भाजपाच्या कोअर बैठकीत झाला निर्णय, मुंबईत शिवसेनेविरोधात “पोलखोल” स्थानिक निवडणुकांसाठी भाजपाची महाराष्ट्र पिंजून काढणार

देशातील पाच राज्यात मिळालेल्या यशानंतर महाराष्ट्र भाजपामध्ये हत्तीचे बळ आले असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थात महानगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणूकीत काहीही करून विजय मिळवायचाच या उद्देशाने १५ ते ३० एप्रिल दरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढणार असल्याची माहिती भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी देत मुंबईत मात्र प्रत्येक वार्डात पोलखोल अभियान राबविणार असल्याची घोषणा केली.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षेखाली आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बुधवारी प्रदेश भाजपच्या कोअर समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे, मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढा आदी उपस्थित होते. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच त्याचा निकाल लागल्याशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका न घेण्याचा निर्णय विरोधकांच्या सहमतीने महाविकास आघाडीने घेतला. त्यामुळे आगामी काळात लगेच स्थानिक संस्थांच्या निवडणूका होणार नाहीत. त्यामुळे मिळालेल्या या कालावधीचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने आणि महाविकास आघाडीच्या विरोधात आघाडी उघडण्यासाठी भाजपाने ही रणनीती आखल्याचे भाजपामधील सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुका कधी होतील याबाबत साशंकता असली तरीही भाजपाने निवडणुकीच्या जबाबदारीचे वाटप केले आहे. त्यानुसार कोअर समितीचे सदस्य येत्या १५ ते ३० एप्रिलच्या दरम्यान राज्यातील ३६ जिल्ह्यांचा दौरा करतील. या दौऱ्यात संघटनात्मक बांधणीसह २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी केली जाणार आहे, असे शेलार यांनी सांगितले.
नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपाने यशस्वी विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडली. आघाडी सरकारच्या भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद्यांशी असलेल्या संबंधाचा बुरखा फाडला. आता जनसामान्यांचे प्रश्न घेऊन आम्ही जाणार आहोत. मुंबईत १५ एप्रिलपासून प्रत्येक प्रभागात सत्ताधाऱ्यांची जाहीर पोलखोल करणारे अभियान राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

About Editor

Check Also

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *