर सवलतीपेक्षा वैयक्तिक उत्पन्न कर कपातीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट मत मांडले. “प्रथम, आमचे एफडीआय धोरण बदला. दुसरे, वैयक्तिक उत्पन्न कर दर कमी करा. कर खूप जास्त आहेत. एका मोठ्या …

Read More »

चीनी एआयच्या डिपसीक मुळे एनव्हीडिया कॉर्पचे बाजारममुल्य $४६५ घटले नॅसडॅकच्या मार्केटमध्ये बाजार मुल्यात घसरण

चीनी एआय स्टार्टअप डीपसीकवरील चिंतेमुळे एनव्हीडिया कॉर्प.च्या तीव्र घसरणीमुळे जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीचे बाजार मूल्य ऐतिहासिक प्रमाणात कमी झाले. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, सोमवारी बाजार उघडल्यानंतर लगेचच एनव्हीडियाचे शेअर्स १३% पर्यंत घसरले आणि बाजार भांडवलात सुमारे $४६५ अब्ज डॉलर्सची घट झाली. कंपनीसाठी हा सर्वात मोठा एका दिवसाचा तोटा होता, सप्टेंबरमध्ये ९% घसरण …

Read More »

स्विगी आणि झोमॅटोकडून नवीम पेमेंट पद्धती कार्यान्वित आता पैसे त्यांच्याच अॅपवर पे करण्याची सुविधा

स्विगी आणि झोमॅटोच्या ब्लिंकिटच्या मोबाईल अॅप्लिकेशन्सवर नवीन पेमेंट पद्धती कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. ही वैशिष्ट्ये आधी जाहीर करण्यात आली होती परंतु आता संबंधित अॅप्सवर दृश्यमान आहेत. स्विगी आता स्विगी यूपीआय द्वारे पेमेंट करण्याचा पर्याय प्रदान करते. कंपनीने ऑगस्टमध्ये त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पेमेंट यंत्रणा सुलभ करण्यासाठी या फीचरची घोषणा केली होती. या …

Read More »

टाटा मोटर्सचे शेअर्स ५२ आठवड्यानंतर निचांकी पातळीवर तिमाही उत्पन्न जाहिर करण्याच्या आधीच टाटाचे शेअर्स घसरले

सोमवारी सलग दुसऱ्या सत्रात टाटा मोटर्सच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. शेअर ३.३३ टक्क्यांनी घसरून ७०९.४० रुपयांच्या ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी किमतीवर पोहोचला. अखेर तो २.८३ टक्क्यांनी घसरून ७१३.१५ रुपयांवर स्थिरावला. या किमतीनुसार, गेल्या सहा महिन्यांत त्यात ३६.५४ टक्के सुधारणा झाली आहे. आज बीएसईवर या शेअर्सचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात झाले कारण सुमारे ७.६२ …

Read More »

६० हजार कोटींच्या सरकारी रोखे प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप कॅपिटल माईंडच्या दिपक शेणॉय यांच्याकडून अभिनंदन

रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सोमवारी बँकिंग व्यवस्थेतील चालू रोखतेच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप जाहीर केला, ज्यामध्ये ६०,००० कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करणे समाविष्ट आहे. कॅपिटलमाइंडचे सीईओ दीपक शेणॉय यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आहे, ज्यांनी ते “अद्भुत” म्हटले आहे आणि त्याचे तंत्र स्पष्ट केले आहे: “जेव्हा आरबीआय डॉलर्स …

Read More »

नऊ सरकारी मालकीच्या कंपन्याच्या खाजगीकरणास स्थगिती कर्मचाऱ्यांच्या विरोधानंतर केंद्र सरकारचा निर्णय

कमीत कमी नऊ सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यावर अर्थ मंत्रालयाने विराम दिला आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया ‘स्थगित’ झाली आहे, असे रॉयटर्सने सोमवारी वृत्त दिले. संबंधित मंत्रालयांच्या विरोधानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. मद्रास फर्टिलायझर्स, फर्टिलायझर्स कॉर्प ऑफ इंडिया, एमएमटीसी आणि एनबीसीसी सारख्या कंपन्यांवर परिणाम करणारा हा निर्णय केंद्र सरकार अडचणीत असलेल्या …

Read More »

अर्थसंकल्पातील तूट कमी करण्यासाठी पुन्हा नवीन मध्यम मुदत कर्ज रोडमॅप कोविड काळातील कर्जाच्या परिभाषेच्या प्रमाणे नवी योजना

सध्याच्या राजकोषीय एकत्रीकरण मार्गाच्या अनुषंगाने, २०२५-२६ मध्ये आपली राजकोषीय तूट सकल उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.५% पेक्षा कमी ठेवण्याच्या मार्गावर असलेले केंद्र सरकार येत्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक कर्जाचे परिभाषित मार्गक्रमण करण्यासाठी एक नवीन मध्यम-मुदतीचा रोडमॅप सादर करू शकते. सूत्रांच्या मते, नवीन कर्ज-संबंधित रोडमॅपनुसार पुढील काही वर्षांसाठी राजकोषीय तूट ४.५% तपेक्षा कमी राहण्याची आवश्यकता …

Read More »

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आता फक्त एनपीएस पेन्शन योजना युपीएस निवडण्याची संधी मिळेल

२०२५ च्या अर्थसंकल्पासाठी जेमतेम एक आठवडा शिल्लक असताना, अर्थ मंत्रालयाने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये नोंदणीकृत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पर्याय म्हणून अधिकृतपणे एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) सादर केली आहे. सरकारने असे स्पष्ट केले आहे की एकीकृत पेन्शन योजना युपीएस (UPS) आता सध्या एनपीएस NPS मध्ये सहभागी असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी …

Read More »