आर्थिक प्रभाव टाकणाऱ्यांच्या विरोधात सेबी आवळले फास अनोंदणीकृत संस्थांवर दिला कारवाहीचा दिला इशारा

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी SEBI ने गुरुवारी अनोंदणीकृत आर्थिक प्रभावशाली किंवा फायनान्स फायनान्स इन्फ्ल्युन्सर ‘finfluencers’ साठी नियमन केलेल्या संस्थांना त्यांच्याशी व्यवहार करण्यास मनाई करणारे मूलभूत नियम सेट केले.

हे पाऊल गुंतवणुकदारांना दिशाभूल करणाऱ्या आर्थिक सल्ल्यापासून संरक्षण करण्यासाठी आणि सर्व आर्थिक प्रभावक नियमन केलेल्या चौकटीत काम करत असल्याची खात्री करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल चिन्हांकित करते.

एका प्रसिध्दी पत्रकामध्ये, सेबी SEBI ने म्हटले, सेबी SEBI द्वारे नियमन केलेल्या संस्था आणि त्यांच्या एजंटना, सेबी SEBI च्या परवानगीशिवाय आर्थिक सल्ला देणाऱ्या किंवा कामगिरीचे दावे करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीशी किंवा संस्थांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंध ठेवण्यास मनाई आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांचा समावेश आहे, क्लायंट रेफरल्स किंवा आयटी सिस्टम परस्परसंवाद यांचा समावेश आहे.

त्यांचे सहकारी अशा प्रतिबंधित क्रियाकलापांमध्ये गुंतू नयेत याची खात्री करण्याची जबाबदारी नोंदणीकृत संस्थांवर आहे.

डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे गुंतवणूक, वैयक्तिक वित्त आणि रिअल इस्टेट यांसारख्या विषयांवर सल्ला देणाऱ्या फायनान्स इन्फ्ल्युन्सर Finfluencers यांनी त्यांच्या अनुयायांच्या आर्थिक निर्णयांवर लक्षणीय प्रभाव मिळवला आहे.

तथापि, त्यांच्या वाढीमुळे गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. काही फायनान्सर्सनी अधिक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी ब्रोकर्स आणि म्युच्युअल फंडांसोबत भागीदारी केली आहे, अनेकदा अनैतिक किंवा बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये गुंतलेले असतात.

सेबी SEBI ची कारवाई ऑगस्टमध्ये जारी करण्यात आलेल्या सल्लामसलत पत्रानंतर या विषयावर सार्वजनिक माहिती मागितली आहे. नोंदणीकृत फायनान्सर्सनी त्यांचा नोंदणी क्रमांक, संपर्क तपशील, गुंतवणूकदार तक्रार हेल्पलाइन आणि योग्य अस्वीकरण त्यांच्या पोस्टवर प्रदर्शित करावेत असा प्रस्ताव या पेपरमध्ये आहे.

रेफरल्सच्या संख्येवर आधारित रेफरल फी भरू नये यावरही नियमन केलेल्या संस्थांनी भर दिला आहे.

सेबी SEBI ने स्पष्ट केले की किरकोळ क्लायंटकडून मर्यादित रेफरल्स आणि स्टॉक ब्रोकर्सद्वारे अशा रेफरल्ससाठी शुल्क भरण्याची परवानगी असताना, नोंदणी नसलेल्या फायनान्सर्सद्वारे व्यापक विपणन आणि संदर्भ पद्धती सहन केल्या जाणार नाहीत.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा विश्वास, दिल्ली–मुंबई द्रुतगती मार्गामुळे वाहतूक व मालवाहतुक होणार वेगवान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली दिल्ली–मुंबई द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाची पाहणी

भारत सरकार मार्फत सुमारे १ लाख कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणारा सुमारे १,४०० किलोमीटर लांबीचा, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *