Marathi e-Batmya
Related Articles
नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी एका वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशातील १२ लाख रूपयांपर्यंतचे उत्पन्न कमावणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना त्याचे उत्पन्न करमुक्त केल्याची घोषणेसह आर्थिक बाबींवर आपली भूमिका मांडली. यावेळी बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले की, अब्राहम लिंकनचे उदाहरण देत म्हणाल्या की, अर्थसंकल्पाचे वर्णन “लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांचे” असे केले आणि म्हटले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मध्यमवर्गासाठी कर कपात करण्याच्या कल्पनेला पूर्णपणे पाठिंबा देत होते. परंतु नोकरशहांना पटवून देण्यासाठी वेळ लागला.
पुढे बोलताना निर्मला सीतारामण असेही म्हणाल्या की, “आम्ही मध्यमवर्गाचा आवाज ऐकला आहे” जो प्रामाणिक करदाता असूनही त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण होत नसल्याबद्दल तक्रार करत होता, महागाईसारख्या घटकांचा प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी सरकारने अधिक प्रयत्न करावेत अशी प्रामाणिक आणि अभिमानी करदात्यांची इच्छा असल्याने, पंतप्रधानांनी सीतारमण यांना तातडीने दिलासा देण्याचे मार्ग शोधण्याचा सल्ला दिल्याचे सांगितले.
निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, मोदींनी कर सवलतीसाठी तत्परता दाखवली असली तरी, कल्याणकारी आणि इतर योजना पूर्ण करण्यासाठी महसूल संकलन सुनिश्चित करण्याचे काम ज्यांच्यावर सोपवण्यात आले आहे, अशा अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (सीबीडीटी) सहमती मिळवून देण्यासाठी थोडे प्रयत्न करावे लागले असलेही यावेळी सांगितले.
निर्मला सीतारामण पुढे बोलताना म्हणाल्या की, मला वाटते की पंतप्रधानांनी ते थोडक्यात मांडले, ते म्हणाले की हा जनतेचा अर्थसंकल्प आहे, हा असा अर्थसंकल्प आहे जो लोकांना हवा होता.” अर्थसंकल्पाचे मूळ त्यांच्या स्वतःच्या शब्दात वर्णन करण्यास सांगितले असता, त्या म्हणाल्या, “अब्राहम लिंकनच्या शब्दात लोकशाहीत म्हटल्याप्रमाणे, हा लोकांचा, लोकांसाठीचा अर्थसंकल्प आहे. नवा करामुळे मध्यमवर्गाचे कर लक्षणीयरीत्या कमी होतील आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसे राहतील, ज्यामुळे घरगुती वापर, बचत आणि गुंतवणूक वाढेल अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त केली.
या मोठ्या घोषणेमागील भूमिका स्पष्ट करताना, निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की कर कपात काही काळापासून चालू होती. यातील एक कल्पना म्हणजे प्रत्यक्ष कर सोपे आणि त्याचे पालन करणे सोपे करणे. जुलै २०२४ च्या अर्थसंकल्पात यावर काम सुरू झाले आणि आता एक नवीन कायदा तयार करण्यात येत आहे, जो भाषा सोपी करेल, अनुपालनाचा भार कमी करेल आणि थोडा अधिक वापरकर्ता-अनुकूल असेल. या पूर्वीची कर प्रणाली दर पुनर्रचनेबद्दल बोलत नव्हती, जरी गेल्या अनेक वर्षांपासून, आम्ही दर कसे अधिक वाजवीपणे करदात्यांसाठी अनुकूल असू शकतात याचा विचार करत आहोत. आणि म्हणूनच ते काम देखील सुरु असल्याचे सांगत तसेच, जुलैच्या अर्थसंकल्पानंतर, मध्यमवर्गाचा आवाज ऐकू आला, ज्यांना असे वाटले की ते कर भरत आहेत… परंतु त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांच्याकडे फारसे काही नाही असे त्यांना वाटले असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, म्हणून मी जिथे जिथे प्रवास केला तिथे आवाज ऐकू आला तो असा होता की आम्ही अभिमानी करदाते आहोत. आम्ही प्रामाणिक करदाते आहोत. चांगले करदाते बनून आम्हाला देशाची सेवा करत राहायचे आहे. पण तुम्ही आमच्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या गोष्टी करू शकता याबद्दल तुम्हाला काय वाटते? आणि म्हणून मी पंतप्रधानांशीही ही चर्चा केली ज्यांनी मला विशिष्ट कामावर नेमले की तुम्ही काय करू शकता ते पहा. शनिवारी आर्थिक वर्ष २६ च्या अर्थसंकल्पात काय सादर केले गेले यासाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या पंतप्रधानांना आकडेवारी सादर करण्यात आल्याचेही यावेळी सांगितले.
पंतप्रधानांना सहभागी करून घेण्यासाठी किती मन वळवावे लागले असे विचारले असता, निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, नाही, मला वाटते की तुमचा प्रश्न असा असावा की, मंत्रालय (आणि) बोर्ड (सीबीडीटी) यांना पटवून देण्यासाठी मला किती वेळ लागला. तर, पंतप्रधान इतकेच नव्हे तर पंतप्रधानांनाही काहीतरी करायचे आहे हे अगदी स्पष्ट होते. मंत्रालयाने संयमाची पातळी राखली पाहिजे आणि नंतर प्रस्तावाला मंजुरी दिली पाहिजे, म्हणून, कर संकलनात कार्यक्षमता आणि प्रामाणिक करदात्यांच्या आवाजाचे ऐकले पाहिजे हे बोर्डाला पटवून देण्यासाठी जितके जास्त काम आवश्यक होते तितकेच काम करणे आवश्यक होते असेही यावेळी सांगितले.
निर्मला सीतारामण पुढे बोलताना म्हणाल्या की, मंत्रालय आणि सीबीडीटीला पटवून देण्याची आवश्यकता होती कारण त्यांना महसूल निर्मितीची खात्री असणे आवश्यक आहे. म्हणून, त्यांनी वेळोवेळी मला आठवण करून दिली की याचा अर्थ काय होईल? पण शेवटी, सर्वजण एकत्र आल्याचेही यावेळी सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की पंतप्रधान वेगवेगळ्या क्षेत्रातील आणि उद्योगातील नेत्यांना भेटतात आणि त्यांचा आवाज ऐकतात आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करतात. मी या सरकारचा भाग असल्याचा खूप आनंद घेत आहे, जे शब्दशः आवाज ऐकते आणि प्रतिसाद देते, असेही यावेळी निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.
कर जाळे वाढवण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला गेला आहे असे सांगून निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कर भरण्याच्या स्थितीत असलेल्या अधिकाधिक भारतीयांना या बोर्डात सामील करून घेण्याचे आणि कर भरण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. कर जाळे वाढवण्याचा हा प्रयत्न एक सतत चालू असलेला उपक्रम आहे, भारतात सध्या सुमारे ८.६५ कोटी आयकर रिटर्न भरणारे आहेत. टीडीएस देयता असलेल्या, परंतु रिटर्न न भरणाऱ्या लोकांचा समावेश झाल्यानंतर ही संख्या १० कोटींहून अधिक झाली असल्याचेही यावेळी सांगितले.
निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, मला वाटते की अशा अनेक लोकांना या श्रेणीबाहेर आणले पाहिजे जे कधीही करदाते नव्हते किंवा जे आता उत्पन्नाच्या त्या पातळीपर्यंत पोहोचले आहेत, किंवा ज्यांनी कर टाळला आहे, त्यांनाही या श्रेणीत आणले पाहिजे, म्हणून, हे निश्चितच आपल्यासमोर एक काम आहे. लोकांना कर भरण्याची भूमिका समजली आहे. याची खात्री करून त्यांना सहभागी करून घेतले पाहिजे असेही यावेळी सांगितले.
निर्मला सीतारामन यांनी एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या पुढील आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चात ११.२१ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचे समर्थन केले, चालू आर्थिक वर्षात १०.१८ लाख कोटी रुपयांची घट झाली होती, तर खर्चाची गुणवत्ता देखील पाहिली पाहिजे असे सांगितले.
पुढे बोलताना निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, जर आपण आकडेवारी पाहत असू, कारण २०२० पासून आपल्याला दरवर्षी १६%, १७% (भांडवली खर्चात) वाढ करण्याची सवय झाली आहे आणि तुम्ही २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात तेवढ्या प्रमाणात वाढवलेले नाही असे म्हणत असाल, तर मी तुम्हाला खर्चाची गुणवत्ता कशी झाली आहे ते पाहण्यास सांगू इच्छितो, विशेषतः भांडवली खर्च, असेही यावेळी सांगितले.
निर्मला सीतारामण यांनी केंद्र सरकारकडून भांडवली खर्च म्हणून मिळालेल्या ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त वाट्याचे राज्यांचेही त्यांनी कौतुक केले. त्यांनी भांडवली खर्चातही खूप रस दाखवला आहे आणि त्यामुळे खर्चाची गुणवत्ता खूप चांगली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी आपण ११.११ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला होता आणि या वर्षी त्यावर भर देताना, ते सुधारित अंदाज (आरई) पेक्षा सुमारे १०.१ लाख कोटी रुपये आहे जे खूपच वास्तववादी आहे, असल्याचे सांगितले.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात खर्च ११.११ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय वाढीपेक्षा कमी होता कारण देशात सार्वत्रिक निवडणुका सुरू असताना चार महिने वाया गेले.
पुढे बोलताना निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, पण त्या वर्षात, आम्ही नुकतेच पूर्ण केलेल्या निवडणूक वर्षात, भांडवली खर्च थोडा मंदावला. अन्यथा माझा आरई देखील पुन्हा बजेट अंदाज (बीई) आकड्याच्या जवळ असता,
मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने डॉलरच्या तुलनेत रूपयाची घसरण होत असल्याबाबत विचारता निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, रुपयाची अस्थिरता डॉलरच्या तुलनेत आहे. रुपया इतर कोणत्याही चलनापेक्षा खूपच स्थिर पद्धतीने आहे, डॉलर मजबूत होत असताना रुपयाची अस्थिरता लक्षात येते असेही यावेळी सांगत आरबीआय मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता टाळण्याच्या गरजेला स्थिर करण्यासाठी बाजारात कसे हस्तक्षेप करेल याचाही विचार करत आहे. म्हणून आपण सर्व परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, पण आजच्या डॉलर मजबूत होण्याच्या वातावरणात आणि नवीन अमेरिकन प्रशासनात, रुपयाचा डॉलरशी असलेला संबंध (आणि) त्यामुळे येणाऱ्या चढउतारांमध्ये समजून घ्यावा लागेल. टीका येऊ शकतात, परंतु त्या टीकेला थोडा अधिक अभ्यास करून प्रतिसाद द्यावा लागेल,” असेही यावेळी सांगितले.
