Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील प्रत्येक कामगाराला त्याच्या हक्काच्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात. यासाठी ‘कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सुविधांचा लाभ शेवटच्या कामगारापर्यंत पोहचविण्यात यावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले. राज्यातील विमाधारक कामगारांची वाढती संख्या लक्षात घेता, आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि जनजागृतीवर करण्याच्या सूचनाही मंत्री फुंडकर यांनी दिल्या.
बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर , कामगार आयुक्त एच. पी तुम्मोड, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या प्रादेशिक संचालक अभिलाषा झा , उपसचिव रोशनी कदम, भारतीय मजूर संघाचे अनिल डोमणे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले, केंद्रीय कामगार विभागाच्या माध्यमातून राज्यात कर्मचारी राज्य विमा योजनेतंर्गत १८ नवीन रुग्णालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या रुग्णालयांमुळे कामगारांना त्यांच्या निवासस्थानाजवळ किंवा कामाच्या ठिकाणी तातडीने उपचार मिळणे सुलभ होणार आहे. तसेच आरोग्य शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अंधेरी (मुंबई), पुणे आणि नागपूर येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. ही महाविद्यालये आणि रुग्णालये कामगारांसाठी आरोग्य सुविधेचा मोठा आधार ठरतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
केवळ सुविधा निर्माण करून चालणार नाही, तर त्याची माहिती कामगारांपर्यंत पोहोचणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले, प्रत्येक विमाधारक कामगाराच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर जवळच्या रुग्णालयाची माहिती, उपलब्ध सुविधा याची माहिती पाठवावी. याद्वारे कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती निर्माण होईल. तसेच आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थितीत त्यांच्यासाठी असलेल्या रुग्णालयांची मदत त्यांना होईल.
शेवटी बोलताना आकाश फुंडकर म्हणाले की, सध्या राज्यात साधारण ४९ लाख विमाधारक कामगार आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्याची अंमलबजावणीनंतर या संख्येत लक्षणीय वाढ होणार आहे. वाढणाऱ्या या कामगार वर्गाला दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी यंत्रणेने आतापासूनच सज्ज व्हावे, असे आवाहनही कामगार मंत्र्यांनी केले. कामगारांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही आणि मंजूर झालेली रुग्णालये लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असेही स्पष्ट केले.
या बैठकीला कामगार विभागाचे वरिष्ठ सचिव, विमा योजनेचे आयुक्त आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
