अर्थविषयक

राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणात या क्षेत्रात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासक, तज्ञ प्रतिनिधी, कंपन्यांचे संचालक, नॅसकॉम, टेलिकॉम उद्योगाचे …

राज्यातील औद्योगिक कॉरिडॉर्संच्या विकासाला अलिकडच्या काळात प्राधान्यक्रम दिला असून तेथील विकास कामे गतिमानतेने व्हावीत यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. केंद्र सरकारने देशभरात विविध औद्योगिक टाऊनशिपमध्ये उद्योग समुहासाठी २३९ प्लॉट वितरित केले होते. त्यातील महाराष्ट्रात शेंद्रा-बिडकीन येथे २०० प्लॉटचे वितरण केल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी …

केंद्रातील भाजपा सरकारने ९ वर्ष पूर्ण केली असून या ९ वर्षात हे सरकार सर्व आघाड्यांवर पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे. धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही देशामध्ये शासन आणि धोरणे सर्वांचा विकास करणारी असायला हवीत परंतु गेल्या नऊ वर्षांत एनडीए सरकारने त्यासाठी काहीही केलेले नाही आणि केंद्र सरकार आपल्या चुका सुधारून जनतेसाठी सुशासन करण्याचा प्रयत्नही …

नुकतेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्थात आरबीआयने एक परिपत्रक जारी करत देशातंर्गत बाजारात २००० हजार रूपयांच्या नोटां अवघ्या ६ टक्के इतक्याच असल्याचे स्पष्ट करत. तसेच या नोटा सुरुवातीला ६७ टक्के इतक्या होत्या. मात्र मागील पाच वर्षात नोटांचा वापर बाजारातून कमी झाल्याचे दिसून आल्याने २००० रूपयांच्या नोटा मागे घेण्याचा निर्णय जारी केला. …

२०१६ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाचे कंबरडे मोडायचे असल्याचे सांगत अचानकच देशातील एक हजार, ५०० रूपयाच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहिर केला. त्यामुळे संबध देशवासियांकडे असलेल्या ५०० आणि एक हजार रूपयांच्या नोटा कागदाचे गोळे ठरले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून दोन हजार रूपयांची आणि पाचशे रूपयांची नवी …

अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टिल इंडिया लि. ही स्टील निर्मितीमधील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय कंपनी असून कंपनीची महाराष्ट्रात हजारो कोटींची गुंतवणूक आहे. स्टील निर्मिती आणि प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कंपनी आणखी ८० हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहे. याबाबत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे कंपनीच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी प्राथमिक चर्चा …

“राज्यातील सहकार चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी पतसंस्थामधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि ठेवीदारांची विश्वासार्हता वृद्धिंगत करण्यास शासनाची प्राथमिकता आहे. यासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना राज्य शासनाने प्रस्तावित केली आहे,” अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. मंत्रालयात नुकतीच याबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत …

उद्योग विभागाच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेच्या माध्यमातून बारा हजाराहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजूर झाले असून यामधून सुमारे एक लाखाहून अधिक युवकांच्या हातांना काम मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्याने मागील वर्षापेक्षा अडीचशे टक्के अधिक काम करून शासनाने भरीव कामगिरी केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्याने एकूण १२ हजार ३२६ …

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये सरकारी पोर्टल, गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) वरून वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीने २ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. ही एक उल्लेखनीय कामगिरी असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. ते आज मुंबईत GeM च्या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सार्वजनिक …

पगारदार नोकरवर्गासाठी केंद्र सरकारनं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ रकमेवरील व्याजदरात वाढ करण्यात आली आहे. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. यासंदर्भात ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अर्थात सीबीटीची दोन दिवसीय बैठक २७ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये यासंदर्भातला निर्णय घेण्यात आल्याचं या वृत्तात …