अर्थविषयक

“राज्यातील सहकार चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी पतसंस्थामधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि ठेवीदारांची विश्वासार्हता वृद्धिंगत करण्यास शासनाची प्राथमिकता आहे. यासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना राज्य शासनाने प्रस्तावित केली आहे,” अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. मंत्रालयात नुकतीच याबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत …

उद्योग विभागाच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेच्या माध्यमातून बारा हजाराहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजूर झाले असून यामधून सुमारे एक लाखाहून अधिक युवकांच्या हातांना काम मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्याने मागील वर्षापेक्षा अडीचशे टक्के अधिक काम करून शासनाने भरीव कामगिरी केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्याने एकूण १२ हजार ३२६ …

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये सरकारी पोर्टल, गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) वरून वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीने २ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. ही एक उल्लेखनीय कामगिरी असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. ते आज मुंबईत GeM च्या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सार्वजनिक …

पगारदार नोकरवर्गासाठी केंद्र सरकारनं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ रकमेवरील व्याजदरात वाढ करण्यात आली आहे. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. यासंदर्भात ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अर्थात सीबीटीची दोन दिवसीय बैठक २७ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये यासंदर्भातला निर्णय घेण्यात आल्याचं या वृत्तात …

देशातील करदात्या नागरीकांची माहिती एकाच कार्डाद्वारे उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून पॅनकार्डधारक आणि आधार कार्डधारकांचा डेटा एकच असावा या उद्देशाना पॅन कार्डशी आधार कार्ड लिंक करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली. त्यासाठी आयकर विभागाने ३१ मार्च पर्यंत पॅन कार्ड आधारकार्डाशी लिंक करण्याची मुदत देण्यात आली. मात्र अद्यापही अनेक नागरिकांकडून या …

आर्थिक वर्ष संपत आल्याने खाजगी, सहकारी तत्वावरील बँकाकडून करण्यात आलेल्या कर्ज वाटप प्रकरणी आणि सादर करण्यात आलेल्या लेखापरिक्षातील खात्यातील आकडेवारीची माहिती आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँकेला सादर करावी लागते. मात्र रिझर्व्ह बँकेला सादर कऱण्यात आलेल्या लेखा परिक्षण अहवालात ८ सहकारी आणि खाजगी बँकांच्या व्यवहारांमध्ये आयरबीआयने निश्चित करण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात …

चालू २०२२-२३ हे आर्थिक वर्ष संपायला अवघे नऊ दिवस शिल्लक उरले आहेत. १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. या काळात वर्षभरात झालेल्या सर्व खर्चाची गणना केली जाते. सर्व खात्यांचा हिशेब मार्च महिन्यातच केला जातो, त्यानंतर मग ती बंद केली जातात. त्यामुळेच रविवारी अर्थात सुट्टीच्या दिवशी सर्व बँका खुल्या …

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आणि विधानसभेच्या निवडणूका नजरेसमोर ठेवत सर्व घटकांना खुष करणारा अर्थसंकल्प २०२३-२४ चे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सादर करण्यास सुरुवात केली. अर्थसंकल्पाची विभागनी दोन भागात करणार असल्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीलाच जाहिर केले. अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा… छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे ३५० वे …

‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३’ चा अहवाल आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. या पाहणीच्या पूर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सात टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक म्हणजे १४ …

२०१४ सालापासून एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी काही हिंदूत्ववादी संघटनांकडून जाणीवपूर्वक काही गोष्टी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे देश सरळसरळ दोन धर्मांमध्ये विभागल्याचे दिसून येत आहे. यापार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर तथा अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथमुळे खाजगी क्षेत्रातील कमकुवत गुंतवणूक, उच्च व्याजदर, मंदावलेला आर्थिक विकास …