गृह, कार कर्ज स्वस्त होण्याची आशा मावळली, आरबीआयकडून व्याजदर जैसे थे ऐन सणासुदीतही नागरीकांना महाग कर्जच घ्यावे लागणार

मुंबई: प्रतिनिधी

गृह, कार कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आता कमी झाली. रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण आढावा समितीची (एमपीसी) बैठक शुक्रवारी पार पडली.  आरबीआयने रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दरात काहीच बदल केला नाही.

आढावा बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, रेपो दर ४ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर झाल्यानंतर बाजारात तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स पुन्हा ६० हजारांच्या वर पोहोचला आहे. निफ्टी देखील १७८९६.७० अंकांवर व्यवहार करत आहे.

रिझर्व्ह बँकेने २०२१-२२ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ९.५ टक्के कायम ठेवला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची द्विमासिक तीन दिवसांची बैठक ६ ऑक्टोबर रोजी सुरू झाली आणि ती ८ ऑक्टोबरपर्यंत चालली. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यान २२ मे २०२० रोजी रेपो दर ०.४ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र आरबीआयने सलग आठव्यांदा व्याजदर जैसे थे ठेवले आहेत.  दरम्यान तज्ञांनी आधीच अंदाज वर्तवला होता की, आरबीआय व्याज दरामध्ये बदल करणार नाही.

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, एमपीसीतील सर्व सदस्य दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने आहेत.  अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये मागणीत सुधारणा झाली आणि अन्नधान्यांची महागाई कमी झाली. सुरुवातीच्या टप्प्यात गुंतवणुकीत सुधारणा दिसून येत आहे. जुलै-ऑगस्टमध्ये महागाई अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. आरबीआय महागाई नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कृषी उत्पादनामुळे ग्रामीण मागणीला चालना मिळेल आणि सणांच्या काळात शहरी मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

आरबीआने ने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी जीडपी वाढीचा अंदाज ९.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. यासह, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या तिसऱ्या तिमाहीत ६.८ टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. २०२२-२३ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ १७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज शक्तिकांत दास यांनी वर्तवला आहे. ते म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये महागाई दर ५.३ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. चौथ्या तिमाहीत महागाई ५.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

एमपीसीमध्ये ६ सदस्य असतात. ३ सरकारचे प्रतिनिधी असून गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यासह ३ सदस्य आरबीआयचे प्रतिनिधित्व करतात.

About Editor

Check Also

२०१९-२० ते २०२३-२४ या काळात महाराष्ट्रात MGNREGS अंतर्गत केवळ ५२% कामे पूर्ण कॅग अहवालात ठेवला ठपका

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGS) राज्यात २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत मंजूर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *