मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सवाल, राऊतांना आमंत्रण दिलंय का? ईडीचे नाव घेऊन येत… नोटीस आली म्हणून कोणी येत असाल तर आमच्याकडे येवू नका

शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या घरावर ईडीची धाड पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राऊत यांची चौकशी होऊ द्या अशी असे सांगत जे काही होईल ते कळेल असे स्पष्ट केले. त्यानंतर स्वतः राऊतांनी ट्वीट करत ईडी कारवाई झाली तरीही शिवसेना सोडणार नाही, असं सूचक वक्तव्य केलं. यानंतर भाजपासह बंडखोर शिंदे गटावर ईडीचा दबाव दाखवून राजकीय नेत्यांना आपल्या पक्षात घेतल्याचा आरोप झाला. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट प्रत्युत्तर दिले असून ईडीच्या कारवाईला घाबरून कुणी आमच्याकडे येत असेल तर येऊ नका, असं जाहीर आवाहन केलं.

औरंगाबादच्या दौऱ्यावर एकनाथ शिंदे हे असून आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

संजय राऊतांना कुणी आपल्या पक्षात बोलावलं आहे का, आमंत्रण दिलं आहे का? मी जाहीरपणे सांगतो, ईडीच्या कारवाईच्या भीतीने कुणीही येत असेल तर आमच्याकडे येऊ नका. शिवसेनेकडेही येऊ नका आणि भाजपाकडेही येऊ नका. आम्हाला दबाव टाकून कुणालाही पक्षात घ्यायचं नाही. अर्जुन खोतकर असू द्या, अन्यथा आणखी कुणी असू द्या मी जाहीर आवाहन करतो की ईडीच्या कारवाईला घाबरून कुणीही असलं पुण्याचं काम करू नका असेही ते म्हणाले.

केंद्रीय तपास संस्थांनी यापूर्वी देखील काही कारवाई केल्या आहेत. त्यांनी सुडाने काम केलं असतं, चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली असती तर न्यायालयाने त्यांना लगेच दिलासा दिला असता. यापूर्वीच्या देखील कारवाया तपासून घ्या. आम्ही एवढं मोठं सरकार बनवलं त्यात एक तरी सुडाची कारवाई केली का? आमच्यापैकी एका आमदाराने तरी सांगितलं का की ईडीने नोटीस पाठवली म्हणून आम्ही तिकडे गेलो. असं कुणी म्हणालं का? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

संजय राऊतांची चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी होऊ द्या. त्यांना अटक होतेय की नाही हे मला माहिती नाही. मी ईडीचा अधिकारी नाही. ते तर म्हणाले होते मी काहीच केलेलं नाही. त्यामुळे ‘कर नाही त्याला डर कशाला’ असायला हवी. ते ईडीच्या चौकशीला सामोरं जाणार बोलत होते. आज चौकशी होऊ द्या. त्यातून जे पुढे येईल ते तुम्हाला कळेलच. ते महाविकासआघाडीचे मोठे नेते होते. दरदिवशी ९ वाजता तुम्ही त्यांची बाईट घेत होते, असेही ते म्हणाले.

About Editor

Check Also

आरटीई अंतर्गत १७ फेब्रुवारीपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू १० मार्च पर्यंत करता येणार अर्ज

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत (आरटीई) दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांना स्वयं अर्थसहाय्यित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *